काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि भएका पहललाई थप गति दिन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् ।  

जलवायु परिवर्तनका असरले व्यापक जोखिम निम्त्याएकाले त्यसविरुद्ध साझा रुपमा सार्थक पहल गर्नुपर्ने र त्यसमा विश्वव्यापी रुपमा नै संयुक्त सोचका साथ काम अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

सङ्घीय संसद् पूर्वाधार विकास समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले जलवायु परिवर्तनको असर ऊर्जा उत्पादनमा पनि परेको बताए । ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका न्यून भए पनि सबैभन्दा जोखिम र क्षति भने बढी रहेको उल्लेख गर्दै उनले विश्व समुदायमार्फत नेपालले ‘जलवायु न्याय’ माग गरेको बताए ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालका तर्फबाट स्पष्ट रुपमा आफ्ना एजेण्डा प्रस्तुत गरेको र विश्व समुदाय माझ हाम्रा समस्या र जटिलताका विषयमा जानकारी गराउनुभएको उनले उल्लेख गरे ।

जलवायु परिवर्तनका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा परेका जटिलता न्यूनीकरणका साथ साथै विश्व समुदायबाट लिने सहयोगका बारेमा नेपालले विशेष पहल गरिरहेको र त्यसको परिणाम निकट भविष्यमा नै देखा पर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनको असर नेपाललगायत दक्षिण एसियाली देशमा बढी परिरहेकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि पनि साझा प्रयास जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री बस्नेतले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि १२ वर्षे कार्ययोजना बनाएको र लागू हुने चरणमा रहेको जानकारी दिए । 

कार्यक्रममा समितिमा सभापति दीपकबहादुर सिंहले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको असर कम गर्दै साझा लाभका लागि साझा प्रयत्न जरुरी रहेको बताए । उनले ‘क्लाइमेट पार्लियामेन्ट’ जस्ता साझा संयन्त्रमार्फत यस विषयमा विश्वव्यापी पहल जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटाले जलवायु परिवर्तनका विषयमा संसद् र सरकारलाई सार्थक मार्गमा अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ १५ सदस्यीय ‘क्लाइमेट पार्लियामेन्ट’ गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रको सार्थक विकास गर्दै विद्युत् व्यापारमार्फत व्यापार घाटा घटाउने र जलवायु परिवर्तनको पक्षमा लड्न सकिने बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दक्षिण एसियाका लागि नेपालको ऊर्जा क्षेत्र ‘ब्याट्री’ जस्तै भएकाले स्वच्छ ऊर्जाको विकासमा राजनीतिक, नीतिगत प्रतिबद्धता जरुरी रहेको बताए । 

भारतको लोकसभा सदस्य सञ्जय जैशवालले ‘क्लाइमेट पार्लियामेन्ट’ मार्फत जलवायु परिवर्तनका विषयमा साझा मुद्दा बनाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा दक्षिण एसियाको ऊर्जा क्षेत्र र नेपालको अवस्थाका विषयमा विषय विज्ञहरुका तर्फबाट आआफ्ना धारणा प्रस्तुत भएको थियो ।