कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असर नेपाली बजारमा समेत देखियो । सबैभन्दा धेरै प्रभाव निर्माणजन्य उद्योगमा पर्‍यो । यतिबेला सिमेन्ड, डण्डी र जस्तापाता लगायत निर्माण क्षेत्रका उद्योगको उत्पादन ४० प्रतिशत हाराहारीले कटौती भएको छ । बढ्दो ब्याजदर र बजारमा शून्य गतिशिलताका कारण अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको थिएन ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि ब्याजदर घट्दो अवस्थामा छ भने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमेत आत्मविश्वासी देखिएका छन् । विविध कारणले थलिएको अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारको संकेत लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले युवा उद्यमी तथा हुलास स्टिलका निर्देशक हिमान्सु गोल्छासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

हुलास स्टिललाई नेपालको पहिलो र ठुलो जस्तापाता उद्योग भनिन्छ । अहिले आर्थिक मन्दीको समयमा यसको स्थिति कस्तो छ ?

पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबाट हुलास स्टिलसमेत प्रभावित बनेको छ । किनकि सबै क्षेत्रको माग घटेको छ । सन् २०२१ को तुलनामा ४० प्रतिशतसम्म माग घटेको छ । डण्डी र सिमेन्टको खपत घटेपछि स्वतः जस्तापाताको समेत घट्ने नै भयो । बजारमा नयाँ उद्योग आएकाले उत्पादन क्षमता बढेको र माग घटेका कारण मन्दीको प्रभाव त परेकै छ ।

तपाईंहरुको आन्तरिक आकलनअनुसार हुलास स्टिलले बजारमा कति प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ?

यसको ठ्याक्कै तथ्याङ्क पाउन मुस्किल छ । तर, आन्तरिक आकलनअनुसार हामी बजारको ४० प्रतिशत हाराहारी ओगट्छौँ । यो समयमा बजारमा सबै गतिविधि घटेको छ । सुरुमा फलामे छड र सिमेन्ट नै बिक्नुपर्छ । त्यसपछि फिनिसिङमा बल्ल जस्तापाता लाग्ने हो । यो समयमा तथ्याङ्क तलमाथि हुन सक्छ ।

स्वदेशी खपत घटेको समयमा भारततर्फ समेत निर्यात भइरहेको छ ? वा आन्तरिक बजारलाई नै केन्द्रमा राखेर अघि बढ्दै हुनुहुन्छ ?

अहिले आन्तरिक बजार घटेको स्थिति छ । तर, उद्योगले गर्नुपर्ने उत्पादन घटेमा सञ्चालन खर्च बढ्छ । सोही कारण, अहिले भारतमा समेत नेपालबाट निर्यात भइरहेको छ । नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतका राज्यहरु विहार, उत्तरप्रदेश र पश्चिम बंगालमा हुलासको राम्रो उपस्थिति भइरहेको छ । र, त्यो बजारमा हामीले १ वर्षदेखि उपस्थिति जनाइरहेका छौँ ।

हाम्रो मूख्य लक्ष्य नै भारततर्फ निर्यात रहेको छ । अहिले नेपालमा भइरहेको कुल बिक्रीको ४० प्रतिशत हाराहारीमा भारततर्फ जस्तापाता बेचिरहेका छौँ । आगामी दिनमा हाम्रो निर्यातको अवस्था झनै बढ्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।

चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनाको अवधिमा भारततर्फ १ अर्बभन्दा धेरैको सिमेन्ट र क्लिङ्कर निर्यात भएको छ । जस्तापाता समेत निर्यात भइरहेको भन्नुभयो । यसबाट नेपाली उद्योग क्षेत्रमा नयाँ उत्साह जागेको हो ?

धेरै उद्योगले भारतमा आफ्नो उत्पादन बेच्नु राम्रो विषय हो । अहिले सिमेन्ट र क्लिङ्कर उद्योगले धमाधम भारततर्फ सिमेन्ट बेचिरहेका छन् । भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनले बजार भेट्टाउनु सबैका लागि राम्रो पक्ष हो । नेपाली उद्योगले अधिकांश कच्चा पदार्थ भारतीय बजारबाटै ल्याउने हो । यसकारण, भारतीय उद्योगको तुलनामा बढी यातायात लागत पर्न आउँछ ।

यसपछि नेपालको भन्सार प्रक्रिया र बन्दरगाहमा रहेका केही प्रक्रियागत झन्झटले समेत लागत बढ्न जान्छ । भारत हुँदै नेपाल आउने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर र वेयरहाउसको प्रयोगमा केही नीतिगत झन्झट छ । उता भारतको बजार लिनका लागि हामी प्रतिस्पर्धी हुनै पर्छ । कच्चा पदार्थको हकमा पनि नेपाली उद्योगले २÷३ महिनाको साइकलमा काम गर्नुपर्छ । उता भारतीय उद्योगहरुले बढीमा १५ दिनको साइकलमा काम गर्नुपर्छ ।

निर्यातमा नगद अनुदानको विषय पनि समेटिएको छ । यो नीतिअनुसार पाउनुपर्ने रकम आवश्यक कागजात पूरा गर्दा पनि पाइसकेको छैन ।

यस्ता झन्झटले व्यवसाय सञ्चालनमा कत्तिको असर पार्दो रहेछ ?

यस्ता झन्झटले हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्छ । भारतीय उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि हामी समय, गुणस्तर र मूल्यमा ठिकठाक हुनुपर्छ । तर, झन्झटले गर्दा यी विषयहरुमा पछि परिन्छ ।

फेरि आर्थिक मन्दीको विषयमा नै फर्किऔँ । अहिले जुन अवस्थामा अर्थतन्त्र आइपुगेको छ, यो अवस्थामा आइपुग्न कोरोना महामारी, सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकमध्ये को दोषी हो ?

कोरोना महामारीपछि केन्द्रीय बैंक एकदमै लचिलो बनेको थियो । उक्त समयमा केन्द्रीय बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुका साथै बजारमा तरलता समेत पर्याप्त थियो । यस्तै, ब्याजदर ६ देखि ७ प्रतिशतमा आउँदा बैंकहरुले सहजै ऋणसमेत दिएका थिए । फलस्वरुपः बजारमा तरलता अभाव हुन थाल्यो र बैंकको भण्डारमा रहेको रकमसमेत घट्यो । यसपछि ब्याजदर बढ्न थाल्यो र १२ प्रतिशत पुग्यो भने ऋणीहरुको ‘ऋणको चक्र’नै रोकियो ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षा पुनः लचिलो आएको छ । यसबाट फेरि अर्थतन्त्र लयमा फर्कने अपेक्षा गरेका छौँ । यसबाहेक, पछिल्ला वर्षहरुमा कुनै एउटा क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी भइरहेको छ । डण्डी र सिमेन्टमा आइरहेको लगानीलाई आधार मान्न सकिन्छ । स्टिलको आन्तरिक मागको तुलनामा अत्यधिक उत्पादन क्षमता छ भने सिमेन्टमा पनि यस्तै छ । यो विषयलाई नियमन गर्न हामीले सोच्नुपर्ने हो ।

यो विषयमा चाहिँ धेरै लगानी भएको क्षेत्रमा पुनः लगानी थप्दा समस्यामा परिन्छ भन्ने बुझेर व्यवसायीहरुले नै रोकिन मिल्दैन ?

‘सेल्फ सेन्सर’ लगाउने विषय व्यावसायिक क्षेत्रमा अलि गाह्रो हुन्छ । कुनै एउटा क्षेत्रमा राम्रो आम्दानी भएको देखेमा व्यवसायीले लगानी गरिहाल्छन् । एउटै क्षेत्रमा धेरै लगानी आउँदा बजार स्वतः अस्वस्थ हुन्छ नै । यसमा व्यवसायीभन्दा पनि बजारले नै ‘सेन्सर’ लाउनुपर्ने हो । किनकि, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा भएपछि टिक्न नसक्ने उद्योग स्वतः बन्द हुन्छन् । ‘ओभर प्रोडक्स’मा जाँदा दीर्घकालीन रुपमा सबैलाई समस्या हुन्छ ।

भइसकेको लगानीअनुसारको उत्पादन खपत गराउनका लागि ठुलाठुला आयोजना चाहिन्छ । ती आयोजनामा नेपाली उत्पादन नै खपत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशबाट आउने अनुदानको आयोजनामा विदेशी कच्चा पदार्थ नै प्रयोग हुने गरेको छ । यसलाई स्वदेशी सिमेन्ट र डण्डी नै खपत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अत्यधिक लगानीको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ ? व्यवसायीलाई ‘सेल्फ सेन्सरसीप’मा बस भन्ने हो वा नियन्त्रण नै गर्ने हो ?

व्यवसायीले सेल्फ सेन्सरसीप लगाउँदा त्यो उत्तम हुन्छ । तर, सरकारले समेत अध्ययन गरेर अत्यधिक लगानीको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संख्याको नियन्त्रण गरिएको छ । यस्तै, टेलिकम क्षेत्रमा समेत सरकारले नियन्त्रण गरेको छ । यसैगरी, डण्डी र सिमेन्टमा आउन चाहने नयाँ उद्योगलाई समेत नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अथवा, नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत नयाँ उद्योगलाई ऋण नदिने व्यवस्था गर्न सक्छ ।

लामो समय समस्यामा रहेको अर्थतन्त्रमा अब भने आशाको किरण देख्न थालिएको छ । बैंक ब्याजदर पनि घट्दो अवस्थामा छ । यसले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा रहेको देखाउँछ ?

लामो समय नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा रहिरह्यो । बैंक ब्याजदर अत्यधिक हुँदा ऋण प्रवाह नै भएन र बजारमा अत्यधिक तरलता कायम भयो । अब भने विस्तारै ब्याजदर घट्न थालेको देखिन्छ । यसबाट फेरि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ब्याजदर १० अंक हाराहारीमा आइसकेको छ । यो एकल अंकमा आएको खण्डमा बजारमा लगानी बढ्छ र खपत समेत बढ्छ । ब्याजदरको विषयमा कुनै एउटा आयोजनालाई निश्चित समयका लागि निश्चित ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरिनुपर्छ । यसबाट ठुला र दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजना बनाउन सहज बन्छ ।

अब अलि फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ । तपाईंले लामो समयसम्म नेपाली उद्यम व्यवसाय क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ । पछिल्लो समय व्यवसायीहरु उद्योगको सट्टा व्यापारमा रमाइरहेका छन्, किन होला ?

व्यवसायीलाई उद्योग खोल्न ठुलो हिम्मत चाहिन्छ । उनीहरु स्थिर सरकारको समेत अपेक्षा गर्छन् । अर्बौं वा करोडौँ रुपैयाँको लगानीमा उद्योग लगाउँदा जोखिम बढ्छ । तर, व्यापार गर्दा लगानी फस्ने जोखिम कम हुन्छ । किनकि, बजारमा माग नभएमा उक्त वस्तु आयात नगर्दा हुन्छ । तर, उद्योगमा व्यापारमा जस्तो ‘एक्जीट’ सहज छैन । सोहीकारण उत्पादनमा जानुअघि सोच्छन् एकपटक ।