नेपालमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगहरूले खानी नवीकरण गर्नका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागमा आवश्यक कागजात पुर्‍याएर साउनमै निवेदन दिएकामा मङ्सिरको तेस्रो सातासम्म त्यसको टुङ्गो लागेको छैन । यसै बिचमा विभिन्न अड्चन निकाली थप कागज मागिएको छ र पनि फाइल उठेको छैन । नवीकरण गर्न नपाउँदा उद्योगले गरेका कतिपय काम अवैध जस्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्ष १० दिनमा सकिएको नवीकरणको प्रक्रिया अझसम्म नटुङ्गिएकाले उद्योगी तनावमा छन् । 

उद्योगीहरूका अनुसार सिमेन्ट उद्योगहरूको फाइल रोकिनुमा विभागका महानिर्देशक जिम्मेवार छन् । उनी फाइल हेर्नुको सट्टा विदेश घुम्न रमाउँछन् र साउनयता उनी तेस्रोपटक विदेश घुमी अहिले २५ दिनका लागि अमेरिका उडेका छन् । घिमिरेको अनुपस्थितिमा विभागको जिम्मेवारी लिने सहसचिव पनि काम गर्न उत्सुक छैनन् । उनी प्रायः अफिस नै बस्दैनन् । बसे पनि अनेकौँ बखडा खडा गरी उद्योगीको काम गर्दैनन् । सिमेन्ट उद्योग भनेको नेपालका प्रतिष्ठित उद्योगपतिले खोलेको उद्योग हो । उनीहरूको प्रभाव राजनीतिक दलदेखि सरकारसम्म रहन्छ र पनि उनीहरूको काम भएको छैन । 

उद्योग स्थापना गर्न पलपलमा हन्डर खानुपर्छ । भ्रष्ट कर्मचारी, कुशासनको प्रभाव, असहयोगी स्थानीय, सरकारको अकर्मण्य कार्यशैली आदिको प्रभाव हाम्रो उद्योगमा छ ।

नेपाल सरकारले हरेक वर्षको आर्थिक ऐनमा वाणिज्य मन्त्रालयमा दर्ता भई नवीकरण हुन छुटेका फर्महरूलाई निश्चित प्रक्रिया पुर्‍याएर नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्दथ्यो । तर सरकारले यस वर्ष त्यो विषय आर्थिक ऐनमा छुटायो । फलतः हजारौँ व्यवसायीको फर्म रिन्यु भएको छैन । उनीहरू भ्याटमा छन्, बैंकमा ऋण छ, कारोबार गरिरहेका छन् । तर फर्म नवीकरण छैन । हरेक जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घसहित सरोकारवालाले यसलाई कानुनतः नवीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । तर सरकारले सुनेको छैन । यसले व्यवसायमा ठूलो समस्या ल्याएको छ र सरकार व्यवसाय चाहँदैन भन्ने धारणा व्यवसायीमा पर्न गएको छ । 

यस वर्ष मुलुकमा चिनीको हाहाकार भयो । दुई किलो चिनी पाउन के वृद्ध, के बालक सबैले घन्टौँ लाइन लाग्नुपर्‍यो र वीरगन्जमा प्रतिकिलो ६४ रुपैयाँमा पाउने चिनी काठमाडौँमा एक सय ७० रुपैयाँसम्म पर्न गयो ।

ग्रामीण क्षेत्रमा त चिनी पाउँदै पाइएन । अति आवश्यक खाद्यान्नको आपूर्ति सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने वाणिज्य मन्त्रालय छ । त्यहाँ सचिवदेखि थुप्रै प्रशासक छन् । चिनी उत्पादनको अवस्था कृषि मन्त्रालयले मूल्याङ्कन गर्छ तर मुलुकमा करिब तीन लाख मेट्रिकटन चिनी आवश्यक हुनेमा हाम्रा उद्योगहरूले डेढ लाख मेट्रिकटन उत्पादन गरेको उनीहरूले थाहा पाएनन् । जिम्मेवार सरकारी निकायले यसतर्फ चासो दिएनन् र चिनीको हाहाकार भयो । कर्मचारीतन्त्र आफैँ सेवा–सुविधा, विदेश भ्रमणमा रमाइरह्यो मानौँ उसको कुनै जिम्मेवारी नै छैन । फलतः सरकार धेरै बदनाम भयो । 

मधेस प्रदेशमा एक उद्यमीले दाल मिल खोल्ने भए । त्यसका लागि आईईए गर्नुपर्‍यो । उनले एक ठूलो गोदामभित्र सानो गोदाम बनाएर मिल खोल्न खोजेका थिए । स्थानीय वडाध्यक्षले आईईएको मुचुल्कामा सही गर्न पाँच लाख लाग्ने बताए । उद्योगीले तर्क गरे, आफूले खोल्ने मिल ठूलो गोदामभित्रको सानो गोदाममा अवस्थित छ । त्यसले कुनै वातावरण प्रदूषण गर्दैन तर वडाध्यक्ष भन्छन्– मलाई वातावरणसँग के सरोकार ! मैले जे लेख्यो त्यही हुन्छ । अन्ततः उनलाई चेपुवामा पारेर ठूलो रकमको लेनदेन भयो । 

काम नगरे पनि सरकारी कर्मचारीको केही बिग्रँदैन । नेपालमा काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने कुनै कानुन नै छैन । कसैले काम नगरे सरकारले बढीमा सरुवासम्म गर्ने हो, त्यसको खास प्रयोजन छैन । काम गरेर रिस्क लिनुभन्दा काम नगरी बस्नु कर्मचारीहरू ठीक ठान्छन् ।

मधेस प्रदेशकै एक उद्योगले २०४२ सालतिर जग्गा खरिद गरी त्यति खेरै पर्खाल लगाई उद्योग स्थापना गरेको थियो । २०७८ सालतिर उसले त्यहाँ थप निर्माणको कार्य गर्नुपर्ने भएकाले नक्सा पास गर्नका लागि वडा कार्यालय गयो । वडाध्यक्षले भने– तिमीले सार्वजनिक जग्गा मिचेका छौ । मैले चुनाव लड्दा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको छु । मलाई २० लाख दिए नक्सा पास हुन्छ, नत्र तपाईंको पुरानो पर्खाल भत्काउनुपर्छ । 

२०४२ सालमा लगाएको पर्खालले सार्वजनिक जमिन मिचेको थियो थिएन थाहा छैन । तर एक उद्योगले यस्तो अवस्थामा कसरी उद्योग गर्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ । 

सरकारले उद्योग विकासका लागि एकद्वार प्रणाली भनेको वर्षौं भयो । तर यसको कार्यान्वयन भएको छैन । जुन मन्त्रालय वा विभाग गयो, त्यहाँ ढिलासुस्ती, कुशासन र भ्रष्टाचारको मार उद्योगीहरूले भोग्नुपरिरहेको छ । काम नगरे पनि सरकारी कर्मचारीको केही बिग्रँदैन । नेपालमा काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने कुनै कानुन नै छैन । कसैले काम नगरे सरकारले बढीमा सरुवासम्म गर्ने हो, त्यसको खास प्रयोजन छैन । काम गरेर रिस्क लिनुभन्दा काम नगरी बस्नु कर्मचारीहरू ठीक ठान्छन् । अथवा उनीहरूलाई अवैध आम्दानी हुने भए मात्र कलम चलाउँछन् । जबसम्म काम नगर्दा दण्डित हुनुपर्ने कठोर कानुन बन्दैन । तबसम्म यो रोग रहिरहनेछ । मैले भोगेको एक अनुभव, एक वरिष्ठ सहसचिवले करिब एक वर्षसम्म हाजिर मात्र गरे, कुनै टिप्पणीमा सही गरेनन्, कारण सही नगर्दा विवादमा नपरिने र सही गरेमा कतै विवादित भएर सचिवमा बढुवा नहुने पो हो कि भन्ने डर उनलाई थियो । अन्ततः उनी सचिव भए । अब कल्पना गरौँ, सो मन्त्रालय कसरी चलेको होला । 

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि मुलुकमा उद्योग व्यवसायको विकास हुनु अपरिहार्य छ । तर त्यसका लागि सरकारले उद्योगी व्यवसायीको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । उनीहरू भनेको रथका दोस्रो पाङ्ग्रा अर्थात् करदाता हुन् भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ । हाम्रोमा त्यस्तो छैन । उद्योगी व्यवसायीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरिन्छ । मुलुकमा कुशासन छ, भ्रष्टाचार छ । मुलुकमा उद्योग व्यवसाय नफस्टाउन नीतिगत व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ । उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वन ऐन, स्थानीय शासनसम्बन्धी ऐन, श्रम ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, आयकर, भन्सार, गुणस्तर आदि ऐनले बाँधेको छ । अति नियमनको व्यवस्थाले गर्दा उद्योगीहरू हतोत्साहित छन् । एक भगौडा सिपाहीले युद्ध नजितेजस्तै एक निराश उद्योगपतिले अति नियमनले उद्योग बढाएर राज्यलाई बढी कर तिर्छ भनेर सोच्नु नै गलत हो । उद्योगीले खोलाको डिलमा लगेर पैसा खन्याएको छ । तर त्यसको सुरक्षण छैन । अनेकौँ आपराधिक गतिविधि उसैले भोग्नुपर्दछ । 

उद्योग स्थापना गर्न पलपलमा हन्डर खानुपर्छ । भ्रष्ट कर्मचारी, कुशासनको प्रभाव, असहयोगी स्थानीय, सरकारको अकर्मण्य कार्यशैली आदिको प्रभाव हाम्रो उद्योगमा छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि नेपालमा सबैभन्दा सम्भावना भएको क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र हो । आधुनिक, व्यावसायिक एवंं वैज्ञानिक कृषि क्षेत्रले नै मुलुकमा आयातकोे प्रतिस्थापन सम्भव छ तर मुलुकमा कृषि क्षेत्रलाई छियाछिया बनाइएको छ । जमिनको अति खण्डीकरण, सिँचाइको न्यूनतम सुविधा, केही वर्ष अघिसम्म द्वैध स्वामित्व, गुणस्तरीय मल तथा बिउको अभाव, कृषकको उत्पादनले सही मूल्य नपाउनु र कृषि उपजमा बिचौलियाको बढ्दो प्रभाव एवं माफियाहरूको रजगजले गर्दा कृषि क्षेत्र फस्टाउन सकेको छैन । यसले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । 

उद्योगहरूको फाइल रोकिनुमा विभागका महानिर्देशक जिम्मेवार छन् । उनी फाइल हेर्नुको सट्टा विदेश घुम्न रमाउँछन् र साउनयता उनी तेस्रोपटक विदेश घुमी अहिले २५ दिनका लागि अमेरिका उडेका छन् ।

उद्योग व्यवसायमा अति नियमनले नयाँ नयाँ समस्या आइरहेका छन् । अत्यन्तै महँगो कर प्रणाली, त्यसमाथि बढ्दो भ्रष्टाचार र कुशासनको मारमा उद्योगहरू छन् । श्रम ऐन श्रमिकको भलाइका लागि मात्र बनेको छ । उद्योग नरहे श्रमिक पनि रहँदैनन् भन्ने मान्यता श्रम ऐनले राख्दैन । श्रम अदालत एकतर्फी छ । त्यहाँ ९९ प्रतिशत मुद्दा श्रमिकले जित्छन् र ट्रेड युनियनका नेता श्रम अदालतका न्यायाधीश छन् । सामाजिक सुरक्षा कोष अव्यावहारिक छ । त्यसले हरेक साना उद्योगीलाई अपराधी बनाएको छ । राज्यले जसलाई जुन बेला डामे पनि डामिने । 

समग्रमा भन्नुपर्दा यहाँका सत्तासीनहरूलाई उद्योगको विकास चाहिएको छैन । यो अहिलेदेखिको सोच होइन । प्रथम विश्व युद्धमा होमिएका सैनिकले विदेशबाट ल्याएको पैसाले उद्योग नखोली व्यापारका माध्यमबाट राजस्व उठाई राणाहरूले शासन गरे, पञ्चायतमा धेरथोर पनि यही भयो । बहुदल आएपछि उद्योग व्यवसायको विकासका लागि खुला अर्थतन्त्रको नीति लिए पनि मुलुक माओवादी द्वन्द्वमा गएपछि विकासको गति उल्टो हिँड्यो । माओदी विद्रोही एवं राज्यको तर्फबाट हिंसात्मक कार्य भए । गाउँ–गाउँबाट युवाहरू लखेटिए । सरकारले शान्ति सुरक्षाको नाममा मनपरी गर्न थाल्यो भने माओवादीले भौतिक संरचना, स्कुल, अस्पताल, विद्युत्गृह भत्काउने र नयाँ बन्न दिएन । फलतः मुलुक सयौँ वर्षसम्म पछि पर्न गयो । 

अन्तमा जबसम्म हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा काम नगर्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने वा कारबाही गर्ने कानुन बन्दैन वा कर्मचारीतन्त्र यस्तै अयोग्य रहिरहन्छ र नेपाली समाजलाई रेगुलेट गरी कम नियमनमा चल्ने देश बन्दैन । जबसम्म कम सरकार र बढी सुशासन हुँदैन, सरकार चुस्त हुँदैन, सरकारसँग उच्च नैतिक बल हुँदैन, पारदर्शी हुँदैन, कुशासनले ग्रस्त हुँदैन, तबसम्म मुलुकको यही दशा रहिरहनेछ । मेरो श्रम, सम्पत्ति र क्षमता यही मुलुकको विकासमा खन्याउनेछु, यो देशको विकास भए मेरा सन्तति सुरक्षित रहनेछन्, उनीहरूको शिक्षादीक्षा, स्वास्थ्य र बसोबास यही मुलुकमा हुनेछ भन्ने भावना हरेक नेपालीमा आउन ढिलो भइसकेको छ । यो सबै भावना आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र सुशासन अर्थात् कम शासनले मात्र ल्याउन सक्छ । 

(लेखक वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)