बेइजिङ । अनुच्छेद ३७० खारेज गर्ने केन्द्र सरकारको कदमलाई वैधानिक बनाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति प्रतिक्रिया दिँदै चीनको विदेश मन्त्रालयले भारतको अदालतको यो निर्णयले लद्दाखको विषयमा चीनको अडानमा कुनै असर नपर्ने बताएको छ ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङलाई यसबारे सोध्दा उनले लद्दाखको हिस्सामा चीनको दाबी रहेको दोहोर्‍याइन् । उनले भनिन्, ‘चीनले कथित केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाखलाई कहिल्यै मान्यता दिएको छैन, जुन भारतले एकतर्फी र गैरकानूनी रूपमा गठन गरेको थियो। भारतीय अदालतको निर्णयले चीन-भारत सीमाको पश्चिमी भाग सधैँ चीनको हो भन्ने तथ्यलाई परिवर्तन गर्दैन।’

भारतले अनुच्छेद ३७० खारेज गरेर जम्मू–कश्मीरलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको बेला पनि चीनले विरोध गरेको थियो ।  त्यसबेला चीनले यसो गरेर 'भारतले एकतर्फी रूपमा आफ्नो कानुन संशोधन गरेको' भनेको थियो।

सन् २०१९ मा भारतले संविधानको धारा ३७० लाई निष्प्रभावी गरेको थियो, जसले जम्मू र कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिएको थियो र राज्यलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशहरू - जम्मू र कश्मीर र लद्दाखमा विभाजन गरिएको । यस निर्णयलाई चुनौती दिने निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले डिसेम्बर ११ मा फैसला सुनाएको थियो ।