काठमाडौँ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुन धेरै दिन बाँकी छैन । पार्टी रूपान्तरणका लागि माओवादीले थालेको अभियान पनि सकिनै लागेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा थलिएको छ । लामो समय संसद् स्थगित हुँदा महत्त्वपूर्ण विधेयक थन्किएर बसेका छन् । 

यस्तै माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि दलहरू आन्तरिक गृहकार्यमा छन् । यसैबिच माओवादीले बाबुराम र विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग एकताका लागि पहल गरिरहेको छ । सडक, सदन र सामाजिक सञ्जालमार्फत विपक्षीहरूले व्यवस्थाविरुद्ध विरोधका स्वरहरू बढाउँदै लगेका छन् । 

यस्तो स्थितिमा माओवादी केन्द्रले सरकारको काम, रूपान्तरण अभियान कसरी समीक्षा गरेको छ ? जनजीविका, शान्ति प्रक्रिया, पछिल्लो राजनीति अवस्था र आगामी योजना केके छन् ? प्रस्तुत छ रातोपाटीका सहकर्मी गणेश पाण्डेले माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटासँग कुराकानीको सम्पादित अंशः 

सरकारको एक वर्षको कामलाई पार्टीले कसरी हेरेको छ  ? 

सरकारको कामको समीक्षा एक वर्ष पुगेपछि पार्टीको बैठकमा होला । तर मेरो विचारमा सरकार सफल छ । कूटनीतिक सन्तुलन पनि सरकारले कायम गरेको छ । सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुमधुर छ । निकट छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग अहिले सम्बन्ध सुधार भएको छ । पहिला यी दुवै देशसँग केही सन्देह र केही संशय थियो । 

असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सरकारले कुशलतापूर्वक लागु गरेको छ । यसको अर्थ सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध, संलग्नता कसैसँग नहुने नीति राम्रोसँग पालना भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, चीन, इटली र यूएई भ्रमणका क्रममा विश्वका नेताहरूसँगको भेटघाट, छलफल, सहमति र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमणबाट कूटनीतिक सफलतालाई पुष्टि गरेको छ । 

विगतका भ्रमणमा राजनीतिलाई बढी जोड दिएको थियो । यस पटकको भ्रमण आर्थिक विकासमा बढी जोड दिइएको छ । चीन भ्रमणका क्रममा भएको १२ बुँदे सहमतिमा निकै दूरगामी प्रभाव पर्ने विषय समेटिएको छ । 

उदाहरणका निम्ति चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगसँग हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्झौता भएको छ । यो सम्झौता धेरै दूरगामी महत्त्वको छ किनभने त्यो आयोग सुपर मिनिस्ट्री हो । त्यसले अनुगमन मात्र गर्दैन स्रोतको बाँडाफाँट पनि गर्छ । यीलगायत विज्ञान, प्रविधि, कृषि, हरित क्रान्तिलगायत क्षेत्रमा धेरै सहमति भएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव ऐन्टिनियो गुटेर्रेसले सगरमाथा, अन्नपूर्ण आधार शिविर, लुम्बिनी, सङ्घीय संसद्बाट शान्ति र जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्वलाई दिएको सन्देश निकै प्रभावकारी छ । त्यस कारण प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमण मित्रराष्ट्रसँग विगतको संशय र सन्देह हटाएर सम्बन्धलाई  पुनर्ताजकी बनाउन प्रभावकारी देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको गरिमा र ओज फेरि माथि उठेको छ । 

यसका साथसाथै सुशासनका क्षेत्रमा सरकारले सशक्त कदम चालेकै हो । यो प्रक्रिया अहिले अदालतमा जारी छ । उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरू नै  जेलमा छन् । यो सामान्य कुरा होइन । मिटरब्याजीविरुद्ध कानुन निर्माण, आयोग बनाएर कारबाही तथा भूमिसम्बन्धी निर्णय सामाजिक क्षेत्रको क्रान्ति नै हो । विगतको तुलनामा सरकारको रफ्तार कम भएको हो कि भन्ने विषय बीचमा चाडपर्व परेर हो । धेरै जस्तो मुद्दाहरू अदालतमा प्रवेश गरेकाले सबैको ध्यान त्यतातर्फ गएको हो । 

सरकारी सेवा प्रवाहमा घण्टौँ घण्टा लाइनमा बस्नुपथ्र्यो अहिले त्यसको अन्त्य भएको छ । जस-जसले माग राखेर सडकमा गएका थिए, उनीहरूको माग सरकारले केही दिनमै सम्बोधन गरेको छ । गठबन्धनको सरकार भएको अहिले परिस्थितिमा यति हुनु निकै ठुलो कुरा हो । यी सबै कुराबाट सरकार  सफल भएको छ । 

सरकारको सेवा प्रवाहको हिसाबले एक वर्षमा आमनागरिक सन्तुष्ट देखिँदैनन्, जुन कुरा प्रधानमन्त्री आफैँले स्विकारेका छन् । केही दिनअघि २१ वटा मन्त्रालयको प्रगति रिपोर्ट हेर्दा केही मन्त्रालयबाहेक अन्यको सन्तोषजनक देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकार कसरी सफल भयो ? 

प्रधानमन्त्रीज्यूले शपथग्रहण लगत्तै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सङ्कल्प गर्नुभएको थियो । उहाँले यो मेरा लागि अन्तिम चुनौतीपूर्ण अवसर हो भन्नुभएको थियो । त्यसलाई संश्लेषण गरेर सङ्कल्प गर्नुभयो । त्यहीअनुसार अहिले काम गरिराख्नुभएको छ । एउटा दृष्टान्त दिन चाहन्छु, कर्णालीमा भूकम्प जाँदा प्रधानमन्त्री उज्यालो नहुँदै प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम जानुभयो । विपक्षीले पनि उद्धार र राहत ‘एक्सिलेन्ट’ भयो भन्नुभएको छ । त्यहाँ सरकारको उपस्थिति राम्रै भइरहेको रिपोर्ट आएको छ । तर पनि जनअपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसक्दा मन रमाएको छैन । सरकारले पहल राम्रोसँग गरेको छ तर त्यसअनुसार परिणाम आएको छैन भन्नुभएको हो । 

सरकारमा भएका मन्त्रीहरूले गरेको राम्रो, नराम्रो कामको जस अपजस प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ । तर केही मन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रीहरूको काम नदेखिएको जनगुनासो छ । यस्तो स्थितिमा मन्त्रीहरू फेरबदल हुन्छ कि हुँदैन ? 

मन्त्रीहरूले राम्रो काम नगरे त्यसको पहिलो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । प्रस्ट कुरा के छ भने मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूका आफ्नै अधिकार क्षेत्र छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूका कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्नुभएको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि केही मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता राम्रो छैन भनेर गुनासा आएका छन् । यस विषयमा मैले अध्यक्षसँग पनि कुरा गरेको छु । औपचारिक रूपमा यस्तो छलफल भएको छैन । सामूहिक रूपमा पनि भएको छैन । यसबारे आगामी बैठकमा समीक्षा हुन्छ । 

शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ वर्षमा आफूलाई क्रान्तिकारी दाबी गर्ने माओवादी रक्षात्मक र तपाईंहरूले प्रतिगामी भनिएका शक्तिहरू आक्रामक अवस्थामा कसरी पुग्यो ? 

परिस्थिति असाध्यै जटिल र पेचिलो अवस्थामा छ । साथासाथै मूलभूत र आधारभूत रूपमा सरकारलाई जनताको साथ छ । जनताको गुनासा छन् । आलोचना छन् । प्रश्न छन् । साथै सरकारलाई जनताको साथ छ । यसमा कुनै द्विविधा छैन । उदाहरणका लागि मङ्सिर ७ गते विरोधीहरूले निकै रडाको मच्चाउन खोजेका थिए तर जनताले विल्कुल साथ दिएनन् । दोस्रो कुरा विरोधी आक्रामक भएर होइन अराजक भएर आएका छन् । लोकतन्त्रमा सरकारले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । देशमा सरकार छ भन्ने कुराको बोध गराउनु पर्छ । सरकारको उपस्थितिलाई राम्रोसँग बोध गराउनु पर्छ । जनतालाई प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । तर अल्टिमेट्ली कुनै अराजकतालाई, कुनै गलत प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्ने जनताले नै हो । जनताप्रति मलाई धेरै विश्वास छ । जनताकै विश्वासमा स्टेप बढाएको अवस्थामा सफल भइएको छ । जनताले लोकतन्त्रको विकल्प खोजेका छैनन् । गणतन्त्रको विकल्प खोजेका छैन । अरूले हल्ला गरेको जस्तो छैन । सङ्घीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको छैन, यसमा म स्वीकार गर्छु । सङ्घीयता राम्रोसँग हुनु पर्छ भन्ने उनीहरूको माग छ । धर्म निरपेक्षाको विरुद्ध पनि कोही छैनन् । सबै धर्म मान्नलाई स्वतन्त्रता दिएको छ । धर्मको राजनीति गर्न खोजेका मात्र हुन् । 

यद्यपि दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र पनि निकै कमजोर रहेको छ । आन्तरिक लोकतन्त्र भएपछि संसद्को लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ । संसद्भित्र लोकतन्त्र कमजोर भएपछि देशको लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । यसको पछाडिको कारण विचार रिक्तताको स्थिति हो । 

हामी हिजो जनयुद्ध कालमा सरर अगाडि बढेका थियौँ । त्यतिबेला हाम्रो विचार प्रस्ट थियो । राजनीति कार्यदिशा प्रस्ट थियो । दृष्टिकोण प्रस्ट थियो । रणनीति र कार्यनीति प्रस्ट थियो । त्यसका आधारमा योजना र कार्यक्रम निर्माण गरी लागु गरिन्थ्यो । अहिले विचार संश्लेषणको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । अब त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । माओवादी विचारको विकास गरी जनतातर्फ फर्किनुको विकल्प छैन । त्यस कारण विपक्षी आक्रामक भएका होइन अराजकता हो । त्यो जनताको बलमा नियन्त्रण भएको छ । यो देश जनताको हो । विकास जनताका लागि चाहिएको छ । समृद्धि उनीहरूकै लागि हो । देशको रक्षा जनताले नै गरेका छन् । जनतासँग फर्किएपछि जनतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । 

लामो समय संसद् स्थगित छ । सरकारले बिजनेस दिन सकेको छैन । अहिलेसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । जनजीविकाको सवालमा पनि सरकारले जुन रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न नसकेको हो नि ? 

परिस्थिति असाध्यै जटिल छ । जटिल परिस्थितिका बिचबाट नै मन्त्रीहरूले इमानदारिताका साथ बोध गरेको भए विधेयकहरू पास हुन्थ्ये । अर्को कुरा राज्यको मुख्य कार्यभार भनेको १७ वर्षसम्म शान्ति प्रक्रिया राजनीतिक दाउपेचमा परेको छ । अब सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्पूर्ण तागत लगाउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपाल भ्रमणले महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ । हदैसम्म लचिलो भनेर पनि सङ्क्रमणकाली न्यायलाई पार लगाउनुपर्छ । यो राजनीति दाउपेचमा परेको छ । फेरि पनि विगतमा जटिल समस्या समाधान गरेको अनुभव छ । युद्ध हुँदाहुँदै शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो । त्यस कारण प्रयत्न गर्दा हुन्छ । कसैले राजनीति स्वार्थ पूरा गर्न गरेको छ भने त्यो बाहिर आउनुपर्‍यो । 

अर्को कुरा जनतारालई सेवा प्रवाह गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रधानमन्त्रीले दुई दिनसम्म अर्थविद्, विशेषज्ञलगायत सबैलाई राखेर गम्भीर छलफल गर्नुभयो । के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको मोटामोटी चित्र उहाँको दिमागमा आइसक्यो । अब परम्परागत बजेट निर्माणको ढाँचालाई आमूल परिवर्तन गर्ने पक्षमा उहाँ पुग्नुभएको छ । त्यसको अवला बजेट कार्यान्वयनमा अनुगमन छैन । यी सबै कुरालाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । अन्य क्षेत्रमा जति काम भए पनि अर्थतन्त्र बलियो नभएसम्म काम देखिँदैन । देश वा विदेश सबै अर्थसँग जोडिएको छ । व्यापारमा सहमति भयो भने सबै कुरा हल हुँदै जान्छ । त्यस कारण अर्थतन्त्र सबलीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । 

पार्टीतर्फ आउँदा मङ्सिरमा हुने भनिएको विधान सम्मेलन विशेष अभियानका कारण प्रभावित भएको छ । अभियानमा खटिएका इन्चार्जहरूको रिपोर्टिङ सुन्दा सन्तोषजनक देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा पार्टीलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाउन एजेन्डा के के छन् ? 

अभियानले अलिकति पार्टी चलायमान भएका छन् । जनमुखी पनि भएका छन् । यसअघिको अभियानभन्दा यो अभियान प्रभावकारी देखिएको छ । यसले पार्टीभित्र, जनवर्गीय सङ्गठनमा अन्तरविरोध हल हुँदै गएको छ । तर गर्न धेरै बाँकी छ । मेरो विचारमा पार्टी एकतका लागि छलफल भइरहेकाले विधान अधिवेशन केही विलम्ब हुन सक्छ । अहिले एकता आवश्यक छ । त्यसको छलफल, बहस र आन्तरिक काम सँगैसँगै जाने कुरा हुँदैन होला । त्यसैले अहिले यही बेला हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । अब अभियान नभनी बढी चलायमान हुनु पर्छ । त्यसका लागि पार्टीको बैठक बसेर योजना बनाउँछ । केन्द्रीय समिति बैठक, विधान सम्मेलनलगायतको सम्बन्धमा पदाधिकारी बैठकले बोल्छ । 

बाबुराम र विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग एकता गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म तपाईंहरूले एकता समायोजन समिति बनाउन सक्नुभएको छैन । यसले केही आशङ्का जन्मिएको छ नि ? 

आशङ्का जन्मिएको भए पनि त्यसलाई दूर गर्न चाहन्छु । स्वाभाविक छ कि मूल नेतृत्व नभई एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताले ढिलाइ भएको हो । बाबुराम र विप्लवसहितका पार्टीसँग एकताका लागि नेतृत्व तहबाट नै पहल हुन्छ । 

माघ ११ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ । त्यसको तयारी र आगामी फागुन २० पछि हुने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष निर्वाचनमा माओवादीको दाबी रहन्छ कि रहँदैन ? 

अहिले सिट बाँडफाँटका विषयमा संस्थागत निर्णय भएको छैन । छलफल पनि भएको छैन । यस विषयमा पदाधिकारी बैठकमा छलफल होला । अर्को कुरा दिने वा लिने भन्ने विषयमा चर्चै भएको छैन । जहाँसम्म अध्यक्षका लागि स्वाभाविक रूपमा दाबी हुन्छ । अहिले उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । भोलि प्रधानमन्त्री नभएको अवस्थामा केही पनि हुँदैन । यद्यपि गठबन्धन बैठकले यसलाई टुङ्ग्याउँछ । राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनबाट नै भाग लिइन्छ ।