विराटनगर । कोशी प्रदेशलाई माछा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य तत्काल पुरा नहुने देखिएको छ । प्रदेश सरकारका प्रत्येक जसो बजेटमा माछा उत्पादनलाई बढाउने र आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, प्रदेश सरकारकै प्रदेश पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालले ११ महिना लगाएर गरेको अध्ययनले आन्तरिक उत्पादनले कोशी प्रदेशमा मागको २४ प्रतिशत मात्रै धानेको छ । बाँकी ७६ प्रतिशत बाह्य उत्पादनले धानेको देखिएको हो । 

कोशी प्रदेशमा १४ जिल्लामै माछा पालन भइरहेको छ । चिसो पानीका स्रोत हुने हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा रेन्वो, ट्राउट साथै केही स्थानमा असला माछापालन भइरहेको छ । 

मध्यपहाडमा कार्प जातीय माछापालन भएको छ । यस्तै कमन र ग्रास कार्प तथा तराई जिल्लाहरूमा व्यावसायिक रूपमा कार्प, पंगास, टिलापिया लगायतका माछा पालन गरेको पाइएको छ । कोशी प्रदेशमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी बहुजातीय कार्प माछापालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कोशी प्रदेशमा ११ हजार ४७ वटा पोखरी छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै मोरङमा ५ हजार ४, झापामा २ हजार २६१ र सुनसरीमा २ हजार ५८ वटा पोखरी छन् । पोखरीको क्षेत्रसँग सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । मानिसले उपभोग गर्ने दर पनि बढेको मत्स्य विकास अधिकृत नेलसन पोखरेलले बताइन् । उनका अनुसार उपभोगको दर बढेअनुसार माछाको उत्पादन भने बढेको छैन । ‘तुलनात्मक रूपमा माछाको उत्पादन बढेकै छ । तर, उपभोग गर्नेको दर बढेजस्तो बढेको छैन,’ पोखरेलले भनिन् । 

मोरङमा मात्रै कार्प माछा उत्पादन ४ हजार ३०९ मेट्रिक टन हुन्छ । यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको सुनसरीमा ३ हजार १४७ र झापामा १ हजार ७६५ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । जम्मा उत्पादन प्रदेशभरमा १० हजार १६३.१९ मेट्रिक टन हुन्छ । 

मोरङमा परम्परागत र धार्मिक पोखरीको सङ्ख्या पनि बढी छ । यस्तै धार्मिक हिसाबले थारु तथा मधेसी, राजवंशी समुदायको बसोबास सदियौँ देखि रहेको कारण यहाँ पोखरीहरू बढी रहेका हुन् । यस्तै सरकारले अभियानमुखी मत्स्य उत्पादन कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत जोन क्षेत्र लागू गरेको छ । प्रदेश सरकारले क्षेत्र विस्तार, ब्लक तथा पकेट जस्ता कार्यक्रम पनि लागू गरेको छ ।

यस्तै कोशी प्रदेशका १० वटा जिल्लामा ट्राउट माछा पालन गर्न उपर्युक्त रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । अहिले रेन्बो ट्राउट व्यवसाय पनि तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको देखिएको छ । पहाडी जिल्ला सोलुखुम्बुमा २२, इलाममा ५ र खोटाङमा ४ जना किसानले ट्राउट माछा पालन गरिरहेका छन् । यस्तै भोजपुर, उदयपुर, धनकुटा, मोरङमा १–१ तथा सङ्खुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङमा २–२ जना किसानहरूले ट्राउट माछापालन गरिरहेका छन् । 

यस्तै रेस्वे ३६२ जना किसानले पालन गरेका छन् । जसमा पनि सोलुखुम्बुमा २२० किसान आबद्ध छन् । रेसवेको लागि जलाशयको क्षेत्रफल ६ हजार ९०४.९६ वर्गमिटर रहेको छ । 

तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेश अन्तर्गत बहुजातीय कार्प माछापालन करिब २००० हेक्टर जलाशय क्षेत्रफलमा भइरहेको देखिन्छ । चिसो पानीका स्रोत भएको स्थानहरूमा हाल ६ हजार ९०४.९६ वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा रेन्बो ट्राउट माछापालन भइरहेको छ भने उत्पादन ३८ मेट्रिक टन छ । पंगास जातको एकल माछापालन करिब १५० बिगाहा क्षेत्रफलमा भइरहेको छ । 

‘माछापालन व्यवसायप्रति आम कृषक समुदाय तथा युवा जनशक्तिहरूको चाहना बढ्न थालेकाले राज्यको तर्फबाट थप प्रोत्साहन सहित स्वरोजगार सृजना गरी मानव स्वास्थ्यको लागि आवश्यक पर्ने प्राणी प्रोटिनको आपूर्ति गराई बढ्दो कुपोषणलाई समेत न्यूनीकरण गर्नमा सघाउ पुर्‍याउनुका साथै बहिर्गमित अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना देख्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेशमा माछा भुराको अत्यधिक माग रहेको र नर्सरीकर्ताको सङ्ख्या समेत कम रहेको छ । यस प्रदेशमा तुलनात्मक लाभका दृष्टिकोणबाट पनि माछा व्यवसाय बढी नाफामूलक भएको र नर्सरी व्यवसायप्रति आम कृषक समुदाय तथा युवा जनशक्तिहरूको आकर्षण समेत देखिएकोले राज्यको तर्फबाट थप प्रोत्साहन दिन जरुरी छ ।’

खास झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा सङ्ख्यात्मक हिसाबले अन्य समुदायको संलग्नता भए पनि क्षेत्रफलको हिसाबले मलाह समुदायको संलग्नता नै माछा पालनमा बढी छ । मध्य पहाडका इलाम, खोटाङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर जिल्लामा पानीको स्रोत भएका ठाउँमा माछा पालन व्यावसायिक हिसाबले गरेको पाइन्छ ।

सङ्खुवासभा जिल्लामा पहिलोपटक असला माछापालन र संरक्षण सँगसँगै लागिएको छ । यस जिल्लाबाट सुकेको असला माछाको माग स्वदेश तथा विदेशमा पनि निर्यात हुने गरेको छ । ‘कोशी प्रदेशका तराई र मधेस तथा पहाडी जिल्लामा माछापालन व्यवसाय सघन रूपमा बिस्तार हुँदै आएको छ,’ प्रतिवेदनलाई उल्लेख गर्दै पोखरेलले भनिन्, ‘तर, समयमा नै आवश्यक माछाका भुरा उपलब्ध नहुँदा पोखरीको उत्पादन क्षमता अनुसार भुरा स्टक गर्न नसकेको कारणले उत्पादकत्व र उत्पादन कम रहेको छ ।’

सर्वेक्षण अनुसार कोरोनापछि भारतीय ताजा माछाको आयातमा कमी आएको र मधेस प्रदेशको बारा र सर्लाही जिल्लाबाट बढी माछाको आयात हुने गरेको देखिएको छ । बजारमा जिउँदो माछाको कारोबार ९० प्रतिशत हुने र १० प्रतिशतको हाराहारीमा ताजा माछा विक्री हुने गरेको देखिएको छ । उपभोक्ताले जिउँदो माछाप्रति नै रुचि देखाएको पाइएको छ । 

सर्वेक्षण अनुसार कोशी प्रदेशमा सप्तरीबाट मात्रै दैनिक ४२ सय किलो माछा आउने गरेको छ भने बाराबाट ५ सय किलो आउने गरेको छ । आवश्यक प्रविधि र बाह्रै महिना उपलब्ध हुने गरी गुणस्तरीय मत्स्य बीज उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा प्रदेश सरकारले लिएको आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य हासिल गर्न सकिने पोखरेल बताउँछिन् । 

उनका अनुसार स्थानीय उत्पादनले स्थानीय हाटबजारमा नै खपत हुने गरेको पाइएको र ७ प्रतिशत किसानले मात्रै वर्षै भरी विक्री गर्न सक्ने गरी माछा पालन गरेका छन् । 

कोशी प्रदेशमा रहु, नैनी, भकुर जातको माछाको ४ सय, पंगासको २७०, कमनग्रासको ३५०, सिल्भर बिगहेडको ३ सय, सानो स्पेसिसको ६ सय, ड्राइ माछा ७ सय, लोकल असला माछा १२ सय, ट्राउटको १६ सय र टिलापियाको ३५० रुपैयाँ प्रतिकिलो मूल्य रहेको छ ।

बजारमा रहु, नैनी, र भकुर जातको माछाले ३३ प्रतिशत बजारको माग धान्ने गरेको छ । यस्तै सिल्भर बिगहेडले २५ प्रतिशत र कमन ग्रासले २१ तथा पंगासले ९ प्रतिशत र बाँकी बजार अन्य जातको माछाले धानेको छ । 

बहुजातीय कार्प माछापालन गर्दा २.८ देखि ६ टन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व भएको रेकर्ड अध्ययनमा देखिन्छ । औसतमा लागत लाभ अनुपात १.८ पाईको र पंगास जातको माछाको उत्पादन औसतमा ३२ टन प्रतिहेक्टर छ भने लागत लाभ अनुपात १.४ र ट्राउट माछाको लागत लाभ अनुपात १.३ रहेको छ । माछापालनका साथै कृषि तथा पशुपालनका अन्य कार्यहरु पनि सँगै संचालन गर्न सके अन्य उपउत्पादनले माछाको आहारामा सहयोग पुर्‍याउने र माछाको उत्पादन लागत घट्न जाने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कोशी प्रदेशमा प्रतिव्यक्तिले एक वर्षमा साढे ४ किलो माछा सेवन गर्छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले विश्वमा प्रतिवर्ष १ जना मानिसले साढे २० किलो माछा सेवन गर्छन् ।

भुराको आपूर्ति कति र कहाँबाट ?

कोशी प्रदेशमा मत्स्य विकास केन्द्र फत्तेपुर, मत्स्य विकास केन्द्र लहा, मधेस प्रदेशका अन्य निजी ह्याचरी, कोशी प्रदेश सुनसरी तरहरा तथा अन्य ह्याचरीबाट ३२ करोड ४५ लाख ह्याच, १० करोड ५९ लाख फ्राइ तथा ७ करोड ७ लाख फिन्गेरलिङ जातका मत्स्य बीज उपलब्ध हुने गरेको छ । 

पंगास जातको भुरा भने भारतमा निर्भर रहेको, ट्राउटको भुरा पनि रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटबाट ल्याइने गरेको छ । प्रदेश सरकारको पहलमा अहिले भने सोलुखुम्बुका विभिन्न ७ वटा माछा र्फाममा रेन्बो ट्राउटको भुरा उत्पादन सुरु भएको छ । 

माछाकै प्रजाति रहेको सिद्रा भने यो प्रदेशमा उत्पादन हुँदैन । प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा काँकरभिट्टा नाकाबाट २४.४८ र विराटनगरको रानी नाकाबाट १८.५ मेट्रिक टन सिद्रा आयात भएको छ । 

सबै तस्बिर सौजन्य: कोशी प्रदेश मत्स्य निर्देशनालय