काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको विषयलाई राष्ट्रिय महत्वको रूपमा लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिन आयोग नेपाल सरकारलाई पुनः आग्रह गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसका अवसरमा आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारलाई पुनः आग्रह गरेको हो ।

‘वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको विषयलाई राष्ट्रिय महत्वको रूपमा लिन, मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिन आयोग नेपाल सरकारलाई पुनः आग्रह गर्दछ’, आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस (डिसेम्बर १८) हनरिङ द कन्ट्रिव्युसन अफ माइग्रेन्ट एन्ड रेस्पेक्टिङदियर राइट्स भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारासहित विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ ।

आप्रवासी श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्धनमा लक्षित भई आप्रवासन क्षेत्रमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरू, कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, गैरसरकारी संस्थाहरु लगायतका सरोकारवालाहरूले सप्ताहव्यापी रूपमा छलफल तथा विश्लेषण गरी मनाउने कार्यक्रम रहेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको मानवअधिकार संरक्षणबारे विभिन्न विषयहरूमा २०७९ चैत २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ५८ बुँदामा सिफारिस गरेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।

आप्रवासी श्रमिकहरूको न्यायमा सहज पहुँच नहुनु, गन्तव्य मुलुकहरूमा रहेका नियोगहरूबाट अपेक्षित, पर्याप्त यथा समयमै समस्याको सम्बोधन हुन नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकहरू ठगीमा पर्नु, नेपाल सरकारद्वारा लागू गरिएका नीति, नियमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु, घरेलु श्रमिकहरूलाई पूर्व शर्त लागू गरी बन्देज सरहको अवस्थाले गैरकानूनी बाटो रोज्न बाध्य हुने वातावरणको सिर्जना हुनु, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूको मृत्यु, दुर्घटना, लामो समयसम्म हराउनु तथा बेपत्ता हुनु, अलपत्र तथा समस्यामा परेका श्रमिकहरूको समयमै उद्धार तथा स्वदेश फिर्ती हुन नसक्नु, आप्रवासी श्रमिकहरूको स्वास्थ्य समस्या, आप्रवासी महिला श्रमिकहरूले भोग्नु परेको यौन दुर्व्यवहार तथा श्रम शोषण जस्ता समस्याहरू विद्यमान छन् ।

‘पछिल्लो समय युक्रेन, रुस, अफगानिस्तान, म्यानमार लगायतका द्वन्द्वग्रस्त देशमा नेपालीहरू जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको सूचनाहरू विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएका छन् । त्यस्तै, भारतमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षण विद्यमान राष्ट्रिय कानुनले संवाेधन नगरिनु अर्को समस्याको रूपमा रहेको छ ।

आप्रवासी श्रमिकहरूको मानवअधिकार संरक्षणका सन्दर्भमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरु, विभागहरूको कार्यक्षेत्र रहेता पनि अन्तर मन्त्रालय र अन्तर विभागीय समन्वय प्रभावकारी हुन नसकी अनुचित ढिलाइ हुने अवस्था रहनु, वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन नसक्नु जस्ता समस्याहरू कायमै रहेको देखिन्छ’, आयोगले भनेको छ ।