करोडौँ बजेट सकियो, सकिएन भवन निर्माण
विराटनगर । विराटनगर–४ इक्राहीमा रहेको नोना कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित नोना कोइराला मिडिया कलेजको भवनको भित्तामा १३ हरफमा लेखिएको एउटा कविता फ्रेममा झुन्ड्याइएको छ । उक्त कविताको अन्तिम चार लाइन यस्तो छ :
‘तस्बिर हेरी टोलाइरहन्छौँ
अब त तिम्रो झझल्को मात्र रह्यो
ढल्न लागेको रुख भएझैँ भयो
मायाको डोरीले खिचिराख्ने कहाँ गयौ ?’
उक्त कविता उमा शर्माले कोइराला निवासमै लेखेकी हुन् । शर्माले त्यसबेला नोना कोइरालालाई सम्झँदै लेखेको यो कविताको हरफ अहिले नोनासँगै मिडिया कलेजको विषयमा पनि उपर्युक्त छ । आखिर नोना कोइराला मिडिया कलेजको पनि झझल्को मात्रै छ, ‘मायाको डोरीले खिचिराख्ने कहाँ गयौँ ? ।’
प्रतिष्ठानको भवन एक तले बनेको छ । जापान सरकारको सहयोगमा १ करोड २१ लाखमा बनेको उक्त भवन रहनु बाहेक प्रतिष्ठान सुनसान छ । प्रतिष्ठानको बोर्ड चम्किलो देखिन्छ तर, मिडिया कलेजको बोर्ड मधुरो छ । उक्त बोर्ड नदेखिने गरी ठुलो भवनको पछाडि सानो भवनमा झुन्ड्याइएको छ ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर चलाउन सुरु गरेको कलेज तीन समेस्टर चल्यो । त्यहाँ भर्ना भएका कोही पनि विद्यार्थीले त्यही कलेजबाट उत्तीर्ण हुन पाएनन् । उत्तीर्ण हुनै नपाई कलेज बन्द गरियो । ‘कलेज बन्द भएको ७ वर्ष भयो । तर, सम्बन्धन चाहिँ शेखर कोइराला संरक्षक भएकाले खारेज गर्ने आँट पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म गरिहाल्न सकेको छैन,’ प्रतिष्ठानबारे जानकार एक काँग्रेस नेता भन्छन् ।
त्यसयता कसैले पनि कलेज खोल्ने चासो दिएको छैन । बरु स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट करोडौँको बजेट नोना कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानको नाममा बर्सेनि गइरहेको छ । आजभोलि हरेकजसो मञ्चहरूमा काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्ट्राचार बढेको भन्न छुटाउँदैनन् । तर, उनै संरक्षक रहेको प्रतिष्ठानको हविगत भने टिठ लाग्दो छ ।
राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्ट्राचार भइरहेको कोइरालाको भनाइमा सत्यता नभएको होइन । राजनीतिक शक्तिको प्रभावमा सरकारी बजेट ल्याउने र दुरुपयोग गर्ने नभइरहेको पनि होइन । तर, चर्का भाषण गर्ने कोइराला नै नेतृत्वमा रहेको प्रतिष्ठानले करोडौँ बजेट सकेर थला परेको छ ।
विराटनगर–४ मा रहेको नोना कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान र विराटनगर–६ मा रहेको नोना कोइराला स्मृति सामुदायिक भवनको नाममा मात्र पछिल्लो पाँच वर्षमा तीनै तहका सरकारबाट ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेको छ । तर प्रतिष्ठानको भवन अहिले पनि अधुरै छ । दुवै भवन डा. कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्रमा छ । बनेको एक तल्ले भवन पनि पूर्णतः उपयोगविहीन छ ।
२०६४ सालमा स्थापना भएको प्रतिष्ठानले के कति खर्च गर्यो भन्ने यकिन विवरण अझै पाउन मुस्किल छ । किनकि प्रतिष्ठानलाई रकम दिने निकाय एउटा मात्रै छैनन् । यद्यपि २०७२ सालयता देखिएका विवरणहरूमा खर्च मनग्ये भएको पाइन्छ ।
प्रतिष्ठानको नाममा २०७२ सालमा संघीय सरकारले ५ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकम मध्ये भवन निर्माणका लागि १ लाख र कलेज सञ्चालनका लागि भन्दै ४ लाख २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले २०७४/७५ को बजेटमा प्रतिष्ठानलाई ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसपछि २०७६/७७ मा महानगरले नोना कोइराला ट्रस्टको नाममा ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरायो । २०७७/८८ मा नोना कोइराला स्मृति भवनको नाममा ४८ लाख ५० हजार, ट्रस्टको नाममा ९ लाख ३३ हजार ३०२, नोना कोइराला स्मृति सचेतना कार्यक्रमका नाममा ७ लाख रुपैयाँ र संघ संस्था पुँजीगत योजना अन्तरगतबाट स्मृति भवन निर्माणका लागि थप ३० लाख रुपैयाँ गरी ९४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।
महानगरले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा फेरि नोना कोइराला प्रतिष्ठान भवन निर्माणका लागि ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गरायो भने अघिल्लो वर्ष योजनामा समावेश नभए पनि तोक आदेशमा काम गरेको भन्दै प्रतिष्ठानले ७३ लाख २ हजार ९३५ रुपैयाँ भुक्तानी लियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा उक्त प्रतिष्ठानलाई प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो भने चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नोना कोइराला स्मृति सामुदायिक भवन फेरि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
नोना कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान, स्मृति ट्रस्ट, स्मृति सामुदायिक भवन र बेलाबखत सचेतना कार्यक्रमको नाममा मात्र पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारहरूबाट ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेको तथ्याङ्क देखिन्छ ।
प्रतिष्ठानको नाममा मनपरी सामुदायिक भवन
यस्तै विराटनगरमा कोइराला परिवारको नाममा बजेट छुट्याउने र खर्च गर्ने चलन यतिमा मात्रै सीमित छैन । गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसन, सुशील कोइराला फाउन्डेसन, कृष्णप्रसाद कोइराला सामुदायिक भवन, विपी कोइराला सेवा केन्द्र सामुदायिक भवन, सुशील–विश्वेश्वर स्मृति भवन र विपी कोइराला सामुदायिक भवनको नाममा पछिल्लो पाँच वर्षमा विराटनगर महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले करिब ९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सालमा विराटनगर महानगरपालिकाले गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनको भवन निर्माण, सङ्ग्राहलय निर्माण र दायित्व भुक्तानीको नाममा ५९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । सो फाउन्डेसनले २०७७/७८ मा २० लाख, २०७९/८० मा फाउन्डेसनका लागि ४५ लाख ७५ हजार, भवन निर्माणका लागि ३८ लाख ७५ हजार र पुस्तक प्रकाशनका लागि भन्दै थप ५ लाख रुपैयाँ गरी १ करोड ९ लाख रुपैयाँ बजेट महानगरबाट प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै सोही वर्ष अघिल्लो वर्षको भुक्तानी भन्दै महानगरले प्रतिष्ठानलाई २६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको थियो । यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा महानगरले जिपी फाउन्डेसनले ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसबाहेक सुशील कोइराला फाउन्डेसनको नाममा यस अवधिमा १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । उक्त फाउन्डेसनले विराटनगर ८ मा भवन निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा विराटनगर ४ मा चालु आर्थिक वर्षमा ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने संघीय सरकारको सशर्त अनुदानमार्फत उक्त प्रतिष्ठानमा झन्डै दुई करोड रुपैयाँ बजेट निकासा भइसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले विपी कोइराला सामुदायिक भवनका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ करोड ३० लाख, विपी कोइराला सेवा केन्द्र सामुदायिक भवनको नाममा ५० लाख, र २०७९/८० मा विपी कोइराला सेवा केन्द्र सामुदायिक भवनको नाममा १ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइसकेको छ । त्यसबाहेक प्रदेश सरकारबाट सुशील–विश्वेश्वर स्मृति भवनको नाममा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
जुन ठाउँमा फाउन्डेसन र सामुदायिक भवनहरू निर्माण भएका छन् छेउछाउका बस्तीका बासिन्दाहरू वर्षौँदेखि कच्ची सडक धूलो र हिलोमा हिँड्न बाध्य छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रोजगारीको माग गर्दै मधेस प्रदेशका शहीद परिवारको प्रदर्शन
-
माओवादी केन्द्रका नेता पदम राईको निधन
-
विवाह गर्ने उमेर घटाउनुपर्छ भन्ने माग आएको छ : विमला सुवेदी
-
ईयूद्वारा नाइजरका लागि खटाएका दूत फिर्ता : प्रवक्ता
-
‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधार एवं जनचेता अभिवृद्धि आवश्यक’
-
सडक पूर्वाधारमा कर्णाली : ६ वर्षमा १५६.७६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे