सुर्खेत । गत मङ्सिर १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितहरुको अस्थायी आवास निर्माणका लागि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बललाई खटाउने निर्णय भएको थियो । तर, अहिलेसम्म सुरक्षा निकाय अस्थायी आवास निर्माणमा परिचालित हुन सकिरहेका छैनन् । 

यसले गर्दा उद्धार कार्यमा प्रशंसा बटुलेको सुरक्षा निकायले विपत्तिका जनताको साथमा नरहेको टिप्पणी भइरहेका छन् । यतिबेला राजनीतिक दलका भोलेन्टियरले मात्रै आवास निर्माणको काम गरिरहेका छन् । यद्यपि मङ्सिर महिना बितिसक्दा समेत २० प्रतिशत पनि आवास निर्माण भएका छैनन् । चिसोका कारण नागरिकहरूले त्रिपालमै ज्यान गुमाउने जोखिम बढेको छ ।

‘विपद्मा प्रहरी, सेनाको साथ रहनुपर्ने थियो तर हुन सकेन,’ सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विर्खबहादुर विष्ट भन्छन्, ‘दलका कार्यकर्ताले मात्रै हजारौँ आवास निर्माण गर्न सम्भव छैन ।’ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले पनि आवास निर्माणमा सेना र प्रहरी चाँडो परिचालन हुनुपर्ने बताएका छन् । 

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अस्थायी आवास निर्माणमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय

यसअघि पहिलो चरणमा आठबीसकोट नगरपालिकाका विभिन्न प्रभावित ठाउँहरूमा ४० जना र सानीभेरी गाउँपालिकाको प्रभावित विभिन्न ठाउँमा ३५ जना गरेर जम्मा ७५ जना नेपाली सेना पराजित गरिएको थियो । तर, यतिको सङ्ख्या अपुग भएको स्थानीय नेताहरूको भनाई छ ।

यता सुरक्षा निकायले भने आवास निर्माणका लागि जनशक्ति खटाउने तयारी भइरहेको बताइरहेका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी भीमप्रसाद ढकालले सेना, प्रहरी र सशस्त्रलाई परिचालन गर्नका लागि तयारी भइरहेको रातोपाटीलाई बताए । त्यसका लागि कुन ठाउँमा कटि टोली खटाउने, कस्तो जनशक्ति खटाउने र सामग्रीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाई छ । अबको केही दिनमै परिचालन गरिने उनको भनाइ छ । 

रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवास निर्माण गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन

‘तीन वटै निकायमा आन्तरिक तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । केन्द्र सरकारले बनाएको कार्यविधिमा आवास निर्माणको अनुगमन गरिने पनि भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट अनुगमनको काम भने भएको देखिन्न । 

याे पनि

मङ्सिर महिना सकिन लाग्दा आधा पनि बनेन अस्थायी आवास, के भन्छन् दलहरू ?

जाजरकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले कुन दलहरूले कति आवास निर्माण गरे कुनै औपचारिक तथ्याङ्क नरहेको र आवासको अवस्थाको अनुगमन समेत गर्न नपाइएको बताए ।