काठमाडौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिन ७ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू हेटौँडामा भेला हुने भएका छन् । संवैधानिक अधिकारका विषयमा सङ्घीय सरकारले प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने अधिकारलाई दबाब दिन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू आगामी पुस १३ गते हेटौँडामा भेला हुने भएका हुन् ।

संवैधानिक अधिकारका विषयमा आवश्यक योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारलाई दिएको समय सीमा समाप्त हुनु २ दिनअघि ७ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू हेटौँडा भेला हुने तयारी गरेका हुन् । पोखरामा भएको बैठकले गरेका ६ वटा निर्णय कार्यान्वयन नभएका बखत मुख्यमन्त्रीहरूले अन्तर प्रदेशको तेस्रो बैठकमार्फत सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिने तयारी गरेका हुन् ।

पोखरामा गत असार १५ मा मुख्यमन्त्रीको अन्तर प्रदेश बैठकले १७ बुँदे साझा पत्र जारी गरेको थियो । पोखरामा भएको बैठकमा सङ्घीय सरकारले आवश्यक कानुन नबनाउँदा प्रदेशहरूले काम गर्न नसकेको, योजना कार्यान्वयन र बजेट खर्च हुन नसकेको विषयमा मुख्यमन्त्रीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जोड दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह समेत गरेका थिए ।

त्यस्तै असार १६ मा मुख्यमन्त्रीहरूको अन्तर प्रदेश बैठक र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा प्रदेशको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नपाएका अधिकारहरूबारे छलफल भएको थियो । उक्त बैठकले ६ महिनाभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनको गतिरोध अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

उक्त राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले प्रदेशका संवैधानिक अधिकारका विषयमा ६ बुँदे निर्णय गरेको थियो । बैठकले ६ महिनाभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने लगायतका विषयमा निर्णय गरेको थियो । तर, बैठकले तोकेको समय सीमा सकिनै लाग्दा पनि सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई संवैधानिक अधिकार दिन इच्छा नदेखाएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरू दबाब दिने उद्देश्यले बैठक बस्ने तयारीमा लागेका हुन् ।

मङ्सिर सकिँदासम्म उक्त बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकार गम्भीर नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरू दबाब दिन हेटौँडामा भेला हुने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलका अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनको सवालमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबिच भएका समस्याको समाधानका लागि पोखरा बैठकमा निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय भएको ६ महिना समय सीमा सकिनै लाग्दा पनि प्रक्रिया अघि नबढेकाले सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिन हेटौँडामा मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक बस्ने तयारी गरिएको उनले बताए । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बने पनि काम हुने हुन नसकेको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्रीहरूको हेटौँडा भेलाले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्ने विषयमा साझा योजना बनाएर अघि बढ्ने नीति लिएको उनले बताए ।

प्रदेशको अधिकारका विषयमा आवश्यक ऐन निर्माण गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै केही समयअघि मात्र ७ प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए । गत १२ मङ्सिरमा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठसहितको प्रदेशका मन्त्रीहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर छिटो प्रहरी समायोजन गर्न माग गरेका थिए ।

त्यस्तै बागमती सरकारले अधिकार माथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै सङ्घीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ । प्रदेश यातायात व्यवस्थापनको विषयमा लाई लिएर गत कात्तिक १२ मा सङ्घ सरकारविरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरिसकेको छ । उक्त रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

मधेश सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा नै अधिकारका विषयमा सङ्घीय सरकारविरुद्ध अदालतमा आधा दर्जन रिट दर्ता गरेको छ । प्रदेशले बनाएका निजामती कर्मचारी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका विषयमा सङ्घीय सरकारका कारण समस्या हुँदै आएको छ ।