काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाले अदालतमा बिचौलिया रोक्नका लागि कानुन बनाउन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नका जवाफ दिने क्रममा अदालतमा मात्र नभई यातायात कार्यालय लगायतमा समेत बिचौलिया रहेको भन्ने कुरा आएको बताउँदै यदि बिचौलिया छ र तिनलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने सांसदहरुलाई कानुन बनाइदिन आग्रह गरे । उनले सांसदहरुको नाम समेत बिचौलियाले फाइदा उठाइरहेको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि कानुन चाहिने बताए ।

उनले भने,‘बिचौलियाको कुरा उठाउन खोज्नुभएको छ । मुद्दाको फैसला गर्दा हामी कसैको पनि सहयोग लिँदैनौँ । अदालतमा आफैले मुद्दाको निवेदन दिनुपर्नेछ, के कारबाही गर्नुपर्नेछ, के फैसला गर्नुपर्नेछ, फैसलामा के भयो बुझ्नुपर्नेछ, त्यो सम्पूर्ण रुपमा अदालतबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । त्यसका लागि हामी कोसिस गर्छौँ । यातायात कार्यालयमा बिचौलिया रहेको सुनिएको, माननीय सदस्यकै नाम बेचेर पनि हिँडिरहेको अवस्था छ । त्यसका लागि संसदबाट कानुन बनाइदिनुस् न, उनीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याऔँ । निष्ठा र नैतिकपूर्ण समाज निर्माण गर्न अगाडि बढौँ ।’

बिचौलिया अस्पतालदेखि यातायात कार्यालय सबैतिर रहेको र यही समाजको बाइप्रोडक्ट भएकोले त्यसलाई रोक्नका लागि कानुन बनाइदिन ढुङ्गानाले माग गरेका हुन । उनले सरकार, संसद् र न्यायपालिका मिलेर नराम्रा कुराहरु हटाउन सहकार्य गरेर जानुपर्ने बताए ।

आफू कानुन मन्त्रालयको सचिव हुँदा अध्ययन गरेको आधारमा गरिब, न्यून आय भएका व्यक्तिका लागि सरकारले वैतनिक वकिल राखेको कुरा १३ प्रतिशत जनतालाई मात्र थाहा भएको र बाँकी ८७ प्रतिशत जनतालाई थाहा हुन नसकेको उनले बताए । आफ्ना जनतालाई अदालतबाट हुने यस्तो सुविधाबारे सचेत बनाउने काम सरकारको रहेको उनले बताए । त्यसका लागि नागरिक बडापत्र बनाए वा अरू माध्यबाट जनतामा सचेतना गर्नुपर्ने बताए । उनले राम्रा रोल मोडल बचाउनका लागि राज्यका ३ अंग मिलेर काम गर्न आग्रह गरे ।

उनले अदालतमा सेटिङ छ भन्ने गुनासो आएको सांसदहरुको प्रश्नमा त्यो शब्द नै गैरकानुनी भएको त्यसमा विश्वास नगर्न आग्रह गरे । बंगलादेशका कानुनमन्त्रीले त्यहाँको अदालतको मुद्दा चाप घटाउन, फैसला कार्यान्वयन गर्न योजना अघि बढाएको बताउँदै यस्ता कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

आफ्नै पूर्वसहकर्मीको उजुरीमाथि ढुङ्गानाले भने,‘निष्पक्ष भएर फैसला गरेको छु ।’

यो पनि

प्रस्तावित न्यायाधीश ढुङ्गानाद्वारा १७ पृष्ठ लामो अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत

संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीश ढुङ्गानामाथि सांसदहरुले न्यायालय सुधारका विषयमा, विकास निर्माणका काममा अदालतको आदेश बाधक बनेको कुरा तथा उनीमाथि उजुरीकर्ताले गरेका उजुरी सम्बन्धी प्रश्न सोधेका थिए ।

ढुङ्गाना यसअघि राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालयमा रहँदा उनले गरेका फैसलाहरु त्रुटिपूर्ण रहेको र त्यसबाट राज्यलाई अरवौ रुपैयाँ क्षति पुगेको भन्दै उनका पूर्व सहकर्मी तथा नेपाल सरकारका बाहालवाला उपसचिव पुष्पप्रसाद गुरागाँईले कार्यक्षमता र आचरणमा प्रश्न उठाई उजुरी गरेका थिए । गुरागाईँले आफू लेखा विज्ञको रुपमा राजस्व न्यायाधिकरणको सदस्य भएर काम गर्दा ढुङ्गानाले व्यवसायीहरुलाई गैरकानुनी रुपमा फाइदा हुनेगरी फैसला गरेको आरोप लगाएका थिए ।

सो आरोपमाथि जवाफ दिँदै उनले करदाता सम्बन्धी राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको एउटा फैसलाविरुद्ध करदाता सर्वोच्चमा गएपछि आएको फैसलाको आधारमा आफूले आदेश र फैसला गर्दै आएको बताए । उजुरीकर्ता गुरागाँईले आफूसँग ११ महिनामात्र काम गरेको र उनले आफूसँग मात्र नभई आफू अघिका अध्यक्षसँग पनि फरक मत राख्दै आएको बताए ।

यो पनि

प्रस्तावित न्यायाधीश पौडेलमाथि सांसदहरूको प्रश्नको वर्षा

२०७६ साल पुस ८ गतेबाट २०७९ माग १२ गतेसम्म आफूले राजस्व न्यायाधिकरणमा रहेर झन्डै १२ सय मुद्दाको फैसला गरेको उनले बताए ।

गुरागाईसँग बसेर आफूले ५०७ थान मुद्दा फैसला गरेको बताउँदै गुरागाईँले राजस्व खातामा करदाताले राखेको रकम धरौटी मान्दिन भन्ने धारणा राखेर फरक मत लेख्ने गरेको बताए । उनले त्यो कत्तिको न्यायोचित हो भन्दै गुरागाईँले झन्डै डेढ सय मुद्दामा फरक मत राखेको बताए । न्यायाधीकरणको कार्यालयमा फैसला गर्दा बहुमतको रायका आधारमा फैसला गरेको र गुरागाँई कानुन बुझेको व्यक्ति नभई लेखाको मान्छे रहेको बताए ।

गुरागाईँले आफूसँग मात्र नभई आफूभन्दा अगाडिका अध्यक्ष एवं राजस्व सदस्यसँगको आदेश र फैसलामा पनि फरक मत राख्दै आएको सुनाए । राजस्व न्यायाधिकरणमा रहँदा आफूले २०६० सालदेखि बाँकी रहेका १२ सय मुद्दामा आदेश र फैसला गरेको बताउँदै ती मुद्दा विरुद्ध पुनरावलोकनका लागि एउटा मुद्धापनि सर्वोच्चमा नगएको बताए ।

सांसदहरुले विकासको काममा अदालतले रोक्ने गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सुनुवाइ समितिमा सोमबार प्रस्तावित न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको सुनुवाइ हुँदैछ ।

यसअघि प्रस्तावित न्यायाधीसहरु सारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको सुनुवाइ सकिए पनि निर्णय भने भइसकेको छैन  ।