काठमाडौँ । आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकारका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले महासन्धि पारित गरेको साढे तीन दशक बित्न लाग्दा पनि श्रमिकको आधारभूत श्रम अधिकारसमेत सुनिश्चित हुन सकेको छैन । श्रमिकको अधिकारका लागि ल्याइएका कतिपय दस्ताबेज कागजमा मात्रै सीमित हुँदा उनीहरूले आफ्ना आधारभूत हक अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । 

श्रमिकहरूले सम्झौता गरेबमोजिम पारिश्रमिकसमेत ढुक्कले पाउने अवस्था बनेको छैन । बरु श्रम गर्ने क्रममै उनीहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने र अङ्गभङ्ग भएर देश फर्किनुपर्ने अवस्था यथावत् छ । 

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका अनुसार पछिल्लो डेढ दशकमा १२ हजारभन्दा धेरै नेपाली आप्रवासी श्रमिकले ज्यान गुमाएका छन् भने करिब तीन हजार श्रमिकहरू अङ्गभङ्ग भएर स्वदेश फर्किएका छन् । आर्थिक २०६५/०६६ देखि हालसम्मको अवधिमा १२ हजार ७८४ जना नेपाली आप्रवासी श्रमिकको मृत्यु भएको बोर्डको तथ्याङ्क छ । यही अवधिमा रोजगार गर्न विदेश पुगेका दुई हजार ८७२ जना नेपाली अङ्गभङ्ग र शरीरमा रोग लिएर फर्किएका छन् । 

विदेशमा गएर कमाएका नेपालीले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुर्‍याउँदै आएका छन् । तर प्रवासमा उनीहरूको सुरक्षित रोजगारीको वातावरण बनाउने विषयमा सरकारले कम चासो दिएको उनीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यही अवधिमा ८२ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मामात्रै विप्रेषण दरमा २१ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ लाख ७१ हजार श्रमिकले १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको थियो ।

विभागका अनुसार श्रमिकको यस्तो योगदानले नेपालको गरिबी उन्मूलनमा मात्रै मद्दत पुगेको छैन, बरु कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमै विप्रेषणले २२.७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । 

आप्रवासी श्रमिक र उनका परिवारको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघले डिसेम्बर १८, १९९० मा आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरेको थियो । राष्ट्रसंघले त्यही दिनलाई स्मरण गर्दै सन् २००० देखि प्रत्येक वर्ष १८ डिसेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । 

त्यसयता महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले हरेक वर्ष यो दिनलाई आप्रवासी श्रमिक दिवसका रुपमा मनाउँदै आएका छन् । यो दिवस नेपालमा पनि ‘आप्रवासीको योगदानको कदर र अधिकारको सम्मान’ भन्ने नाराका साथ साता व्यापीरुपमा मनाइँदैछ । दिवसका सन्दर्भमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र श्रम अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् । 

‘विश्वव्यापीकरण लगायतका विषयले गर्दा आप्रवासन समाजको स्वाभाविक र अभिन्न अङ्ग बन्न पुगेको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भनेका छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र श्रम अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन सरकार प्रयत्नशील छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा निधन भएका आप्रवासी श्रमिकहरूप्रति सरकारकातर्फ  श्रद्धासहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।’

उनले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासमा आप्रवासी श्रमिकहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको समेत बताएका छन् । 

यता आप्रवासी श्रमिकहरूले भने प्रवासमा श्रम गरेबापत्को पारिश्रमिकसमेत नपाइने र देश फर्किएर समेत त्यसबारे गुनासो गरेर केही नहुने परिस्थितिको अन्त्य गर्न माग गर्दै आएका छन् । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा श्रम आप्रवासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आन्तरिकीकरण गर्दै लगिने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । 

जसअनुसार सरकारले आप्रवासी श्रम व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । दिवसका सन्दर्भमा पनि सरकारले मूल समारोह समिति नै गठन गरेर साताव्यापी कार्यक्रम गर्न लागेको मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । दिवस मनाउन मन्त्रालयका सचिव भण्डारीकै संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायहरूसमेतको संलग्नतामा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । 

समितिका अनुसार यसवर्ष आप्रवासी र आश्रित परिवारको संरक्षण, आप्रवासी श्रमिकको सम्मान, समान कामका लागि समान ज्याला, महिला आप्रवासी श्रमिकको सम्मान र लैङ्गिक विभेदको अन्त्य, श्रमिकको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा लगायत विषयहरूमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आइओएम)का अनुसार संसारभर २८ करोड १० लाखभन्दा बढी मानिस आप्रवासी श्रमिककारुपमा विभिन्न देशमा काम गरिरहेका छन् ।