पोखरा । उपल्लो मुस्ताङ र उपल्लो डोल्पा घुमन्तेहरूका लागि सबैभन्दा महँगो ठाउँ हो । विदेशी पर्यटकलाई यो क्षेत्रमा छिर्न पहिलो १० दिनका लागि ५ सय अमेरिकी डलर र त्यसपछि प्रतिदिन ५० अमेरिकी डलर तिर्नु पर्छ । 

यस्ता निषेधित क्षेत्र गण्डकी प्रदेशमा निकै धेरै छन् । मनाङ, गोरखा र मुस्ताङका ठाउँ हेरेर शुल्क फरक छ । गोरखा मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाभित्र पर्छ भने मनाङ र मुस्ताङका महँगा भूभागहरू अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छन् ।

१९९२ अघि पनि यो क्षेत्र निषेधित नै थियो । १९९२ पछि ७ सय डलर तिरेर अप्पर मुस्ताङमा १ हजार जना मात्रै छिर्न पाउँथे । पछि उक्त नियम संशोधन भयो । अहिले १० दिनका लागि ५ सय डलर तिरेपछि जान पाइन्छ । यसबाट राज्यले केही आम्दानी ग¥यो तर स्थानीयलाई अभिशप भयो । त्यहाँ पर्यटक निकै पातलिए ।

‘उत्तरी मुस्ताङलाई राज्यले ‘ह्युमन जु’का रूपमा हेरिएको छ । ५ सय डलर तिरेर आउँछन् । त्यहाँ हेर्ने कुरा के छ ?,’ सांसद नम्डु गुरुङले भने, ‘त्यत्रो पैसा तिरेर आउँछन्, हामीलाई हेरेर फर्किन्छन् । हामी पर्यटकलाई खुसी दिने चिडियाखानाको मान्छे जस्तो भएर बसेका छौँ ।’

उनले सरकारबाट अपपर मुस्ताङलाई इन्डियाले कस्मिरलाई हेरे जस्तो व्यवहार भएको भन्दै दुःख माने । ‘अलग्गै नजर छ । भाषा अलग, कल्चर अलग, लिपि अलग, मान्छे मात्रै नेपाली । हामीले नेपाली नागरिकता त पायौँ, नेपाली हुन पाएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘राज्यले हामीलाई अझै विश्वास नै गरिरहेको छैन । इन्डियाले कस्मिरलाई जुन नजरले हेर्छ, हो त्यस्तै छ नेपाल सरकारले उपल्लो मुस्ताङलाई हेर्ने नजर ।’

उसो त लोमन्थाङ गाउँपालिकाले निषेधित क्षेत्रबाट हटाइदिन मागसहित कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरेर उक्त निर्णय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइसकेको छ । प्रचण्ड कोरला नाका भ्रमणमा गएका बेला उनीहरूले निषेधित क्षेत्रबाट नहटाए उपल्लो मुस्ताङ खाली हुने अवस्था आइसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर त्यसउपर कुनै नयाँ निर्णय भएको छैन ।

‘अहिलेको आर्थिक मन्दीका कारण देश कुन ठाउँमा पुगिसक्यो ? चिया पसलमा चिया खाने मान्छे छैनन् । हाम्रो अर्बौंको स्रोत त्यसै खेर गइरहेको छ,’ अध्यक्ष टसी न्हुर्बु गुरुङले भने, ‘निषेधित क्षेत्र भनेर हाम्रो ठाउँमा पर्यटकहरू छिर्न पाएका छैनन् । भारतीयहरू मुक्तिनाथसम्म आएर फर्किन्छन् । अरू पनि त्यस्तै हो ।’ निषेधित क्षेत्र नहटाएका कारण कोरला नाका खोले पनि पर्याप्त फाइदा लिन नसकेको उनले बताए ।

गत महिना उत्तरी मुस्ताङकै ढाक्मारमा हिमचितुवाको आक्रमणबाट ७७ वटा च्याङ्ग्रा मरे । अहिलेसम्म पीडितले राहत पाएका छैनन् । १८ लाखभन्दा बढीको क्षति भएको उनीहरूको अनुमान छ । सरकारले करिब ११ लाख सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘क्षति १८ लाखको भयो । ११ लाख पाएर बाँकी ७ लाख कसले दिने ? किसान यसरी नै मरिरहेका छन्,’ त्यहाँका अगुवा वाङ्दी गुरुङले भने, ‘न ती जङ्गली जनावर मार्न पाइन्छ, न लखेट्न पाइन्छ । गोठ रित्तिएको टुलुटुलु हेरेर बस्ने, धुरुधुरु रुनेबाहेक केही गर्न पाइँदैन ।’ संरक्षण क्षेत्र भएकै कारण आफूहरूलाई समस्या परेको उनले बताए । गाउँमै भएका रुखबिरुवा कुहिएर जाँदा पनि घरायसी कामका लागि बाहिरबाट काठ दाउरा ल्याउनुपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

स्थानीयकै हितका लागि भनेर संरक्षण गरिएका संरक्षण क्षेत्रहरूबाट स्थानीयले खासै लाभ लिन पाएका छैनन् । हिमाल र पहाडका संरक्षण क्षेत्रहरू अधिकांश आदिवासी जनजातिले घेरिएका छन् । सदियौँदेखि वातावरण र पर्यावरण जोगाएका उनीहरू चाहिँ रोजीरोटीका लागि विस्थापित हुन थालेका छन् । अहिले संरक्षण क्षेत्रका गाउँबस्ती लगभग सुनसान भइसकेका छन् ।

‘बर्सेनि मनाङ र मुस्ताङ जस्ता जिल्लामा बाढीले बस्ती बगाइरहेको छ । हिमचितुवा जस्ता वन्यजन्तुले घरपालुवा पशुवस्तु मारेको छ,’ उपाध्यक्ष छुमी विष्ट भन्छिन्, ‘हामीले जोगाएका वन्यजन्तुले हामीमाथि नै आक्रमण गर्न थालिसक्यो । तर हामीले के पायौँ ? दिनदिनै युवाहरूले गाउँ छोडेका छन् । हाम्रो मूल्य जनावरभन्दा पनि कम भयो ।’

लामो समय संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरेका आदिवासी जनजातिको अधिकारकर्मी नरेन्द्र लामा विभिन्न नाममा आदिवासीहरूले पर्यावरण संरक्षणको काम गरिरहे पनि लाभ लिन नपाएको तर्क गर्छन् । ‘नेपालमा लगभग ५० प्रतिशत भूगोल आदिवासी जनजातिको छ । हिजो धर्ममा आधारित भएर संरक्षण गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले कानुनी रूपमा संरक्षण भइरहेको छ । तर उनीहरूको जीवनमा आजसम्म तात्त्विक फरक आएको छैन । सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ ।’

जीविकोपार्जनमै समस्या भएर संरक्षित क्षेत्रबाट बसाइँसराइ बढ्दै गएको र संरक्षित क्षेत्रहरू खाली हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । ट्वाक्कै तथ्याङ्क छैन तर संरक्षित क्षेत्रबाट ५० प्रतिशत हाराहारीकै बसाइँसराइ भइसकेको अनुमान छ । उनले वनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने क्रममा रहेकाले अधिकारमा आधारित संरक्षणको परिकल्पनालाई संशोधित ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड) का अध्यक्ष डा. पासाङ शेर्पा यस्ता गम्भीर विषयमा अर्थपूर्ण छलफल नभएको बताउँछन् । ‘जसले सर्वस्व गुमाएर वातावरण जोगाए, उनीहरूको पक्षमा अर्थपूर्ण छलफल नै भएको छैन,’ उनले भने, ‘कानुनी समस्याका कारण आदिवासीहरू थातथलो छोडेर बाहिरिने क्रम बढेको छ । उनीहरूले जोगाएका वन आयआर्जनमा पनि प्रयोग हुनुपर्छ । उनीहरूले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ ।’ संरक्षणसँगै उपभोगका लागि सहज अवस्था निर्माण गरिनुपर्ने उनले सुनाए । अहिले सबै स्थानीय पालिकाले संरक्षण क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

‘संरक्षण क्षेत्र भएर यहाँका जनाले झन् दुःख भोगेका छन् । त्यहाँको उत्पादन बाहिर निकासी गर्न पाइँदैन । यार्सागुम्बा हुन्छ । टिपेपछि कहाँ लैजाने ? गिटी, बालुवा जस्ता स्रोत हामीले छुन पनि पाएका छैनौँ,’ लोमन्थाङका अध्यक्ष गुरुङले अघि थपे, ‘यी स्रोतहरू न एक्यापले लिन्छ, न गाउँपालिकाले लिन पाउँछ । तर तस्करी भइरहेको छ । हामीले हेर्न पाउँदैनौँ, एक्यापले हेर्दैन ।’

प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र उपभोग गर्न पाए सङ्घ सरकारबाट पनि अनुदान आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्यापका निर्देशक डा. रवीन कडरिया चाहिँ प्राकृतिक स्रोत स्थानीयले प्रयोग गर्दा कुनै अवरोध नगरेको बताउँछन् । ‘एक्याप आदिवासी जनजातिकै बाहुल्य भएको क्षेत्र हो ।

एक्यापमा जस्तो जनमैत्री नियम अन्त छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय स्तरमा प्रयोग गर्न हामीले रोकतोक गरेका छैनौँ । बाहिर बेच्न भने कानुनी तगारो खोल्दैछौँ ।’ उनले संरक्षण क्षेत्रभित्रका स्रोतलाई व्यावसायिक प्रयोजनबाट आम्दानी गर्नका लागि संशोधित ऐनमा समावेश हुनुपर्ने र जनस्तरबाटै दबाब दिनुपर्ने बताए ।