बारा । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज)भित्र बनेका सार्वजनिक संरचनाहरुको ७ दिनभित्र नक्सा पास नगरे सम्पूर्ण संरचना भत्काउने चेतावनी जीतपुर सिमरा उपमहानगरले दिएको छ ।

उपमहानगरले बिहीबार लिखित पत्र पठाएर सेजभित्र बनेका सार्वजनिक संरचनाहरुको नक्सा पास नगरे ५ लाख जरिवानासहित भवन भत्काउने चेतावनी दिएको हो ।

‘उद्योगहरुको नक्सा पास भए/नभएको प्रमाणसहित यो चिठी प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र उपस्थित हुन अनुरोध छ, अन्यथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को  दफा  (३९) को उपदफा ५ बमोजिम ५ लाखसम्म जरिवाना र भवन भत्काउनेसम्मको कारबाही गरिने जानकारी गराइन्छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

उपमहानगरले टेकेको स्थानीय कानुनको दफा (३९) को उपदफा ५ मा नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेको भए २ लाखसम्म, नक्सा पास नगरी भवन बनाएको भए  ५ लाखसम्म जरिवाना र प्रमुख वा अध्यक्षको आदेशमा सो भवन भत्काउन सक्ने कानुनी व्यवस्था उल्लेख छ ।

कानुनी रुपमा सार्वजनिक वा निजी भवनको नक्सा पास गर्ने अधिकार भने स्थानीय तहलाई मात्रै छ । जीतपुर सिमरा उपमहानगरले भौतिक संरचनाको नक्सा पास गर्दा प्रति स्क्वायर फिट ६ रुपैयाँ राजस्व लिने गर्दछ । सेजभित्र ए ब्लकको ६८ वटा प्लटमा २५ वटा उद्योगीले संरचना निर्माण गरिरहेका छन् । जसमा एउटै प्लट ६ हजार स्क्वायर मिटरमा फैलिएको छ । यी उद्योगलाई नक्सा पासको दायरामा ल्याउँदा  करोडौँ रुपैयाँ राजस्व उठ्ने देखेर उपमहानगरले सेजभित्र उद्योग सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेका ३ वटा उद्योगलाई पत्र काटेको छ ।

पशुपति सेरामिक्स मार्बल एण्ड टाइल्स प्रा.लि., लक्ष्मी ग्रनाइट्स इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. र मा. तारा इण्डस्ट्रिज प्रा.लि.लाई उपमहानगरले पत्र पठाएर सो पत्रको बोधार्थ स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र वडा कार्यालयलाई दिएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको मुख्य कार्यालय उपमहानगरको वडा नं ४ औराहामा छ भने सेज वडा नं ४, १२, १४, १५ र १६ को ८३३ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

सेजको ८३३ बिघा क्षेत्रफललाई ए देखि इ सम्म ५ वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । हाल ए ब्लकको ३४३ बिघा क्षेत्रफलमध्ये १६१ बिघाको ६८ वटा प्लटमा २५ वटा उद्योग निर्माण भइरहेको छ ।

उपमहानगर राजस्व शाखा प्रमुख रमेश सुवेदीले सेजभित्र संरचना बनाइरहेका उद्योगीहरूले कानुनी रुपमा नक्सा पास गरेरमात्रै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ‘कानुनी रुपमा निजी होस् वा सार्वजनिक भवनको नक्सा पास नगराई भवन बनाउनै पाइँदैन, नक्सा पास स्थानीय तहबाहेक अरुले गर्न पनि सक्दैनन् र यसमा राज्यले छुट दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था पनि छैन,’ सुवेदीले भने, ‘भवनको नक्सा पासपछि हामीले सेजभित्र बनेका संरचनाहरुलाई सम्पत्ति कर, मालपोत करको दायरामा पनि ल्याउँदै छौँ ।’

यता विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका प्रमुख चण्डिका भट्टले स्थानीय सरकार अराजक हुन नहुने बताउँछन् । ‘सेजभित्र आउने उद्योगहरुलाई हामीले सबैखाले कर छुटको व्यवस्था गरेकाले भौतिक संरचनाको नक्सा पास, सम्पत्ति कर, मालपोत करको विषयमा के गर्ने भनेर बसेर छलफल गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकारले अराजक शैलीमा उद्योगको संरचनाहरु नै भत्काइदिन्छु भन्न मिल्दैन,’  भट्टले भने, ‘हाम्रो ऐनमा कर लिने व्यवस्था छैन, सेजमा बल्लबल्ल उद्योगहरु आएको अवस्थामा विभिन्न बहानामा भगाउन खोज्नु गलत हो ।’

सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गरेको हो । यो संघीय सरकार अन्तर्गतको आफ्नै कानुनबाट सञ्चालिन हुन्छ । तर स्थानीय तहले लगाउने अनेकन करले सेजभित्र प्लट बुक गरेका उद्योगहरु भागभाग गर्ने अवस्थामा पुगेको सिमरा सेजका इन्जिनियर अजय चौधरीले जनाए ।

उनले एक हप्ताभित्र नक्सा पास नगर्ने उद्योगलाई ५ लाख जरिवाना र संरचना भत्काउने चेतावनीपूर्ण पत्रले उद्योगीहरु भाग्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।