काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले सर्वोच्चको कार्य बोझ घटाउन संविधान तथा कानुन परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा शर्माले पेश गरेको कार्य योजनामा अदालतमा अहिले मुद्दाको सङ्ख्या वृद्धि हुने क्रम रहेको भन्दै कार्य बोझ घटाउन कानुन संशोधन गरेर जिल्ला र उच्च अदालतलाई थप कार्यभार दिनुपर्ने उल्लेख गरेका हुन् ।

‘सर्वोच्च अदालतमा अहिले मुद्दाको सङ्ख्या अत्यधिक छ र मुद्दाको सङ्ख्या वृद्धि हुने क्रम पनि बढ्दो छ’, प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले आफ्नो कार्य योजनामा भनेका छन्, ‘सबै किसिमका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन ।’

उनले प्रदेश र स्थानीय कानुन संविधानसँग बाझिएको हदमा बदर गर्न उच्च अदालतलाई क्षेत्राधिकार दिने, दोहोर्याई पाउन दिने निवेदनहरू हेर्न सम्बन्धित उच्च अदालतहरूमा नै पूर्ण इजलासको व्यवस्था गर्ने र सबै मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतलाई प्रदान गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतमा कार्य बोझ न्यूनीकरण गर्न सकिने बताएका छन् ।

‘यसका लागि संविधान तथा कानुन परिमार्जनको आवश्यकता छ’, शर्माले आफ्नो कार्य योजनामा भनेका छन् ।