पोखरा । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको संघारमा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पालिकाको सिफारिसका योजना मात्रै समेट्न सुझाव दिइएको छ । 

योजना निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्न म्याग्दीमा आयोजित पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । बजेट निर्माण र योजना छनोट गर्दा स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्न जनप्रतिनिधिले सुझाव दिए ।

‘अहिलेसम्म शक्ति र पहुँचबाट मात्रै योजनामा बजेट पर्ने गरेको छ । झ्याल र खल्तीबाट योजना परेका छन्,’जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख डिलकुमारी खत्रीले भनिन्, ‘यो ट्रेण्ड तोडिनुपर्छ । स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्रै योजना छनोट र बजेट हाल्नुपर्छ ।’ 

रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले म्याग्दीमा पर्यटनसँगै जलस्रोत र कृषिको सम्भावना रहेकोले योजना छनोट गर्दा त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाए ।

मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्वुजाले जडिबुटी, पशुपालनको सम्भावनालाई देखाए । सबै पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखसँगै राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि सुझाव राखेका थिए । 

गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवि शर्माले खानी उत्खनन र गाँजाखेतिलाई वैधानिकता दिने र घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्नेतर्फ आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले यसको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाउन लागिएको जानकारी दिए ।

सांसद बिमला गौचनले जिल्लाका हरेक स्थानीय तहहरुले आफ्नो प्राथमिकताका योजनालाई छनौट गर्न सुझाब दिइन् । ‘एउटै पालिकामा धेरै योजनाहरु माग गर्दा योजना छनौट र प्राथमिकीकरणमा समस्या हुन्छ । नभई नहुने प्रमुख योजनाहरुलाई पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘योजनाको माग गर्दा पनि त्यस्ता कुरामा ख्याल गर्नुस् ।’ आयोगले यसअघि मुस्ताङ र मनाङका सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव लिएको छ ।

चैत मसान्तभित्र मन्त्रीपरिषदबाट दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृत गराउने गरी तीव्र गतिमा काम गरिरहेको उपाध्यक्ष डा। कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए । कार्यक्रममा अघिल्लो पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनबारे पनि समीक्षा गरिएको थियो । अब बन्ने योजना आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्म लागू हुनेछ ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्वुजाले तीन तहकै सरकारको योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य मिल्न सकेमात्रै विकासले गति लिने बताए । ‘विकास भनेको सरकारले लाद्ने कुरा होइन, जनताले माग्ने कुरा हो । केही विशेष योजना विज्ञहरुको सुझावमा सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तीनै तहको स्पिरिट एउटै भयो भने बल्ल विकासले नतिजा दिन्छ ।’

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाको छनौट र कार्यान्वयनमा तालमेल गराउने गरी नै पञ्चबर्षीय योजना तयार हुने प्रतिबद्धता जनाए । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले विद्यूतीकरण, खानेपानी, सडक निर्माण लगायतका क्षेत्रमा लिएका लक्ष्यहरु सतप्रतिशत पुरा नभएपनि उपलब्धीमुलक नै रहेको भन्दै उनले दोस्रो योजनालाई अझै बस्तुगत बनाउन सुझाव दिए । 

आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले योजनबद्ध विकासको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आवधिक योजना तयार गर्न लागिएको सुनाए ।