काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को आर्थिक विधेयकमार्फत ‘भूतप्रभावी’ कर लगाउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले साथ दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैंकहरुले यसअघि जारी गरेको एफपीओ र मर्जरमा कर लगाउने घोषणा गरेका थिए ।

बजेटमार्फत आएको यो नीतिको विरोध गर्दै बैंकहरु अदालत पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बैंकहरुको विपक्षमा फैसला गर्दै सरकारको निर्णयलाई साथ दिएको हो । यससँगै, सरकारलाई मङ्सिर मसान्त भित्रमा मर्जर तथा प्राप्तिबाट २० अर्ब र एफपीओबाट ६ अर्ब कर उठाउने बाटो खुलेको छ ।

एनएमबी, एनआईएमबी, एसबीआई, नेपाल बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकले प्रिमियममा सेयर जारी गरेका थिए । यस्तै, नेपाल लाइफ र शिखर इन्स्योरेन्सले समेत प्रिमियममा सेयर बिक्री गरेका थिए । प्रिमियममा एफपीओ बिक्रीमा कर लगाउने सरकारको निर्णयबाट १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रभावित बन्नेछन् । उनीहरुबाट सरकारले तत्काल ६ अर्ब रुपैयाँ कर संकलन गर्नेछ ।

यस्तै, सरकारले बजेटमार्फत मर्जर तथा प्राप्ति र एफपीओमार्फत कर उठाउने निर्णय गर्नुअघि महालेखाको प्रतिवेदनमा यसबारे विषय उठान भएको थियो । महालेखको ५८औँ प्रतिवेदनमा ‘नेपाल लेखामानमा भएको आयकरम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफा–नोक्सान विवरणमा उल्लेख गरी लेखाङ्कन गर्नुपर्नेमा सो नगरेकाले प्रचलित लेखमान र आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२ विपरीत हुन गएको’ उल्लेख छ ।

यस्तै, आर्थिक ऐनको बुँदा २६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकम लाभांसबापत विपरीत बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था उल्लेख छ । ‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयररुपमा वितरण भएको लाभांस रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० साल मङ्सिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शूल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ’ लेखिएको छ ।

यसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मर्जर तथा प्राप्ति र एफपीओबापत बुझाउनुपर्ने रकम यही मङ्सिर मसान्तभित्रमा बुझाएमा जरिवाना लाग्ने छैन । तर, जम्मा दुई दिनमा २६ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि पर्याप्त समय भने देखिँदैन । यस्तै, बाँकी एक दिन शुक्रबार र थप एक दिन शनिबार भएकाले पनि २ दिनको समयमध्ये पनि १ दिन भित्रमा सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २६ अर्ब सरकारको खातामा जम्मा गरिसक्नुपर्ने छ । अन्यथा, यस बापतको जरिवाना शुल्कसमेत राज्यले पाउने निश्चित छ ।

याे पनि

एफपीओ र मर्जरमा प्राप्त लाभमा कर लाग्ने सर्वोच्चको फैसला, बैंकहरुबाट दायर रिट खारेज