काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएका उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलमाथि सांसदहरूले प्रश्नको वर्षा गरेका छन् । आइतबार पौडेलमाथिको संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले विभिन्न प्रश्नहरू तेर्स्याएका हुन् ।

यो पनि

यस्तो छ सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीश पौडेलको अवधारणा पत्र र कार्ययोजना

यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनले १५ पृष्ठ लामो अवधारणा पत्र र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोरप्रसाद अर्यालले आफूले पेस गरेको कार्य योजना ३–३ महिनामा आफैले मूल्याङ्कन गरे राम्रो हुने सुझाव दिए । ‘गरिब र न्यून आय भएकालाई न्यायमा पहुँच कसरी स्थापित गर्नुहुन्छ ? दूर दराजमा रहेका व्यक्तिले न्याय दिने कुरालाई कसरी संशोधन गर्नुहुन्छ ?,’  भन्दै सांसद अर्यालले प्रश्न गरे ।

त्यस्तै सांसद पदम गिरीले शर्माले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना राम्रो रहेको यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउन सके राम्रो हुने जिकिर गरे । ‘४ हजार ७५० बढी मुद्दा हेरेको व्यक्तिमाथि एउटा पनि न्यायिक विचलनको उजुरी नआउनु राम्रै काम गरेको मान्न सकिएला,’ गिरीले भने, ‘तर सार्वजनिक यातायातमा हिँड्दा अदालतको फैसलाप्रति जनतामा व्यापक निराशा बढ्दै गएको छ । कहिले सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी फैसला गर्‍यो भन्ने पनि छ । कहिले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश गर्‍यो भन्ने गुनासो छ ।’ 

गिरीले पनि विपन्न मानिसहरूलाई न्यायमा पहुँच कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ भनेर प्रश्न गरे । ‘२ वर्षमा दर्ता भएका १२ हजारभन्दा बढी मुद्दा हेर्न बाँकी भन्ने कुरा छ । त्यसलाई कसरी संशोधन गर्नुहुन्छ ?,’ गिरीको प्रश्न थियो । उनले विकास निर्माणको काममा स्टे अर्डर जारी गर्ने र वर्षौँसम्म पनि काममा अवरोध हुने गरेकोमा यसबारे शर्माको दृष्टिकोण माग गरे ।

त्यसैगरी सांसद जगप्रसाद शर्माले पनि न्याय दिने क्षेत्रमा नै सबैभन्दा धेरै अन्याय छ भन्ने कुरा रहेको बताउँदै न्यायालयले जनताको विश्वास गुमाउँदै गरेकोप्रति शर्माको दृष्टिकोण माग गरेका थिए ।

यता रमेशजंग रायमाझीले पनि शर्मामाथि प्रश्न गरेका थिए । ‘४ हजार ७५० मुद्दा हेरेको भन्नुभयो । कुनै मुद्दा हेर्दा मैले यो मान्छेलाई हराउन नहुने थियो महसुस गर्दै घर जानुभएको छ कि छैन ?’ उनको प्रश्न थियो । 

सांसद ईश्वरी घर्तीले महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि अदालतले दिने अवैतनिक कानुन व्यवसायी दिने कुरा अत्यन्तै राम्रो रहेको तर लक्षित वर्गले यो विषयबारे थाहा पाउन नसकेको सुनाइन् । ‘थाहा पाउनेले पनि यसको प्रक्रिया थाहा पाउन सकेका छैनन् । लक्षित वर्गसम्म यो सेवा कसरी पुर्‍याउने ?’ उनको प्रश्न थियो ।

शर्माको कार्ययोजनामा अदालतमा बिचौलियाको समस्या रहेको कुरा नआएकाले अदालतमा बिचौलिया अन्त्य भएको भन्न खोज्नुभएको हो ? भन्दै उनले प्रश्न गरिन् । उनले अदालतको फैसला सेटिङमा आउँछ भन्ने कुरा आइरहेकाले ‘के सेटिङमा फैसला हुने गरेको हो ?’ भन्दै प्रश्न तेर्स्याइन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले अदालतको मुद्दाको फैसला धेरै लम्बिने गरेकाले अदालतले समयमा न्यास दिन नसकेको बताए । अदालतमा रहेको मुद्दाको चापलाई समय तालिका बनाएर फैसला गर्नुपर्ने बताउँदै उनले ‘समयमा न्याय दिलाउन के गर्नुहुन्छ ?’ भन्दै शर्मासँग प्रश्न गरे । 

शर्माले भने, ‘समयमै पूर्णपाठ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु’

सांसदहरूको प्रश्नमा न्यायाधीश शर्माले ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर भन्ने भनाई रहेको स्वीकार गरे । यद्यपि जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दाको फैसला छिटो नै रहेको उनको जिकिर थियो । मुद्दाको प्रकृति अनुसार कुनै मुद्दाको फैसला छिटो हुने र कुनै ढिलो हुने गरेको उनले बताए । 

‘जसरी सडकमा साइकल, मोटरसाइकल र अरू गाडीको स्पिड फरक–फरक हुन्छ, मुद्दाको प्रकृति छुट्याएर कुन छिटै सकिन्छ, कुन ढिलो प्रकृतिको छ, त्यसलाई छुट्याएर १८ महिनाभित्रै सक्ने गरी योजना बनाएको छु,’ उनले भने ।

‘कतिपय मुद्दाहरू सर्वोच्च नै जानुनपर्ने खालका हुन्छन् । उच्च अदालतबाट नै टुङ्गो लाग्ने हुन्छ  । त्यसका लागि अदालतको क्षेत्राधिकार परिवर्तनका लागि पुनर्विचार  गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय विषयका लागि संविधान संशोधन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यो काम म एक्लैले गर्न सक्ने हैन सुझाव मात्र पेस गरेको हुँ,’ उनले थपे । 

अदालतमा १० वर्षमा ११८ प्रतिशतले मुद्दा बढेको छ तर तर कर्मचारी ६९ प्रतिशत मात्र रहेको उनको भनाई थियो । दुवै पक्षलाई मिलाएर जाँदा मुद्दाको चाप घटाउन सकिने बताउँदै उनले त्यसतर्फ अघि बढ्ने सोचेको जानकारी दिए ।

उनले अदालतको शुल्कका कारणले न्याय महँगो भन्न नमिल्ने पनि बताए । तर समयमा फैसला नहुँदा, अदालत आउँदा जाँदा, वकिल फिस जस्ता कुराले खर्च बढ्ने उनको तर्क थियो । उनले सांसदहरूले नै खर्च कम हुने कानुन बनाइदिए सहज हुने सुझाव दिए । 

विकास निर्माणका काम अदालतले गर्दा रोकिएको भन्ने विषयमा जवाफ दिँदै शर्माले विकास पाउने जनताको अधिकार रहेको बताए । ‘संविधानले व्यक्तिलाई सम्पत्तिको अधिकार पनि दिएको छ । यी दुवै अधिकारलाई सन्तुलन गरेर फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकार पनि संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा हामीले स्थलगत रूपमा गएर हेर्ने पनि गर्छौँ,’ उनले भने । 

‘लामो समय निष्ठाले काम गरेँ । म साढे ५ वर्ष कार्यकाल छ, यो समय निष्कलङ्क काम गरेर जान चाहन्छु,’ उनले भने, ‘मैले राय व्यक्त गरेको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ दिन ढिलाइ गरेको छ । समयमै पूर्णपाठ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’