विराटनगर । छ दशक अगाडि निर्माण भएको जलचर संरक्षण ऐन कार्यान्वयन हुन अझै सकेको छैन । जसले गर्दा कोशी प्रदेशका रैथाने माछाहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ । 

तत्कालीन सरकारले विक्रम सम्वत २०१७ मा जलचर संरक्षण ऐन निर्माण गरेको थियो । उक्त ऐनका हरेक दफाहरूमा जलचर प्राणीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै कानुन उल्लङ्घन गरे दण्ड सजायको व्यवस्था पनि छ । उक्त ऐनको दफा ४ को (क)मा तोकिएका जातिका जलचरहरूलाई नेपाल सरकार वा स्थानीय अधिकारीको इजाजत पत्र बेगर कुनै पनि व्यक्तिले जानी जानी समात्न, मार्न तथा चोट पुर्याउन नपाउने गरी र (ख)मा तोकिएको ऋतुमा र तोकिएका अवस्थाका कुनै पनि जलचरहरूलाई कुनै पनि व्यक्तिले जानी जानी समात्न, मार्न तथा चोट पुर्याउन नपाउने गरी मनाही गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

ऐनमा विद्युतीय प्रक्रियाबाट माछा मारेमा वा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी माछा मारेमा वा विषादी प्रयोग गरी माछा मारेमा बिगो बमोजिमको क्षतिपूर्ति भराइ पाँच हजार जरिमाना हुने व्यवस्था छ । तर, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समय सापेक्ष संशोधन हुन नसक्दा सो ऐन प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । जसले गर्दा विभिन्न मानवीय कारणहरूले जलीय जीवहरूको नष्ट हुन गई जलीय जैविक विविधतामा क्षति पुगिरहेको छ ।

कोशी प्रदेश मत्स्य विकास निर्देशनालयले गरेको एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशका रैथाने जातका माछाहरूसमेत लोपोन्मुख बनेका छन् । ‘विद्युत्, विषादी र बारुद प्रयोग गरी माछाको बीउ नै मासिने गरी गलत प्रविधिको प्रयोगले असला जातको माछाको सङ्ख्या घट्न थालेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने समुदायहरू समस्यामा परेका छन् ।’

खेतबारीमा विषादी लगाएकाले पनि पहिले पहिले जस्तो रैथाने जातका अन्धा बाम, कचिया बाम, मागुर, हिलेलगायतका स्थानीय रैथाने जातका माछाहरू लोप हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै कोशी प्रदेशका पोठी, चेलुवा, भोटिं, सिठी, तिते, कुटकुटिया जस्ता रैथाने जातको माछाको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

‘पहिले पहिले धेरै मानिसहरू धान पाक्ने बेला भदौ महिनादेखि असोज महिनासम्म माछा मार्ने र स्थानीय बजारमा विक्री गरी जीविकोपार्जन गर्ने गर्दथे,’ माछाबारे अनुसन्धानमा खटिएकी मत्स्य विकास निर्देशनालय कोशीकी मत्स्य विकास अधिकृत नेलसन पोखरेलले भनिन्, ‘अहिले भने त्यस्तो चलन हटिसकेको छ ।’

नेपालमा २३६ प्रजातिका स्वदेशी एवम् १६ प्रजातिका आयातित माछा  छन् । हालसम्म पहिचान गरिएको जम्मा २५२ प्रजातिका माछालगायत अन्य विभिन्न किसिमका हजारौँ जलचरहरूको आश्रय स्थल पनि नेपालका नदी–नालाहरू छन् । यी मध्ये केही अति दुर्लभ तथा नेपालमा मात्र पाइने प्रजातिहरू पनि छन् । 

यद्यपि कतिपय धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूमा असला जातका माछा संरक्षण गरिएको छ । सङ्खुवासभाको मत्स्य पोखरीमा असङ्ख्य रूपमा असला माछा रहेको छ । ‘यसबाट के आकलन गर्न सकिन्छ भने असला माछाको खास रैथाने प्रजाति संखुवासभा जिल्लामा रहेको र व्यावसायिक हिसाबले पालन प्रविधिमा असला माछालाई लान सकिने प्रचुर सम्भावना देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तै खोटाङको भुलभुले दुध कुण्डमा पनि धार्मिक आस्थाको कारण असला माछा संरक्षित छन् । 

नेपालमा २३६ प्रजातिका स्वदेशी एवम् १६ प्रजातिका आयातित माछा  छन् । हालसम्म पहिचान गरिएको जम्मा २५२ प्रजातिका माछालगायत अन्य विभिन्न किसिमका हजारौँ जलचरहरूको आश्रय स्थल पनि नेपालका नदी–नालाहरू छन् । यी मध्ये केही अति दुर्लभ तथा नेपालमा मात्र पाइने प्रजातिहरू पनि छन् । 

‘परम्परागत रूपमा जलचर समाती जीविकोपार्जन गर्ने समुदायको सङ्ख्या समेत निकै ठुलो छ । प्राकृतिक जलाशयहरूमा पाइने लोपोन्मुख तथा स्थानीय प्रजातिका माछाहरूको प्रवर्द्धन तथा संरक्षणको लागि खोला नदी किनारमा माछा मारी जीविकोपार्जन गर्ने समुदायहरूलाई समेटेर जनचेतना मूलक साथै सेवा टेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी रहेको छ,’ पोखरेलले भनिन्, ‘यसबाट जलस्रोतको समुचित उपयोगमा मद्दत पुग्नुका साथै जलीय वातावरण एवम् जलचरहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धन एवं दिगो उपयोग भई आश्रित समुदायहरूमा जीवनयापन सहज तुल्याउन मद्दत पुग्न सक्नेछ । औषधीय गुण भएका माछाको संरक्षण गरी माछा मारी जीविकोपार्जन गर्ने समुदायको पोषणको आधार सुनिश्चित गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको छ ।’

रैथाने जातको माछा संरक्षणका साथै संस्कृतिसँग जोडिएका समुदायलाई माछा मार्नको लागि सिफारिस गरिएको हाते जाल मात्र प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्ने पोखरेलको सुझाव छ । ‘माछाको प्रजनन हुने समयमा माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाउने कार्य गर्नु पर्दछ । मत्स्य जैविक विविधताको रक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण वासस्थानमा माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाई निश्चित समय र मौसममा मात्र माछा समाने कार्य गर्नु पर्दछ,’ उनले भनिन्, ‘रैथाने जातका माछाको संरक्षणका लागि कृषक स्तरमा सुरु भएको असला र कत्ले माछा पालन र व्यावसायिक प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा यथाशीघ्र कार्यक्रम ल्याई प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्नेछ ।’ 

चिसो पानीमा पालन गर्न सकिने जातका माछाको व्यापक सम्भावना सोलुखुम्बुमा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै चिसो ६ देखि २१ डिग्री तापक्रम हुने अन्य स्थानमा पनि राम्रोसँग फस्टाउने जातको माछाले किसानहरूको आय स्तरमा सुधार गर्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । हाल असला माछाको मूल्य १ हजार ६ सयदेखि २ हजारसम्म रहेको छ ।