विराटनगर । कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले विराटनगरको एक अस्पताललाई संरचना नबनाई एक सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिएको खुलेको छ । उक्त विषयमा उजुरी परेपछि यतिबेला अख्तियारले प्रदेश सरकारको निर्णयमाथि नै छानबिन सुरु गरेको हो । 

विराटनगर –७ मा कोशी अस्पतालकै छेउमा साँघुरो घरमा भाडामा लिएर गोल्डेन अस्पताल सञ्चालनमा छ । साबिक ५० बेडको अनुमति लिँदा नै उक्त अस्पतालले संरचनात्मक मापदण्ड पुरा गरेको थिएन । तर, उक्त हस्पिटलले भौतिक संरचना निर्माण नगरी एक वर्षअगाडि नै सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनको लागि अनुमति पाएको छ । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीमा जयराम यादव हुँदा मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट गोल्डेनलाई यस्तो अनुमति दिइएको थियो ।

तर, अझै पनि उक्त अस्पताल भाडाकै घरमा बसिरहेको छ । नयाँ भवन निर्माणाधीन रहेको अस्पताल प्रशासनले बताए पनि अझै सर्न एक वर्ष लाग्न सक्ने जनाएको छ । जबकि स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७०, जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ अनुसार सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न आफ्नै भवन हुनुपर्छ । 

एक वर्ष अगाडि नै सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनको अनुमति पाएको गोल्डेनले विराटनगर ११ मा भवन निर्माण गरिरहेको छ । अस्पताल स्तरोन्नतिको लागि २०७७ चैत २८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गोल्डेन अस्पतालले अनुमति माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । १० महिनाभित्र भवन बनाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि २०७९ कात्तिक ३० गते स्वास्थ्यमन्त्री यादवले सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिएका थिए ।

मन्त्रीको निर्णयपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ मङ्सिर २०७९ मा गोल्डेनलाई सय शय्यामा स्तरोन्नति गरी सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । अस्पतालका सञ्चालक सनातन मण्डलले अस्पताल नयाँ भवनमा सरिसकेको दाबी गरे पनि अस्पताल पुरानै संरचनामा छ । 

गोल्डेनलाई मापदण्ड पुरा नगरी अस्पताल स्तरोन्नतिको अनुमित दिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा पनि उजुरी परेको छ । अख्तियारले नयाँ भवन निर्माण पुरा नभई सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनको अनुमति मन्त्रालयले दिएको विषयमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय इटहरीका कार्यालय प्रमुख सुरेश न्यौपानेले उक्त विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेकोले धेरै बोल्न नमिल्ने बताए । 

अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेपछि कोशी प्रदेश सरकारले पनि त्यसबारे छानबिन थालेको छ । गैरकानुनी रूपमा अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिएको विषयमा छानबिन गर्न प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव गणेश नायकको नेतृत्वमा तीन सदस्य समिति बनाएको छ । नायकले आफूहरूले पहिलो चरणको छानबिन सकेको बताए । छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि भवनको अवस्थाबारे अनुगमन बाँकी रहेको बताए । गोल्डेनको स्तरोन्नतिको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयले पनि छानबिन समिति बनाएको थियो । ‘यसअघि मन्त्रालयले पनि समिति बनाएको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री  तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अहिले छानबिन समिति गठन गरेको छ’ उनले भनिन्, ‘त्यो समितिले काम गर्दै आएको छ ।’

कानुन मिचेर अस्पताललाई अनुमति दिने विषयमा तत्कालीन मन्त्री यादव र मन्त्रालयका सचिवबिच विवाद भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री यादवले भने गोल्डेनलाई कानुन अनुसार आफूले सय शय्या स्तरोन्नति गरी सञ्चालनको लागि अनुमति दिएको दाबी गरेका छन् । ‘त्यसबेला निवेदन आएपछि हस्पिटलले प्रतिबद्धता गरेको थियो’ उनले भने, ‘उसको प्रतिबद्धता अनुसार हामीले अनुमति दियौँ ।’ अस्पतालले प्रतिबद्धता अनुसार भवन निर्माण गरेर अस्पताल सञ्चालन नगरको भए उ नै जवाफदेही हुने यादवको भनाइ छ ।