काठमाडौँ । यही वर्षको जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको सम्झौता भएको थियो । प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणको समयमा अमलेखञ्जको पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने र सिलुगुढीदेखि चारआलीसम्म पाइपलाइन निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार दुई देशका आयल निगम पाइपलाइन विस्तार गर्ने र दोस्रो अन्तरदेशीय पाइपलाइन निर्माणमा जुटेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको अवसर पारेर दुई देशबिच सम्पन्न भएको ‘गर्भरमेन्ट टू गभरमेन्ट’ (जीटूजी) सम्झौतामा ६ महिनाको अवधिमा लगानीसहित आवश्यक सबै विषय टुङ्गो लगाउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा नेपालकातर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र भारतकातर्फबाट पेट्रोल, प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हर्दिपसिंह पुरीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौतामा सम्झौता सम्पन्न भएको पहिलो ६ महिना भित्र लगानीको मोडल, पाइपलाइनको ‘रुट फाइनल’ र भुक्तानीको तरिका लगायत टुङ्गो लगाउने उल्लेख छ । तर, सम्झौताअनुसारको समय सकिनै लाग्दा समेत ४/५ विषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । नेपाल आयल निगमका अनुसार जीटूजी सम्झौतापछि ‘बिजनेस टू बिजनेस’ (बीटूबी) अनुसार काम गर्ने व्यवस्था छ । सोअनुसार निगमले बनाएको छलफल समितिको नेतृत्व नागेन्द्र शाहले गरेका छन् ।

यी हुन टुङ्गो लाग्न बाँकी विषय

अहिलेसम्म निगम र आईओसीको उच्चस्तरीय समितिले दुई/तीन चरण छलफल गरिसकेका छन् ।  प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणमा भएको सम्झौतामा भारतीय पक्षले दुई पाइपलाइन र एक भण्डारगृह बनाउने मात्रै उल्लेख गरेको छ । तर, भारतले गर्ने लगानी ऋण, अनुदान, लगानी वा सहयोग भन्ने खुलेको छैन । यो विषय टुङ्गो लागाउनेमा छलफल केन्द्रित रहेको छ । यो विषयमा नेपालले भारतीय पक्षसँग स्पष्ट नीति मागेको छ ।

यस्तै, लोथरसम्म र चारआलीसम्म बन्ने पाइपलाइनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आईओसीले भारतबाटै ल्याउँछ । यस्तै, चारआलीमा बन्ने भण्डार गृहलाई चाहिने कच्चा पदार्थ समेत भारतबाटै आउँछ । भारतबाट ल्याउने यस्ता सामाग्रीमा भारतीय पक्षले भन्सार छुट मागिरहेको छ । यो विषय समेत सहमति हुन बाँकी छ । यस्तै, सम्झौताअनुसार पाइप बिछ्याउने जग्गा नेपाली पक्षले तयार पारेर दिनुपर्ने व्यवस्था छ । कतिपय ठाउँमा नेपालले फिलिङ समेत गर्नुपर्नेछ । यस्तै, ‘पाइपलाइन रुट’ र ‘साइट क्लियरेन्स’ समेत भारतीय पक्षले खोजेको छ ।

यसबाहेक, चितवनको लोथरमा बन्ने भण्डारगृहमा नेपालको लगानी हुनेछ । तर, यो भण्डारगृहको निर्माण भने भारतीयले नै गर्नेछन् । उक्त भण्डारगृहको निर्माण लागत भुक्तानी गर्ने विधिमा समेत निर्णय भइसकेको छैन । नेपालको भुक्तानी नीति र भारतको फरक–फरक छ । नेपाल आयल निगमले खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । खरिद ऐनमा ५ प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्थाअनुसार गर्ने निगमको अडान छ । तर, भारतीय पक्षले आफ्नो नीतिअनुसार भुक्तानी पाउनुपर्ने अडान राखिरहेको छ । यो विषय समेत नटुंगिएको निगमको भनाई छ ।

दुई पाइपलाइन, दुई भण्डारण केन्द्र

दुई देशबिच भएको उच्चस्तरीय सम्झौताअनुसार बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६९ किलोमिटर पाइपलाइन बन्नेछ । अहिले भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म समेत ६९ किलोमिटर नै लामो छ । यो पाइपलाइनलाई विस्तार गरेर चितवनसम्म लम्ब्याउने योजना बनेको धेरै भइसक्यो । तर, सम्झौता भने ६ महिना अघि भएको हो ।

अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म बन्ने पेट्रोलियम पाइपलाइनमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले लगानी गर्ने सम्झौता छ । यस्तै, लोथरमा बन्ने भण्डारण केन्द्र भने नेपालले नै लगानी गर्ने छ । लगानी नेपालले गरे पनि निर्माण भने आईओसीले नै गर्ने गरी सम्झौताको भएको निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । यस्तै, पश्चिम बङ्गालको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म बन्ने पेट्रोलियम पाइपलाइनको दूरी ३५ किलोमिटर हाराहारी हुनेछ ।

२०७६ सालमा भारतमा सम्पन्न नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा ग्याँस वर्किङ समूहको बैठकमा नेपाली पक्षले दोस्रो अन्तर्देशीय पाइपलाइन अध्ययनको प्रस्ताव राखेको थियो । सो प्रस्तावअनुसार ३५ किलोमिटर लामो पाइपलाइनबाट ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारी गर्न चारआलीमा ६० हजार किलोलिटरसम्म क्षमताको भण्डारण स्थल समेत भारतीय पक्षले बनाउनेछ । यी दुई पाइपलाईनसहित चारआलीको भण्डारण केन्द्रमा गरी आईओसीको १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी हुनेछ । चितवनमा बन्ने ९० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण केन्द्र बनाउन लाग्ने लागत भने नेपालले ब्यहोर्ने छ ।

नेपाललाई के फाइदा ?

अमलेखगञ्जसम्मको पाइपलाइन चितवनसम्म लम्बिँदा यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपाललाई देखिन्छ । सिमानामा हुने अस्थिर गतिविधिबाट नेपालतर्फ पेट्रोलियम आपूर्ति रोकिँदैन । यस्तै, पाइपलाइनबाट ढुवानी लागत र चुहावट समेत घट्छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव निगम र उपभोक्ता हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ । 

नेपाल आयल निगमले मोतिहारीदेखि अमलेखञ्जसम्म पाइपलाइनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदा हुने जोगिने सम्पूर्ण ढुवानी लागतबारे अध्ययन गरेको छैन । तर, प्रतिलिटर जोगिने भाडा भने निकालेको प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन् । 

अहिले निगमले भारतको बरौलीदेखि काठमाडौँ ढुवानी गरिरहेको छ । यसको ढुवानी लागत प्रतिलिटर ६.५० रुपैयाँ परिरहेको छ । यस्तै, अमलेखञ्जसम्म पाइपमार्फत आउने डिजेलको काठमाडौँसम्मको ढुवानी लागत प्रतिलिटर ३.५० रुपैयाँ पर्न आउँछ । 

यसले हाल सञ्चालनमा रहेको पाइपलाइनबाटै प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ ढुवानी लागत जोगिएको निगम बताउँछ । निगमले ढुवानी लागत पेट्रोलियम पदार्थमा नै जोड्ने भएकाले घटेको लागत यसैमा समायोजन हुन्छ ।

यस्तै, झापाको चारआलीसम्म बन्ने पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ढुवानी लागत बच्ने नागेन्द्र शाह बताउँछन् । यसैगरी, अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म विस्तार हुने पाइपलाइनबाट थप १.५० रुपैयाँ हाराहारी ढुवानी लागत घट्ने उनको भनाई छ । ‘विस्तार हुने र नयाँ बन्ने पाइपलाइनबाट घट्ने ढुवानी लागतबारे अध्ययन भइसकेको छैन,’ शाहले भने, ‘तर, सरदर हिसाब गर्दा प्रतिलिटर १ देखि १.५ रुपैयाँसम्म लागत घट्ने देखिन्छ ।’ यी दुई पाइपलाइनको निर्माण सम्पन्न भएपछि ऊर्जा सुरक्षा प्रत्याभूत हुनका साथै उपभोक्ताको टाउकोमा ढुवानी लागतको बोझ समेत घट्नेछ ।