कालीकोटका तीन पालिकामा बालविवाहको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिँदै
मान्म । कालीकोटका तीन पालिकामा बालविवाहको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने भएको छ । बालविवाहको व्यापकता सर्वेक्षणका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लागिएको हो । बालविवाह, छिटोविवाहजस्ता घटना हुनेक्रम कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्नेबारे जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका र रास्कोट नगरपालिकामा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न थालिएको छ ।
तीन पालिकामा तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि २७ जना गणक खटाइएको प्लान इन्टरनेशनल नेपाल कर्णाली प्रदेशका कार्यक्रम प्रबन्धक अम्बिका तिमिल्सेनाले जानकारी दिए । “बालविवाह, छिटोविवाह जबर्जस्ती विवाह गरिने घटना पछिल्लो चरणमा घट्दो क्रममा पाइएको छ”, उनले भने, “अहिले फिल्डमा हाम्रा गणक साथी खटाएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लागिएको छ ।”
तीनवटै पालिकामा सन् २०२३ मा बालविवाहको व्यापकता सर्वेक्षणका लागि स्थानीय तहले गणकलाई परिचालनका लागि स्थानीय सरकारले नै बजेट व्यवस्थापन गरेको नरहरीनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमल शाहले बताए । “सर्वेक्षणका लागि गाउँपालिकाले रु नौ लाख ४५ हजारको व्यवस्था गरेको छ”, उनले भने, “सर्वेक्षण कार्यका लागि स्थानीय सरकारकोे मुख्य दायित्व रहेको र अन्य सरोकारवालाले केही आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ ।”
कालीकोटमा बालविवाह दर घटेर न्यून भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । विगतमा प्रहरीमा बालविवाहसम्बन्धी निकै उजुरी आउने गरेको तर दुई वर्षको बीचमा घटेर चार मात्र उजुरी परेको जनाइएको छ । प्रहरीमा निवेदन आएपछि कानुनी कारबाही गर्ने र बालविवाह गर्न लागेका र यसमा संलग्नलाई सम्झाइबुझाइ पठाउने गरेपछि प्रहरीमा सोसम्बन्धी उजुरी घट्दै गएको प्रहरी प्रमुख अर्जुन केसीले बताए ।
“गत आर्थिक वर्षमा जम्मा चार उजुरी परेकामा अहिलेसम्म शून्य छ”, उनले भने, “बालविवाहसम्बन्धी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी नआउने गरे पनि भित्रभित्रै बालविवाह आफन्तले गाउँमै मिलाउने गरेको देखिन्छ ।” जिल्लाका तीनवटै पालिकामा बालविवाह गर्नेको सङ्ख्यामा कमी आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गैरसरकारी संस्था सादा नेपालले गरेको सर्वेक्षणअनुसार सन् २०२० मा ६७ प्रतिशत रहेको बालविवाह, सन् २०२१ मा आएर ६१ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै २०२३ मा ५१ प्रतिशतमा झरेको पछिल्लो एक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेप्से घट्यो, साढे ८ अर्बको कारोबार
-
उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन र नीतिहरू लगानीमैत्री बनाउँछौँ : मन्त्री भण्डारी
-
न्यायाधीश नियुक्तिमा किन ढिलाइ गरिरहेका छन् प्रधान न्यायाधीश राउत ?
-
थप कानुनहरु संशोधन गर्दै लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल
-
वर्ल्डलिङ्कमा फिनिश सरकारी कम्पनी फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
-
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय एकता महाधिवेशन उद्घाटन (तस्बिरहरू)