काठमाडौँ । सरकारले आयोजना बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिको म्याद तीन महिना लम्ब्याएको छ । ‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापडण्ड, २०८०’ मा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को हकमा कात्तिक मसान्तसम्म बहुवर्षीय ठेक्का सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसले बहुवर्षीय आयोजनाका ठेकदारहरुलाई फाइदा हुने देखिन्छ । सरकारले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै कात्तिक मसान्तको ठाउँमा माघ मसान्तसम्म सहमति लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्धका आधारमा १५ दिनभित्र स्रोत सहमति सम्बन्धमा निर्णय गरी उक्त जानकारी राष्ट्रिय योजना आयोगमा दिनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई पनि संशोधन गरेर ‘१५ दिन’ भन्ने शब्द हटाइएको छ ।

सरकारले मापदण्डका अन्य बुँदाहरु पनि संशोधन गरेको छ । मापदण्डको दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिमका राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाबाहेक एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकम सुरु विनियोजन भएको आयोजना स्रोत सहमतिको लागि प्रस्ताव गर्न नपाइने भएको छ । यसअघिको मापदण्डमा रकम तोकिएको थिएन ।

सरकारले मापदण्डको दफा (६) को उपदफा (३) समेत संशोधन गरेको छ । संशोधन अनुसार अब बहुवर्षीय ठेक्कामा स्रोत सहमतिबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि सिर्जना हुने दायित्व बराबरको रकम सोही आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई प्राप्त बजेट सीमा भित्रबाट इयरमार्क गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । यसअघि चालु आर्थिक वर्षमै सबै काम गरिसक्नुपर्ने सीमा थियो ।

त्यस्तै संशोधन अनुसार दफा ६ को उपदफा ४ हटाइएको छ । उपदफा ४ मा बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति असोज मसान्तभित्र लिइसक्नुपर्ने प्रावधान थियो । सोही दफाको उपदफा ७ मा बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति प्राप्त भएको अयोजनाको खरिद प्रक्रिया कात्तिक महिनाभित्र सुरु गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत सरकारले संशोधन गरेर चैत मसान्तसम्म लम्ब्याएको छ ।

ठेक्का मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनको हकमा नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा त्यस्तो सहमति स्वतः रद्द हुने बुँदालाई समेत सरकारले संशोधन गरेर समय सीमालाई हटाएको छ ।

सरकारले मापदण्डको दफा ७ को उपदफा २ लाई समेत संशोधन गरेको छ । पहिला सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति भएका आयोजनाका लागि वार्षिक बजेट प्रस्ताव गर्दा सम्बन्धित आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक बजेट रकम अनिवार्य रुपमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अहिले आगामी आर्थिक वर्ष भनेर संशोधन गरिएको छ ।

त्यस्तै आयोजनको लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने सार्वजनिक साथै निजी जग्गा प्राप्तिको कानुनी प्रक्रिया टुङ्गिएको भन्ने बँुदालाई संशोधन गरेर आयोजनाको जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितता भएको भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव धनीराम शर्माले यो मापदण्ड असोजमा मात्रै स्वीकृति भएकाले ठेकदारहरुलाई समय अपुग भएको दृष्टिगत गर्दै म्याद बढाइएको बताए । उनले भने, ‘मापदण्ड नै ढिलो स्वीकृत भयो, असोज लगत्तै दसैँ र तिहार आएकाले काम गर्न भ्याइएन भन्ने गुनासो आएकाले मापदण्ड संशोधन गरिएको हो ।’