मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वानका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूबिचको द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच कुरा मिल्न सकेको छैन ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच सहमति हुन नसक्दा द्वन्द्व झनै बढ्दो क्रममा रहेको छ । सरकारले विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेसम्म प्रदेश सभा बैठक सञ्चलन गर्न नदिने प्रतिपक्षको अडान रहेको छ भने सत्तापक्ष तत्काल प्रतिपक्षसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएको छ । दुवै पक्ष आआफ्नो धारणासहित अडान लिँदा संसद् बैठक प्रभावित बनेको छ ।

विगतको बजेट पारित गर्दाको समयमा गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएको प्रतिपक्ष र उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रक्रियागत समस्या देखाउँदै प्रतिपक्ष फकाउन विभिन्न छलफल र बैठक चलाउँदै आएको सत्तापक्षका कारण सांसदहरूले आफ्नो अधिकारमाथि हस्तक्षेप भइरहेको गुनासो गर्न थालेका छन् । सरकार र प्रतिपक्षबिचको लडाइँले जनताको प्रतिनिधिहरूले आफ्नो धारणासमेत राख्नबाट वञ्चित बन्नुपरेको सांसदहरूको भनाइ छ ।

सत्तारूढ दलकै एक सांसदका अनुसार पाउने र गुमाउने खेलका कारण विगतदेखि नै संसद्माथि प्रहार भइरहेको बताए । उनका अनुसार सरकार र प्रतिपक्षबिचको द्वन्द्वका कारण जनताका प्रतिनिधिले जनताका समस्याबारे बोल्नसमेत नपाउने अवस्थामा आएको छ । सुरुवाती चरणमा होस् नराख्ने प्रतिपक्ष र आफ्नो काम निकाल्न प्रक्रिया नै नबुझी जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने सत्तापक्षका कारण जनताको समस्या मुखरित हुने थलो बन्दी बन्न पुगेको उनको भनाइ छ ।

सरकार र प्रतिपक्षको द्वन्द्वका बिच बजेटमाथिको लफडा संसद्मा प्रवेश गरेको अर्का एक सांसदले बताए । समय र परिस्थिति अनुकूल गर्नुपर्ने कामलाई आर्थिक वर्षको बिचमा आएर प्रवेश गराउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । राजनीतिक दाउपेचका कारण कसले कति पायो वा गुमायो भन्नेमा दल, मन्त्री र सांसदहरू केन्द्रित भएको उनले बताए । प्रदेश सभाको मुख्य दल र दलका नेता तथा सांसदहरूले आफ्नो भूमिकाका विषय भुलेर बजेट, पद र शक्तिको लडाइँमा अग्रसर भएको उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचेतक गोविन्द लम्सालका अनुसार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिचको सम्झौताका कारण प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वानमा समस्या भएको र त्यसका लागि सरकारमा रहेका दलहरूसँग छलफलपछि अन्तिम निर्णय हुने बताए । सरकार र प्रतिपक्षबिचको समस्या समाधान गर्न केही दिनमा काठमाडौँमा छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने तयारी भएको उनको भनाइ छ । प्रदेश सभा बैठक, संसदीय समितिको सभापति चयनका विषयमा खासै समस्या नरहेको तर प्रतिपक्ष र सरकारबिचको सम्झौताको विषयले नै समस्या देखिएकाले त्यसलाई मिलाउने प्रयत्न भइहरेको उनले बताए ।

सरकार र प्रतिपक्षको कमजोरी हो– सरल सहयात्री

नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश अध्यक्ष एवं बागमती प्रदेश सभा सदस्य सरल सहयात्रीले सरकार र प्रतिपक्षको कमजोरीका कारण संसद्मा असर परेको बताए । सरकारले आफ्ना प्रक्रियागत समस्या प्रतिपक्षलाई सुनाउन नसक्दा र प्रतिपक्षले त्यसलाई सही ढङ्गबाट बुझ्न नसक्दा समस्या देखिएको उनले बताए ।

पुसको २० गतेपछि संसद् अधिवेशन आह्वान हुन सक्ने उनले बताए । त्यस समयसम्ममा सबै विषयमा सरकार र प्रतिपक्षबिच सहमति भएर साझा ढङ्गबाट अघि बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

‘केही असमझदारीका विषय बजेट बाँडफाँटदेखि नै बन्दै आएको हो । उक्त विषयलाई आर्थिक वर्षको बिचमा आएर एड्रेस गर्न सरकारलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ । तर सरकारले सक्दिनँ भनेको छैन । कानुनी प्रक्रिया मिलाउने प्रयत्न भइरहेको छ । प्रयास भइरहेको बखतमा सरकारको अप्ठ्यारोलाई प्रतिपक्षले बुझ्न सकेको छैन । सरकार ढाँट र छल गरेर प्रतिपक्षसँगको सहमति कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा सरकार छैन,’ उनले भने, ‘सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । केही समझदारी बनाउने प्रयत्न भए । तर निर्णयमा पुग्न सकिएन । बजेटमा भएका असमझदारीले रोकिनु जायज विषय होइन । वार्ता र संवादबाट विवादरहित रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणाबाट सहमतिको प्रयास भएको छ । पुस २० गतेसम्ममा यसै विषयमा सहमति बनेर प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान हुन सक्छ ।’

सरकारले व्यवस्थित ढङ्गबाट संसद् चलाउने बारेमा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले निश्चित समयभित्र ल्याउनुपर्ने विधेयकहरू ल्याएर पर्याप्त छलफल गरी पास गर्न नियमित सदन सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सरकार संसद्मा हाबी भएको प्रतिपक्षको भनाइ

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक मधुसूदन पौडेलले सरकारले सत्ता आफ्नो मात्र हो भन्ने हठी गैरलोकतान्त्रिक व्यवहारले नै समस्या भएको हो । सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका देखाउन खोजेको उनले आरोप लगाए ।

सरकारले विपक्षीहरूलाई महत्त्व नदिई एकलौटी ढङ्गबाट अघि बढ्न खोज्दा त्यसको असर संसद्मा पर्न गएको उनले बताए । सरकार आफ्नो दायित्वबाट भाग्न खोजिरहेको उनको भनाइ छ ।  

‘गत मङ्सिर १७ गतेको सर्वदलीय बैठकमा दलहरूबिच भएका असमझदारी निराकरण गर्ने र समाधानतर्फ अग्रसर हुने भनिएको थियो । त्यसको पनि कार्यान्वयन हुन सेकको छैन । सत्तापक्षको अहङ्कार र असंसदीय चरित्र अहिलेको समस्याको मूल जड हो,’ उनले भने, ‘बजेट निर्माणको चरणदेखि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच केही विमति रहेको थियो । हामीले समानुपातिक र सन्तुलित बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका थियौँ । सरकारले त्यसो गरेन । हामीले साधारण खर्च कम गर्न भन्यौँ । सरकारले मन्त्रीपरिषद् बढाएर नयाँ मन्त्रालय खडा ग¥यो । बजेट पारित गर्दाको बखतमा प्रतिपक्ष र सरकारबिच सम्झौताम भएको थियो । तर त्यो सहमति अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।’

सरकार अख्तियारको चिठी देखाएर प्रतिपक्षसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनबाट पन्छिन खोजिरहेको उनले बताए । सरकारले निरन्तर रूपमा आफ्नौ शैलीमा अघि बढे प्रतिपक्षले प्रतिकार गर्ने उनको भनाइ छ । प्रतिपक्षले निरन्तर रूपमा संसद् बोलाउन माग गरिरहेको तर सरकारले बेवास्ता गरिरहेको उनले बताए । यसै शैलीअनुसार सरकारले संसद् रोकिरह्यो भने २५ प्रतिशत सांसदले अधिवेशन माग गर्ने प्रक्रियामा प्रतिपक्ष अघि बढ्ने र त्यसको तयारी भइहरेको उनले चेतावनी दिए ।

यता प्रतिपक्ष दल राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकार नै हाबी भइरहेको बताए । उनले संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका देखिनुपर्ने तर गलत शैलीका कारण संसद्मा सरकार नै हाबी भइरहेको बताए । बागमतीमा सत्तापक्षका कारण संसदीय अभ्यास सही ढङ्गबाट हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।  सरकार एकपक्षीय ढङ्गबाट अघि बढिरहेको र हाल संसद्मा पनि हस्तक्षेप गर्ने कोसिस गरिरहेको उनले बताए ।

‘सरकारले प्रतिपक्षसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नभए हाउस चल्न सक्ने अवस्था पनि छैन । हामीले सरकारलाई दिएका सुझाव समेटिन सकेको छैन । सरकार र संसद् दुवैमा सत्तापक्ष नै हाबी भइहरेका छन् । सत्तापक्षका कारण संसदीय अभ्यास नै सही ढङ्गबाट भएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकार आफ्नो मेजुरिटीको दम्भ देखाएर प्रतिपक्षलाई धम्काइरहेको छ । समितिको सभापति चयनका सन्दर्भमा विपक्षीलाई देखाइदिन्छु भनेर चेतावनी दिने काम गरिरहेको छ ।’