काठमाडौँ । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालकी छोरी प्रतिभा पाठकको भड्किलो विवाहलाई लिएर प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अहिले निकै आलोचना भइरहेको छ । प्रचण्डकी नातिनीसमेत रहेकी प्रतिभाले शुक्रबार गोरखाका विज्ञानबाबु रेग्मीसँग भव्य समारोहबिच विवाह गरेकी थिइन् । 

हाल स्वीजल्याण्ड रहेका अर्थशास्त्री रेग्मीले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट ‘इकोनोमिक डेभलपमेन्ट’मा स्नातकोत्तर गरेका छन् । प्रतिभाले पनि बेलायतबाट उच्चशिक्षा लिएकी हुन् । 

विवाह समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, सरकार मन्त्रीहरू, उच्च तहका कर्मचारीहरू, संवैधानिक प्रमुख, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू तथा विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू लगायत सहभागी भएका थिए । खर्चिलो निमन्त्रणा कार्डदेखि मण्डपमा सझाइएको भड्किलो व्यवस्थापनलाई लिएर धेरैले प्रचण्ड र उनकी छोरी रेनुमाथि प्रश्न उठाएका छन् । 

नातिनीको विषय मात्र होइन प्रचण्डकै जीवन शैली, व्यवहारलाई लिएर नेता तथा कार्यकर्ताहरूले यसअघि पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । पार्टी बैठकमा आफू सच्चिने उनले पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा भने त्यो लागू भएको देखिँदैन ।   

नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गामा यति समूहले भाडामा लिएर सञ्चालन गरेको रिसोर्टमा भव्य समारोहबिच नातिनीको विवाह सम्पन्न भएको थियो । सोही विवाहलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युब, ट्वीटर, टिकटक, स्टाग्राम लगायत प्रयोगकर्ता प्रचण्डमाथि निकै खनिएका हुन् । 

हुनतः विवाह नितान्त निजी र पारिवारिक विषय भएकाले कसले कसरी गर्ने/नगर्ने सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारको सरोकारको विषय हो । यद्यपि प्रतिभा देशकै बहालवाला प्रधानमन्त्री, त्यसमाथि आफूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको ‘सुप्रिमो’ र सर्वहारा क्रान्तिको ‘नायक’ बताउने नेताको परिवारको सदस्य भएकाले उनको आलोचना भइरहेको छ । धेरै जस्तो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले अन्य नेता तथा कार्यकर्तालाई जनवादी विवाह गर्न प्रेरित गरेर आफूले राजसी ठाँट देखाएको कोणबाट आलोचना गरेका छन् ।

प्रतिभाको विवाहलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता मात्र नभई पार्टीभित्रै नेता तथा कार्यकर्ताहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् । भड्किलो विवाहप्रति व्यङ्ग्य गर्दै माओवादका नेता लेखनाथ न्यौपानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस राख्दै भनेका छन्, ‘लुम्बिनी विकास कोषको नियुक्तिबाट सुरु भएको रूपान्तरण अभियान गोकर्ण रिसोर्टमा पुगेर समापन !’ न्यौपानेले अध्यक्ष प्रचण्डको नीतिमाथि पेचिलो व्यङ्ग्य प्रहार गरेका हुन् । 

साउनको तेस्रो साता प्रज्ञाभवन कमलादीमा बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेतृत्वको कार्यशैली र जीवन शैलीमाथि कडा आलोचना गर्दै सदस्यहरूले पार्टी रुपान्तरणका लागि नेतृत्व रूपान्तरण हुन जरुरी रहेको बताएका थिए । त्यसका लागि नेता तथा कार्यकर्ता जनतामा जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 

साउन  २१ गते अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै आफूसहित सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरू वडा वडामा केन्द्रित रहने बताएका थिए । बैठकले भदौ १६ गतेदेखि रूपान्तरण विशेष अभियान चलाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । तर सोही दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विवादास्पद छविका ल्यारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्षमा नियुक्त गरे । लामाको नियुक्तिले पार्टीभित्र र बाहिर उनको चौतर्फी आलोचना भयो ।  

त्यतिबेला पनि न्यौपानलेले ‘रूपान्तरण अभियानको उद्घाटन भदौ १६ मा गर्ने निर्णय भएको तर बैठक सकिएकै दिन लुम्बिनीबाट सुरु भइसकेछ’ भन्दै प्रचण्डमाथि व्यङ्ग्य प्रहार गरेका थिए । माओवादीको रूपान्तरण अभियान पुस १६ गते समापन हुँदैछ । रूपान्तरण चलिरहेकै अवस्थामा नेतृत्वबाट नै भड्किलो सांस्कृतिक प्रदर्शनले पार्टीलाई कमजोर बनाउने उनको बुझाइ छ । 

‘पार्टीले थालेको तीन महिने रूपान्तरण अभियान सकिँदैछ । अभियान सुरु हुनुभन्दा अघि लुम्बिनी विकास कोषमा भएको नियुक्त र गोकर्णमा भएको भव्य समारोह रूपान्तरण अभियानसँग मेल खाँदैन । अभियानकै क्रममा यी काम भएकाले मैले लेखेको हुँ’, न्यौपानेले रातोपाटीसँग भने । 

माओवादीका अर्का नेता तथा योङ कम्युनिस्ट लिगका फ्याक्सन इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले भड्किलो विवाहप्रति असन्तुष्ट पोखे । यस्ता किसिमका विवाहले समाज र पार्टीमा नकारात्मक असर पर्नेतर्फ आफूले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो पोखे । 

‘भड्किलो विवाहले पार्टी र समाजमा नकारात्मक असर पर्छ भनेर मैले पटक–पटक भनेको थिएँ तर मान्नुभएन । अब यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन,’ असन्तुष्टि पोख्दै दीपशिखाले भने । 

यस्तै माओवादी निकट अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलले यस्ता विषयमा नेतृत्वले नै ध्यान दिनुपर्ने भन्दै आफ्नो कुनै टिप्पणी नभएको बताए । 

‘हामीभन्दा साना भए पो गाइड गर्न सकिन्छ । ठुलालाई हामीले भनेको के सुनुवाइ हुन्छ र ?’, गुनासो पोख्दै उनले भने, ‘सार्वजनिक ओहोदामा बसेका परिवारका सदस्य भइसकेपछि स–साना कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपान्तरण नैतिकतासँग जोडिएकाले सम्बन्धित व्यक्ति नै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । युद्धकालमा पार्टी नेतृत्वदेखि तल्लो तहका कार्यकर्तासम्म एकरूपता ल्याउनका लागि जनवादी विवाह हुने गरेको उनले जानकारी गराए । विवाहलाई बाध्यात्मक रूपमा ग्रहण गर्नका लागि कुनै मेकानिजम बनाएर भन्दा पनि नैतिकपक्षसँग जोड दिएर लागु गर्न प्रोत्साहन मात्र त्यतिबेला यस्ता विषय उठ्ने गरेको पौडेलले बताए । 

यद्यपि तीनै जना युवा नेताहरूले आफूले जनवादी विवाह गरेको र परिवारका सदस्यहरूले समेत जनवादी विवाह गर्न प्रोत्साहन गरेको जिकिर गरेका छन् । देशकै अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त भएको अवस्थामा सांस्कृतिक तथा सामाजिक समारोहमा प्रयोग हुने अर्थलाई उत्पादनसँग जोड दिनुपर्ने उनीहरूले जोड दिए । सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीले भड्किलो, रवाफिलो जीवन शैली र व्यवहारमा निकै ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । 

तथापि नेतृत्वकै पारिवारिक सदस्यको भड्किलो विवाहको विषयले पार्टीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको विषयमा महासचिव देव गुरुङ र प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले कुनै टिप्पणी गर्न चाहेनन् । 

सांस्कृतिक रूपान्तरण प्रचण्डको दस्ताबेजमा सीमित 

कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका विषयमा धेरै नै बहस छलफल भएको पाइन्छ । समाजमा देखिएका विविध खालका समस्या समाधानका लागि कम्युनिस्ट पार्टी सांस्कृतिक रूपान्तरण अनिवार्य सर्त मान्छन् । 

अध्यक्ष प्रचण्डले दुई वर्षअघि प्रज्ञा भवनमै भएको आठौँ महाधिवेशनमा पेस गरेको राजनीतिक दस्ताबेजमा पनि सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रश्न क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको अनिवार्य सर्त भएको उल्लेख गरेका थिए । यतिमात्र नभई पार्टीका नेता कार्यकर्ताको दैनिक आचरण, सम्पर्क सम्बन्ध, जीवन पद्धति, लवाइखुवाई, यौन जीवन, आर्थिक र पारिवारिक सम्बन्ध लगायत व्यवहारमा उतार्न योजनाबद्ध पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । तर यी सबै विषय गोकर्ण रिसोर्टसम्म पुग्दा उनले लत्त्याएका छन् । क्रान्तिकारी सांस्कृतिक र सामाजिक रूपान्तरण प्रचण्डको दस्ताबेजमा सीमित भएको छ । 

‘सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रश्न क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको अनिवार्य सर्त हो । पार्टीका नेता कार्यकर्ताको दैनिक आचरण, सम्पर्क सम्बन्ध, जीवन पद्धति, लवाइखुवाई, यौन जीवन, आर्थिक र पारिवारिक सम्बन्ध, विज्ञानको ज्ञान, वर्ग चेतना, श्रम उत्पादन, अध्ययन अनुसन्धान, नेता, कार्यकर्ता र जनताका बिचको सम्बन्ध, वैयक्तिक सामूहिक र सार्वजनिक जीवन आदिका रूपमा पार्टी सांस्कृतिक स्तर र पहिचान पनि व्यक्त भइरहेको हुन्छ । जनताले आज हाम्रो पार्टी अन्य पार्टीहरूमा खासै भिन्नता देखिरहेको छैन । कमिसन, भ्रष्टाचार, यौन अनैतिकता, व्यक्तिवाद, पद र पैसाप्रतिको आशक्ति बढ्दो छ । यो स्थितिलाई बदल्न नसक्ने हो भने क्रान्तिकारी पार्टी र उन्नत संस्कृति सहित समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न सम्भव छैन । अतः सांस्कृतिक रुपान्तरणको विषयलाई प्रत्येक कमिटीले विचार, राजनैतिक, संगठन र आचरणको तहबाट गम्भीर बहस छलफल सहित साझा निष्कर्षका लागि विभिन्न जोड गर्ने तथा व्यवहारमा उतार्न योजनाबद्ध पहल गर्नुपर्दछ,’ राजनीति प्रतिवेदनको बुँदा नं. ७ मा पार्टीको तत्कालीन नीति, योजना र कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

तर महाधिवेशन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत माओवादी नेताहरूले व्यवहारमा प्रयोग गरेको भेटिएको छैन । अध्यक्ष प्रचण्डको हकमा पनि प्रतिबद्धता जनाउने र व्यवहारमा लागु नगर्ने पुरानै शैली रूपान्तरण नभएको नेताहरूको गुनासो छ । 

राज्यका पदाधिकारीबाट नै कानुनको उल्लङ्घन

सांस्कृतिक तथा सामाजिक समारोहमा भड्किलो शैली प्रदर्शन गर्न कानुनले समेत आम नागरिकदेखि राज्यका उच्चपदस्थ पदाधिकारसम्मलाई वर्जित गरेको छ । सामाजिक व्यवहार(सुधार) ऐनको दफा ४ देखि ८ सम्म भड्किलो विवाह गर्न वा प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको छ । कानुन विपरित त्यस्ता गतिविधि भएमा १० देखि २० हजारसम्म जरिवाना वा १५ दिन कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने उल्लेख छ । तर यस्ता ऐन तथा कानुन कार्यान्वयनमा बसेका राज्यका पदाधिकारीले मात्र होइन आम नागरिकले समेत मानेको देखिँदैन । 

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले यस विषयमा कुनै पनि उजुरी नआएको बताए । ‘उजुरी आएपछि हेर्ने कुरा हुन्छ होला । अहिले उजुरी नै आएको छैन । उजुरी आएछ भने त्यसपछि हेरौँला,’ उनले भने ।

सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ को संशोधन २०७२ मा रहेको कानुनी व्यवस्था

दफा ८ मा : विवाह भोजमा नियन्त्रण

८. विवाह भोजमा नियन्त्रण : (१) दुलहा तथा दुलही पक्षबाट आयोजित भोजमा नजिकको नातेदार बाहेक अरू छरछिमेकी इष्टमित्रहरू मध्येबाट एकाउन्न जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) उल्लङ्घन गर्नेलाई बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

१३. “स्थानीय तहको दायित्व : 

(१) यो ऐन बमोजिम गर्न नहुने काम कुनै व्यक्तिबाट हुन वा गर्न लागेको बुझिएमा सो कार्य नगर्नु भनी स्थानीय गाउँ वा नगरपालिकाले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्झाउनु बुझाउनु पर्नेछ

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि सम्बन्धित व्यक्तिले अटेर गरी गर्न नहुने काम गरेमा वा गर्न लागेमा त्यस्तो व्यक्ति उपर कानुनी कारवाई हुन जिल्ला कार्यालयमा जनाउ दिनु पर्नेछ ।

१४. नेपाल सरकारले आदेश जारी गर्न सक्ने : विवाह, व्रतबन्ध, चूडाकर्म, पास्नी, बूढो पास्नी तथा पितृ–कार्य आदिमा गरिने खर्चको सम्बन्धमा हदबन्दी लगाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

१५. हिसाब देखाउनु पर्ने : 

(१) सामाजिक व्यवहारको सिलसिलामा भोजको लागि आमन्त्रण गरिएका व्यक्तिहरूको लगत तथा ऐनमा तोकिएबमोजिम भए नभएको विवरण सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी मागिएको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिले सूचना पाएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र दिनु पर्नेछ । यसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विवरण माग गर्दा ऐनको म्यादभित्र उजुर परेको हकमा मात्र माग गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मागेको विवरण नदिएमा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सकिनेछ ।

१६. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ ।

१७. मुद्दाको तहकिकात र दायरी : 

(१) यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात प्रहरीले गर्नेछ र यस्तो तहकिकातको काम पूरा गरी निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा तहकिकात र दायर गर्दा प्रहरीले सरकारी वकिलको राय लिन सक्नेछ ।

१८. मुद्दा दायर गर्ने म्याद : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेको मितिले पैँतिस दिन भित्र मुद्दा दायर नगरेमा मुद्दा चलाउन सकिने छैन ।

१९. मुद्दा हेर्ने अधिकारी र कार्यविधि : (१) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ ।

(२) यस ऐन अन्तर्गतका मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनेछ ।

(३) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।