काठमाडौँ । अभिनेता पल शाह भनिने पूर्णविक्रम शाहविरुद्ध दायर भएको जबरजस्ती करणीको मुद्दामा सफाइ हुने सुरुमा जिल्ला अदालत र पछि पुनरावेदन परेको उच्च अदालत पोखराको फैसला नमिलेको भन्दै सरकारी पक्ष दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने निवेदन लिएर गत साउन ८ गते सर्वोच्च अदालत पुग्यो । जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलामा प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय दोहोर्‍याएर हेर्ने निस्सा पाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

जबरजस्ती करणीको मुद्दाबाट सफाइ दिई बाल यौन दुरुपयोग ठहर गर्ने नवलपुर जिल्ला अदालत र बलात्कारको कसुरबाट सफाइ दिने तनहुँ जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाएर सरकारी वकिल कार्यालय पुनरावेदनको निवेदन लिएर उच्च अदालत पोखरा पुगेको थियो । उच्च अदालत पोखराले बलात्कारको कसुरबाट सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै नवलपुर जिल्ला अदालतले ठहर गरेको बाल यौन दुरुपयोगको कसुरबाट पनि शाहलाई सफाइ दिएको थियो ।

जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पोखराले प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नगरी पीडित होस्टाइल भएकै कारण सफाइ दिएको नमिलेको भन्दै उक्त मुद्दालाई दोहोराएर हेरिपाउनुपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर छ । गत साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको थियो ।

सो निवेदन मङ्सिर २२ गतेको पेशीमा चढेको थियो । पेशीमा चढेको दिन नै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले दोहोर्‍याएर हेर्ने निस्सा प्रदान गर्‍यो । निस्सा प्राप्त भएसँगै अब यो मुद्दाको पुनरावेदनको रूपमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनेछ । पुनरावेदनको निस्सा दिने न्यायाधीशहरुले भने यो मुद्दामा फरक पर्न सक्ने आदेश दिएकाले उनीहरूले हेर्न मिल्दैन ।

के भएको थियो पल शाह प्रकरणमा ?

अभिनेता पल शाह भनिने पूर्णविक्रम शाहले आफूमाथि बलात्कार गरेको भन्दै एक नाबालिग गायिकाले सुरुमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा जबरजस्ती करणीको जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन् । पीडित भनिएकी गायिकाको परिवारको तर्फबाट २०७८ फागुन ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा जाहेरी दर्ता भएपछि पल शाहले फागुन १५ गते तनहुँ प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरी २०७८ चैत ८ गते तनहुँ जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणीको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

पछि पीडित नाबालिगले आफूमाथि नवलपुर जिल्ला अदालतमा पनि बलात्कार भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा पनि जाहेरी दिएपछि प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले नवलपुर जिल्ला अदालतमा पनि शाहविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

मुद्दा दर्ता भएपछि सुरुमा दुवै जिल्ला अदालतले पल शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि मुद्दा अगाडि बढ्दै जाँदा पीडित भनिएकी नाबालिगले आफूमाथि बलात्कार नभएको र अरूको उक्साहटमा जाहेरी दिएको होस्टाइल बकपत्र गरेकी थिइन् ।

लामो समयपछि जाहेरी आएको र पीडित भनिएकी नाबालिग आफैँले घटना भएकै होइन भनेर होस्टाइल बकपत्र गरेपछि तनहुँ जिल्ला अदालत र नवलपुर जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणीको कसुरबाट सफाइ दिएको थियो ।

नवलपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले जबरजस्ती करणी भएको पुष्टि नभएकाले उक्त कसुरबाट सफाइ दिए पनि अभिभावकत्व निर्वाह नगरेको, अडियो कुराकानीबाट बाल यौन दुरुपयोग भएको पुष्टि भएको भन्दै पल शाहलाई बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर गर्दै साढे २ वर्ष कैद, २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई १० लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएका थिए । २०७९ भदौ २१ गते नवलपुर जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको केही समयपछि तनहुँ जिल्ला अदालतले पनि शाहलाई सफाइ दिएको थियो । 

तनहुँ जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाएर सरकारी वकिल कार्यालय र नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाएर प्रतिवादी पल शाह उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गर्न पुगेका थिए ।

२०७९ माघ ११ गते उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदनको निवेदन लिएर पुगेका शाहको मुद्दालाई उच्च अदालत पोखराले माघ २३ गते प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि २०७९ फागुन १४ गते कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको इजलासले बालयौन दुरुपयोग ठहर गरेको नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गर्दै अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै शाहलाई सफाइ दिएको थियो ।

उच्च अदालत पोखराको फैसलामा जाहेरवाला तथा अदालतमा बयान गर्ने क्रममा पीडित भनिएकी नाबालिकाको होस्टाइल बयानलाई सफाइको आधार लिइएको थियो । त्यसैगरी, नाबालिकाले प्रतिवादीलाई माफी माग्दै पठाएको म्यासेजलाई पनि वारदात भएको होइन भन्ने आधार लिइएको छ । शाहलाई सफाइ दिने फैसलाको मुख्य आधार भनेको जाहेरी नै आफ्टर थटमा केन्द्रीत रहेको ठहर गरिएको छ ।

उच्च अदालत पोखराबाट भएको फैसलाको प्रकरण ३७ मा भनिएको छ,

‘... प्रस्तुत वारदातमा पीडित भनिएकी २०७८ गैंडाकोट ५(क) ले वारदात मिति २०७७।१२।०७ भन्दा धेरै पछि मिति २०७८।११।१५ मा मात्र जाहेरी दिएकी देखिन्छ । यसरी वारदात भएपछिको लामो अन्तरालमा जाहेरी पर्नुको युक्तियुक्त सन्दर्भसमेत खुल्न सकेको छैन । अर्थात् पीडित भनिएकी नाबालिका त्यस्तो वारदात भएपछि त्चबगmब वा कुनै उपचारमा संलग्न भई वा प्रतिवादीको डर त्रास धम्कीले जाहेरी ढिलो गरी दिनु पर्नाका कारणसमेत वादी पक्षले खुलाउन सकेको यथोचित देखिँदैन । जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर कसुर अपराधमा संहिताले एक वर्षको कानुनी हदम्याद राखिनुको विधायिकी मनसाय पीडितले कसैको डर, धाक, धम्की, त्रास वा प्रलोभन वा शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको कारणले जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराधमा उजुरी वा जाहेरी गर्ने हदम्याद नभएको कारणले न्याय प्राप्त गर्ने कार्यबाट बञ्चित नहोस् भन्ने नै हो । तर विधायिकाको यस प्रकारको मनसाय विपरीत वारदातको लामो समयपछि जाहेरी पर्नुलाई सोच विचार गरी (after thought) जाहेरी दिएको भन्न मिल्छ । प्रस्तुत मुद्दामा परेको जाहेरीको ब्यहोरा र आधार तथा अवस्थाबाट सोच विचार गरेर धेरै पछि दिएको (after thought) जाहेरी दरखास्त भन्ने देखिन आउँछ । समयमै जाहेरी दरखास्त दिँदा वा सूचना दिँदा सम्बन्धित प्रमाणहरू सुरक्षित हुने कसुरदारलाई अनुसन्धान अधिकारी वा निकायको नियन्त्रणमा ल्याउन सहज हुने भई अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजनको कार्यमा प्रभावकारिता बढ्ने हुन्छ । त्यसैले, कानुनी कारबाही तथा सजाय हुने कुनै कसुर वा घटनाको सम्बन्धमा सकेसम्म छिटो जाहेरी दरखास्त दिनुपर्छ भनिन्छ । अन्यथा खास खास परिस्थिति वा अवस्था नपरी धेरै पछि दिएको जाहेरी दरखास्त वा पीडितको कागज बेहोरामा बढ्ने शंकाको गुन्जाइस रहने प्रमाणिक महत्त्व कम हुने अवस्था पर्छ ।’

त्यसैगरी उच्च अदालत पोखराको फैसलाको प्रकरण ३८ मा पनि उक्त जाहेरी सोचविचार गरी आएको भन्दै अदालतले त्यसलाई आफ्टर थट नै भनेको थियो । फैसलाको प्रकरण ३८ मा भनिएको थियो,

‘... प्रस्तुत मुद्दामा अभियोग दाबी बमोजिमको वारदात गैंडाकोट रिसोर्टमा मिति २०७७।१२।७ गतेको राती ११ बजेतिर भएको भन्ने अभियोग दाबी रहेको छ । तर जाहेरी दरखास्त जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नवलपुरमा द.नं. ६२ बाट मिति २०७८।११।१५ मा मात्र अर्थात् ११ महिनाको अवधि भन्दा पनि पछि परेको देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२९ बमोजिम जबरजस्ती करणीको कसुरका सम्बन्धमा सो कसुर भए गरेका मितिले एक वर्ष उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको रोहमा हेर्दा, प्रस्तुत मुद्दा सुरु नवलपुर जिल्ला अदालतमा मिति २०७८।१२।३ मा दर्ता भएको देखिई उल्लिखित कानुनले तोकेको हदम्याद भित्रै उजुरी परेको अर्थात् अभियोग पत्र दर्ता भएको देखिन्छ । तर, यसरी वारदात मितिले ११ महिना ८ दिनमा जाहेरी दरखास्त दिनुपर्ने युक्तियुक्त कारण वा आधार जाहेरी दरखास्तमा खुल्न सकेको छैन । यस बिचमा निजहरू पटक पटक सँगै रही विभिन्न गीतहरूको छायाङ्कन (सुटिङ) कार्य गरेको भन्ने देखिन्छ । वारदात मिति र समयमा निजहरूबाहेक सुटिङ कार्यका लागि साथैमा गएका र सो रात पल भन्ने पूर्णविक्रम शाह बास बसेको गैँडाकोट रिसोर्टमा निजहरूसँग सम्बन्धित धेरै मानिसहरू बास बसेको भन्ने देखिन्छ । वारदातपछि मिति २०७८।५।२१ गते पीडित भनिएकी गैँडाकोट ५ (क) ले प्रतिवादीको मोबाइलमा पठाएको सन्देशमा प्रतिवादीसँग माफी मागेकी तर त्यसरी माफी मागेकी करिब ७ महिनापछि मात्र प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरी दरखास्त परेको अर्थात् वारदात मितिभन्दा पछाडि पनि केही सुटिङहरूमा सँगै रही मित्रवत् रूपमा कला क्षेत्रमा काम गरिसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा निजहरूको आपसी सम्बन्धका बारेमा केही कुरा आएपछि स्वयं पीडित भनिएकीले प्रतिवादीसँग माफी मागेको समेतको समग्र अवस्थाबाट धेरैपछि परेको जाहेरी दरखास्तलाई सोचविचार गरी दिएको जाहेरी दरखास्तका रूपमा लिन मिल्ने देखिन्छ । धेरैपछि सोच विचार गरी दिइएको जाहेरी दरखास्तबाट कसैउपर अनुसन्धान तथा कारबाही एवं सजाय गर्नु हुँदैन भन्ने स्थापित न्यायिक मान्यता समेतको रोहबाट हेर्दा प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गर्न मिल्ने देखिएन ।’

त्यस्तै उच्च अदालत पोखराको फैसलाको प्रकरण ४२ मा पीडित भनिएकी नाबालिका आफूले सोच विचार गर्न सक्ने तथा शारीरिक र मानसिक रूपमा ठिकठाक भएको र उनी कलिलो उमेरको नभएर नाबालिका मात्रै भएको तथा परिणाम थाहा पाउन सक्ने सक्षमता भएको नाबालिका भनिएको छ ।

फैसलाको केही अंश यस्तो छ,

‘ ... प्रस्तुत मुद्दामा पीडित भनिएकी परिवर्तित नाम गैँडाकोट ५(क) जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराधको स्वयम् साक्षी पनि हुन् । निजको उमेरलाई हेर्दा कलिलो उमेर नभएर नाबालिका मात्र हुन् । उनी आफूले काम गरेको र सोधेको कुराको युक्तियुक्त जवाफ दिन सक्ने र परिणाम थाहा पाउन सक्ने सक्षमता भएकी व्यक्ति हुन् । दूरदराजमा रहेका बालबालिका अथवा पिछडिएको वर्गहरूका बालबालिकाका लागि अदालतमा सोधिएका सवाल जवाफ दिन असमन्जस्यता हुन सक्छ तर जो नेपालभित्र मात्र नभई विदेशमा समेत विभिन्न कार्यक्रमहरूमा गएर आफ्नो कलाकारिताको राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्ने, सोसल मिडियाहरु चलाउन सक्ने र विभिन्न टिभी कार्यक्रमहरूमा युक्तियुक्त अन्तरवार्तासमेत दिन सक्ने सक्षम, लोकप्रिय र अब्बल कलाकारको रूपमा स्थापितसमेत रहेकी पीडित भनिएकी नाबालिकाले अदालतमा उपस्थित भई स्वयंले आफ्नो बुवा जाहेरवालाको रोहवरमा आफू उपर जबरजस्ती करणी प्रतिवादीबाट भएको होइन भनी भन्छिन् भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु सम्बद्ध कानुन न्याय र सामाजिक दृष्टिबाट समेत उपयुक्त हुँदैन । तत्काल वारदातस्थल वरपर रहेका वा प्रतिवादी र पीडित भनिएकी सँगैसँगै सुटिङका लागि रहे भएका सबै मानिसहरूले समेत अभियोग दाबी बमोजिमको वारदात भएकै होइन भन्ने बेहोराबाट बकपत्रसमेत गरेका छन् । पीडितको शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा Hymen : Healed scratch with Hymenal injury at 7  & 5 O' clock position भन्ने उक्त रिपोर्टको खण्डन स्वयं नाबालिकाले स.ज. ५ मा गाउँघरमा घाँस दाउरा गर्थे, साइकल चढ्थेँ भनी गरेको बकपत्र र त्यसको अदालतमा उपस्थित भई विज्ञ विशेषज्ञ चिकित्सकले समेत कन्याजाली च्यातिनुका (Hymen tear) हुनका कारणहरूमा पौडी खेल्नु, खेल खेल्नु, साइकल चढ्नु, जबरजस्ती करणी हुनु आदिले हुन्छ भनी गरेको बकपत्रबाट निज पीडितको बकपत्र समर्थित भएको देखिन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत पीडितको कन्याजाली च्यातिएको र पुरानो रहेको भनी स्वास्थ्य परीक्षणमा उल्लेख भएको तर्फ हेर्दा, कन्याजाली कठिन र गाह्रो काम गर्दा साइकल चढ्ने व्यक्तिको पनि फाट्ने भएकाले यी प्रतिवादीको जबरजस्ती करणीबाट नै पीडितको कन्याजाली च्यातिएको होला भनी अनुमान गर्न मिल्ने देखिएन ।’

त्यस्तै उच्च अदालतको फैसलाको प्रकरण ४३ मा जाहेरवालीले अदालतमा गरेको होस्टाइल बकपत्रलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कारण नदेखिएको कारण पनि त्यसैलाई प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने व्याख्या गरिएको छ ।

फैसलामा भनिएको थियो,

‘... प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० बमोजिम कुनै घटनाको सम्बन्धमा थाहा पाउने व्यक्तिले अदालतसमक्ष व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिनुपर्ने हुन्छ । अभियोग दाबीमा पीडित भनिएकी गैँडाकोट ५(क)ले सुरु अदालतमा गरेको विपरीत साक्षी बकपत्र बेहोरालाई प्रमाणमा नलिनका लागि निज मानसिक रूपमा अस्वस्थ रहेको भन्ने देखिनु पर्छ अन्यथा अन्य कुनै डर, त्रास, दबाब प्रभाव एवं प्रलोभनका कारण भएको हो भन्नलाई स्वतन्त्र वस्तुनिष्ठ ठोस प्रमाणले नदेखिएसम्म त्यसलाई प्रमाणमा लिनुपर्ने हुन्छ र त्यसो प्रमाण ग्राह्य हुन्छ । अन्यथा अदालतको बकपत्र गर्दा नाबालिकाले आफूउपर प्रतिवादीबाट जबरजस्ती करणी वा अन्य कुनै प्रकारको यौन शोषण नभएको भनी अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रलाई नै प्राथमिक र मूल प्रमाण मान्नुपर्ने समेत आधारबाट अभियोग दाबी बमोजिमको जबरजस्ती करणीको कसुर भएको मान्न मिल्ने देखिएन ।’

उच्च अदालतको फैसलामा पीडित भनिएकी नाबालिका तथा उनका बुवाले अदालतमा बयान गर्ने क्रममा आफूलाई जस्मिन ओझा भन्ने व्यक्तिले उक्साएको भनी बयान दिएको र ‘पीडित भनिएकी युवतीलाई पल शाहले स्वीकार गर्नुपर्ने अन्यथा पल शाहलाई फिल्म क्षेत्रबाटै बाहिर निकाली झोला बोकाएर दाङतिर पठाउने र यसका लागि पछिसम्म युवतीलाई सहयोग गर्न उनीहरू तयार रहेको’ भन्ने देखिएबाट प्रतिवादीलाई फसाउन समूह नै लागेको र दबाबमा बलात्कारको जाहेरी दिइएको ठहर गरिएको थियो ।

उच्च अदालतको फैसलामा समग्रमा बलात्कारको जाहेरी झूटो रहेको र प्रतिवादी पल शाहलाई फसाउनकै लागि आएको, वारदात भएको भनिएको समयभन्दा ११ महिनापछि जाहेरी आउनुले त्यो आफ्टर थट नै रहेको र पीडित भनिएकी नाबालिकाको परिवारलाई झूटो जाहेरी दिँदा सजाय हुन सक्छ भन्ने थाहा नभएको कारण झूटो जाहेरी दिएको कारण सजाय नगरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

सुरु जिल्ला अदालतले सफाइ दिई उच्च अदालतले पनि सदर वा तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने ठहर गरेमा उक्त मुद्दा पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालतमा ल्याउन पाइँदैन । ३ वर्षभन्दा कम सजाय वा दुवै अदालतबाट सफाइ दिएको मुद्दा न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिएमा वा प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नगरेको भन्ने लागेमा सरकार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत दोहोर्‍याएर हेरिपाऊँ भनी सर्वोच्चमा पुनरावेदनका रूपमा नभई निवेदन लिई जान सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सोही कानुनी व्यवस्थामा टेकेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन बोकेर साउन ८ गते सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सोही निवेदनमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले दोहोर्‍याएर हेर्ने निस्सा प्रदान गरेको थियो । मङ्सिर २२ गते दिइएको निस्साको आदेश भने मङ्सिर २९ गते मात्रै सार्वजनिक भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले दोहोर्‍याएर हेर्ने निस्सा दिइएको आदेशमा उच्च अदालतबाट फैसला हुँदा अडियो रेकर्ड, चिकित्सकको बकपत्र, प्रतिवादीकै बयान आदिको समुचित मूल्याङ्कन नगरी भएको फैसलामा व्याख्यात्मक त्रुटि रहेको भन्दै उक्त मुद्दालाई दोहोर्‍याएर हेर्ने आदेश भएको थियो ।

सर्वोच्चको दोहोर्‍याएर हेर्ने निस्साको आदेशमा भनिएको छ,

‘यसमा पीडित नाबालक रहेको देखिएकोले पीडितको वकपत्र र प्रतिवादीको बयान तथा शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन तथा चिकित्सकको वकपत्र, पीडित र प्रतिवादी बिचको अडियो रेकर्ड र त्यसको प्रतिवादीबाट अदालतको बयानको स.ज. ११ मा गरेको स्वीकारोक्ति समेतका प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन नगरी भएको उच्च अदालत पोखराको मिति २०७९।११।४ को फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (१) र (२) को व्याख्यात्मक त्रुटि र ने.का.प. २०७५ अङ्क ११ नि.नं. १०१३२ समेतमा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकुल भई न्याय प्रशासन ऐन, २०७४ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) को अवस्था विद्यमान देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई दोहोर्‍याएर हेर्ने निस्सा प्रदान गरेसँगै अब यस मुद्दाको छिनोफानो सर्वोच्च अदालतबाटै हुनेछ । तत्कालका लागि पल शाह थुनामै जानुपर्ने अवस्था त छैन, तर यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत आइपुगेको कारण सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतकै फैसला सदर गर्छ कि दोषी ठहर गर्छ भन्ने कुरा भने फैसलापछि मात्रै थाहा हुनेछ । यो मुद्दामा अदालतले आवश्यक देखेमा थप प्रमाण बुझ्न आदेश गर्ने, पुनः बकपत्र गराउने लगायतका काम गर्न सक्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला उल्टाएर शाहलाई दोषी ठहर गरेमा उनी प्रहरी हिरासत र जेलमा बसेको समय घटाएर बाँकी समय जेलमा बस्नुपर्ने हुन सक्नेछ । वारदात भएको भनिएको समयमा पीडित भनिएकी नाबालिकाको उमेर १४ वर्षभन्दा बढी र १६ वर्षभन्दा कम रहेको कारण कसुर ठहर भएमा शाहलाई १२ देखि १४ वर्षसम्मको कैद सजाय हुनेछ । उक्त सजायमा उनी जेलमा बसेको समय घटाएर बाँकी कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।