काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तेस्रो पटक मुलुकको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पुग्दैछ । गत वर्ष पुस १० मा सत्तारोहण गरेका प्रचण्डको एक वर्षीय कार्यकालको समीक्षा भइरहेको छ । 

सत्ता गठबन्धन फेरबदलबिच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारबाट एक वर्षमा भए गरेका काममाथि लेखाजोखा भइरहेको छ । सुरुमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार माओवादी केन्द्रसँगै नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा गठन भएको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा नपुग्दै प्रधानमन्त्री कांग्रेससँगकै सहकार्यमा फर्किए ।

सोही कारण पुस २६ मा पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ६ मा दोस्रो पटक विश्वासको मत सिद्ध गर्नुपर्‍यो । अहिले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा,  जनमत, लोसपा, नाउपा, आजपा, नेसपा, जनमोर्चा गरी १० दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सत्ता सहकार्यमा क्रमभंगता गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक वर्षे सत्ता सञ्चालनको समग्र रुझान, प्रयत्न र परिणाम सुरुवातमा उत्साहजनक देखिए पनि पछिल्लो समय शिथिल देखिन्छ ।

प्रचण्ड सरकारका मन्त्रीको काम भरोसा जगाउने खालको नभएको सम्बन्धित पार्टीभित्र आवाज उठिरहेका छन् । एक वर्षमा अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति निराशाजनक छ । अर्थतन्त्रको दुरावस्था, बढ्दो महँगी, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव, कृषिजन्य सामग्रीको अभावका नागरिक आक्रान्त छन् । विकास निर्माण र नागरिकले महसुस गर्ने गरी डेलिभरी दिन प्रचण्ड सरकार असफल भएको सत्ता पक्षबाटै टिप्पणी हुने गरेको छ । सत्ताको प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेसकै जिम्मेवार नेताहरू सरकारको विकल्पको खोजीमा छन् । 

तर, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सरकारले आशाको सञ्चार पैदा गराएको सरकार पक्षको दाबी छ । विभिन्न सरकारी निकायबाट सेवाग्राहीले सहज सेवा पाइरहेको सरकारको दाबी छ । सत्तासीन माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि सरकारको एक वर्ष कार्यकाल सफल रहेको सुनाए । ‘मेरो विचारमा सरकार सफल छ । कूटनीतिक सन्तुलन पनि सरकारले कायम गरेको छ । सुशासनका क्षेत्रमा सरकारले सशक्त कदम चालेकै हो,’ रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘मिटरब्याजीविरुद्ध कानुन निर्माण, आयोग बनाएर कारबाही तथा भूमिसम्बन्धी निर्णय सामाजिक क्षेत्रको क्रान्ति नै हो ।’ 

चाडपर्वका कारण विगतको तुलनामा सरकारको रफ्तार कम भएको उनको तर्क छ । ‘सरकारी सेवा प्रवाहमा घण्टौँ घण्टा लाइनमा बस्नुपर्थ्यो अहिले त्यसको अन्त्य भएको छ । जस–जसले माग राखेर सडकमा गएका थिए, उनीहरूको माग सरकारले केही दिनमै सम्बोधन गरेको छ,’ उनी भन्छन् । गठबन्धनको सरकार भएको अहिले परिस्थितिमा यति हुनु निकै ठुलो भएको भन्दै सबै कुराबाट सरकार  सफल भएको उनको दाबी छ ।

यस्तै प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रमेश लेखकले सरकारको एक वर्ष सन्तोषजनक नै रहेको बताए । ‘सरकारसँग धेरै आशा र अपेक्षा हुन्छन् । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकको समस्या नै सरकार अलोकप्रिय हुनु हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारसँग जे आशा र अपेक्षा हुन्छ ती पूरा हुन सक्दैनन् । तर, सरकारको एक वर्ष सन्तोषजनक भन्नुपर्छ ।’ 

केही सकारात्मक कदम

प्रचण्ड सरकारको एक वर्षमा केही सकारात्मक काम भएको सार्वजनिक तथ्यमा पनि देखिन्छ । कतिपय आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन् । यद्यपि नेपाली अर्थतन्त्र अझै लयमा आइसकेको छैन । लामो समयको प्रयासपछि अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको दाबी छ ।

त्यसका लागि सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा चालेका कदमको फलस्वरुप बैंक दर तथा ब्याजदरमा कमी आई वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व र लगानीको वातावरण बनेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा उल्लेख्य वृद्धि, विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको सकारात्मक प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको जोखिम क्रमशः हट्दै गएको सरकार पक्ष बताउँछ ।

बङ्गलादेशले नेपालबाट सुरुवाती चरणमा ४० मेगावाट बराबरको बिजुली लैजानका लागि सहमति जनाएको छ ।  दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि चार सय केभी क्षमताका न्यू बुटवल अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि शिलान्यास भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकले अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमति आवेदन दिने तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइएको छ  । लामो समयदेखि जटिल समस्याको रूपमा रहेको मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले सफल देखिन्छ ।

दुई–दुई पटक सङ्घीय संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको नागरिकता विधेयक टुङ्गिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणित विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन थालेका छन् ।

ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण लगायतमा सुशासनको सुरुवाती कदम सकारात्मक थियो । नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई कानुनी दायरामा ल्याएको थियो । 

यस प्रकरणमा जोडिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्रीदेखि निवर्तमान गृहमन्त्रीसम्म समातिएका थिए । तर, सरकार अनुसन्धान थप अगाडि बढाउने भन्दा पनि दबाउने बाटो रोज्यो । त्यस्तै, ललिता निवास  प्रकरणमा जोडिएका केही पक्राउ परेका थिए ।

सुन प्रकरणमा जोडिएका देश विदेशी पनि समातिए । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय भनेकै अर्थतन्त्रको सुधारका लागि हो । ललिता निवासमा पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर टुंगियो भने सुन काण्डको अनुसन्धान माओवादीकै नेताहरूतिर सोझिएपछि तुहियो । भ्रष्टाचारको गन्ध आएका नयाँ र पुराना काण्ड निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार असफल भएको केशव दाहालको तर्क छ । ‘सुशासनको प्रतिबद्धतासहित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार आएको थियो । भ्रष्टाचारमा निर्मम भएर शून्य सहनशीलता देखाउने कुरामा सरकार पुग्न सकेन,’ उनी भन्छन् ।

सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध पार्टीका नेता र नातेदारसम्म पुगेर सरकारको सुशासनको नारा विसर्जन भएको दाहालको भनाइ छ । ‘सरकारले भ्रष्टाचार फाइल खोल्यो । दोषी समातिए । त्यो देखिनुपर्थ्यो । तर, सरकारले केही गरे जस्तो मात्र देखियो । अगाडि बढ्दै जाँदा अनुसन्धान खास एउटा व्यक्तिमा पुग्छ । त्यो सरकारकै मान्छे, सरकारमै रहेको पार्टीको मान्छेमा पुगेपछि अनुसन्धान रोकियो,’ उनी भन्छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पञ्चायत भन्दा गजब छ भन्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले मानक निर्माण नसकेको उनको भनाइ छ । ‘आफ्नो सरकार हेरेर मानिसले गर्व गर्ने मानक निर्माण गर्ने कुरामा प्रचण्ड सरकारले नयाँ केही गर्न सकेन,’ दाहाल भन्छन्, ‘निष्ठा, नैतिकता र सदाचारमा पनि सरकार खरो उत्रिन सकेन । कम्युनिस्ट सरकार कस्तो हुन्छ भनेर एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्थ्यो । प्रचण्ड सरकारले त्यो सकेन ।’ 

उनका अनुसार कम्युनिस्टको सरकार भुईँतिर फर्किएको हुन्छ । ‘त्यो भनेको किसान, मजदुर, सुकुमबासीतिर फर्किने हो । त्यो वर्गका लागि नयाँ कार्यक्रम गर्न सकिन्थ्यो होला,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा गतिका साथ परिणाम देखाउन सकिन्थ्यो । एक वर्षमा त्यस्तो कुनै कार्यक्रम नै आएन ।’

विवादित निर्णय

एक वर्षमा प्रचण्ड सरकारबाट सत्ताको सैदाबाजीमा दण्डहिनतालाई प्रशय दिने काम भएको छ । टीकापुर हत्या काण्डमा तीनै तहको अदालतबाट दोषी ठहर रेशम चौधरीको आम माफी र रिगल ढकालको कैदमिनाहा त्यसका उदाहरण हुन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको रिगलको कैद मिनाहा सर्वोच्चले बदर गरेको छ । रेशम चौधरीका हकमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । रेशम र रिगललाई रिहाइले राष्ट्रपति पौडेल पनि आलोचित भए । 

शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सकस

प्रचण्ड सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामले पनि एक वर्षमा कुनै निकास पाएन । राजनीतिक छलफलमै शान्ति प्रक्रियाको विषय अल्झिएको छ । नेपाल सरकार र माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भई देशमा राजनीतिक परिवर्तनसहित शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको १७ वर्ष पूरा भएको छ ।

यस अवधिमा शान्ति प्रक्रियाका अधिकांश काम सम्पन्न भए पनि केही महत्त्वपूर्ण कार्यभार अझै पनि बाँकी छन् । विश्लेषक दाहाल भने प्रचण्ड सरकार शान्ति निर्माणमा मानक स्थापित गर्न चुकेको बताउँछन् । 

‘शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन पनि प्रचण्ड सरकार एक वर्षमा असफल भयो । हामीले बुद्धको देशबाट शान्ति प्रक्रियालाई आफ्नै ढंगले टुङ्ग्याएर विश्वलाई सन्देश दिन सक्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।

उनले अगाडि भने, ‘माओवादी सशस्त्र क्रान्ति अहिले शान्ति प्रक्रियामा आएर टुङ्गियो । हामी शान्ति निर्माणमा नयाँ मानक स्थापित गर्दै नेपाल गजबसँग अगाडि बढ्दैछ भनेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय छवि देखाउन सकिन्थ्यो । तर, सरकारले आशाको सञ्चार नै गर्न सकेन ।’  

एक वर्षमा एउटा कानुन 

सरकारले एक वर्षमा कानुन निर्माणको पाटोलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । यो एक वर्षमा संसद्ले एउटा बाहेक कानुन निर्माण भयो । 

पहिलो अधिवेशनमा सरकार गठन, सभामुख र उपसभामुख चयन लगायतका काममा संसद्को समय बित्यो । दोस्रो अधिवेशनले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक मात्रै पारित गर्‍यो । मिटर ब्याजपीडितलाई न्याय दिन ल्याएको विधेयक मात्र संघीय संसद्ले पारित गरेको हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैबाट पारित भएको यो विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएको छ । 

यो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा आठवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । जसमध्ये तीनवटा विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका छन् भने तीनवटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । दुईवटा विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्र भएका छन् । एउटा विधेयक दर्ता मात्रको स्थितिमा छ ।

सरकार असफल हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिगामी देखाएर त्रासको राजनीतिक गरिरहेको दाहालको भनाइ छ । उनका अनुसार देश–विदेशी शत्रुहरूबाट घेरिएका छ भन्ने त्रास देखाउन भन्दा पाँच वटा राम्रो काम गरिदिएको भए प्रतिगामी र देशी–विदेशी चलखेल पनि सकिन्थ्यो । तर, यो एक वर्षमा त्यो पनि हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

दाहालका अनुसार प्रचण्डलाई एक वर्ष मात्र समय भयो । तर एक वर्ष मेरा लागि धेरै होइन भन्ने छुट छैन । ‘गठबन्धनभित्रको सहमति अनुसार जाँदा उहाँको कार्यकालको मोटामोटी आधी समय हो । आधी समयमा सरकारले कहीँ न कहीँ आशाको उज्यालो देखाउन सक्नुपर्थ्यो । त्यो उज्यालो देखिएन । व्यक्तिगत रूपमा सरकार एक वर्ष हेर्दा म निराश छु,’ उनी भन्छन् ।