शनिबार, ०८ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय
कोशी प्रदेश

सभामुख राप्रपालाई दिन गठबन्धन तयार, मन्त्रीमण्डलले पाएन पूर्णता

कांग्रेसभित्रको किचलोले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ, समितिको सभापतिमा दलहरुबिच भागबण्डा टुङ्गो लाग्न बाँकी
शुक्रबार, २९ मङ्सिर २०८०, १४ : ०८
शुक्रबार, २९ मङ्सिर २०८०

विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रदेशसभाको सभामुख राप्रपालाई दिन गठबन्धन दलहरु तयार देखिएका छन् । केदार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि नै गठबन्धन दलहरु राप्रपालाई सभामुख दिन तयार थिए । तर, मुख्यमन्त्रीबारे गठबन्धन दलले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि उक्त सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

सभामुख चयन र संसदीय समितिका सभापतिहरुको निर्वाचन प्रक्रिया नसकिएको भन्दै सरकार विस्तारको काम पनि अवरुद्ध छ । उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि नेकपा एमालेको मध्यपहाडी लोकमार्ग लक्षित संकल्प यात्राका कारण ढिलाइ भएको गठबन्धन दलहरु बताउँछन् ।

नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता राम राना मगरले पार्टीको अभियान समापन भएपछि सभामुख चयन र संसदीय समितिका सभापति चयनको विषयमा छलफल हुने बताए । ‘अब पुस ४ गतेपछि मात्रै छलफल हुन्छ । अहिले अभियानमा केन्द्रित छौँ । मुख्यमन्त्री वा अन्य दलले पनि यस विषयमा हामीसँग कुरा गरेका छैनन्,’ मगरले भने ।

मङ्सिर २५ गते बसेको प्रदेशसभाको आगामी बैठक आगामी पुस ४ गतेका लागि बोलाइएको छ ।

यसैबिच सत्ता गठबन्धन दलहरुसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि सभामुख आफूलाई दिन छलफल सुरु गरेको स्रोतको दाबी छ । राप्रपाले सभामुख र एउटा समितिको सभापति आफ्नो पार्टीलाई दिनुपर्ने अडान राखेको बताइएको छ । राप्रपाले दलको तर्फबाट अम्बरबहादुर विष्टलाई सभामुख बनाउने तयारी गरेको छ । यद्यपि सभामुख र संसदीय समितिको निर्वाचनको विषयलाई लिएर छलफल गरेको विषयमा राप्रपाले भने औपचारिक रुपमा केही भन्न चाहेको छैन ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले गठबन्धन दलको तर्फबाट यसअघि नै राप्रपालाई सभामुख पद दिने सहमति गरिसकेको जनाएका छन् । ‘राप्रपालाई सभामुख दिने भन्ने विषय यस अघि नै टुङ्गो लागिसकेको हो । सर्वसम्मत हुनका लागि एमालेलाई मनाउन र एमालेलाई नमनाए निर्वाचनबाट लिने गरी अगाडि बढ्न हामीले राप्रपालाई सुझाव दिएका छौँ,’ आङ्बोले भने ।

गत साउन १६ गते तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता सभामुख पद रिक्त छ । गठबन्धन दलका सांसदहरुले पनि सभामुख सँगसँगै संसदीय समितिको सभापति चयन र मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

मन्त्रीमण्डल विस्तार कहिले ?

सभामुख चयनपछि मात्रै कोशी प्रदेश सरकार विस्तार हुने भएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सभामुख र समितिको सभापतिहरुको निर्वाचनपछि मात्रै सरकार विस्तार हुने जानकारी दिए । ‘मन्त्री नबनेको कारण कुनै काम रोकिएको छैन, अब सभामुख र संसदीय समितिको सभापति चयनपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ,’ उनले भने ।

असोज २७ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो कार्यकालको ५१ औँ दिनमा ३ जना मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ९ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अन्य ५ मन्त्रालय भने अझै मन्त्रीबिहीन छन् ।

मन्त्री पाउने मन्त्रालयमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गणेशप्रसाद उप्रेती, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा शम्शेर राई र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कमल प्रसाद जबेगू छन् ।

अझै प्रदेशका सशक्त मन्त्रालयको रुपमा रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले विभागीय मन्त्री पाएका छैनन् ।

मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसक्नुमा कांग्रेसको आन्तरिक किचलो मुख्य रहेको कतिपय बताउँछन् । कांग्रेसमा शेखर कोइराला पक्षबाट मुख्यमन्त्री र एक मन्त्री भइसकेका कारण अन्य मन्त्रीहरू आफ्नो पक्षबाट हुनुपर्ने संस्थापन पक्षको जोड छ । यस्तै सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रले ३ मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले २ र जसपाले १ मन्त्रालयको दाबी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउनका लागि मन्त्री पदका केही आकांक्षीलाई समितिको सभापति दिलाउने तयारी पनि गरेका छन् । त्यसो हुँदा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा पार्टीभित्रको सम्भावित असन्तुष्टि केही हदसम्म टर्ने उनको अपेक्षा छ ।

समितिको सभापति चयनका लागि पनि दलहरुबिच भागबण्डा भने मिलेको छैन । एमालेले सांसद संख्याको आधारमा सभापति भागबण्डा हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । सिट संख्याको आधारमा ४० सिट रहेको एमालेले तीन, २९ सिट रहेको कांग्रेसले दुई र १३ सिट रहेको माओवादी केन्द्रले एक र अन्य दलका लागि एक वटा संसदीय समितिको सभापति भागबण्डा लाग्ने देखिन्छ । प्रदेशसभामा ७ वटा विषयगत समिति छन् । समिति भने यसअघि नै गठन भइसकेको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्जुन आचार्य
अर्जुन आचार्य
लेखकबाट थप