राष्ट्रियसभामा दुई सिटका लागि सुदूरपश्चिम माओवादीमा ४५ जना आकांक्षी
काठमाडौँ । माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिमबाट अहिलेसम्म ४५ जनाले नाम टिपाएका छन् । आगामी फागुन २० गते ६ वर्षे कार्यकाल पुरा गरी माओवादीका प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका हरिराम चौधरी र महेशकुमार महरा बिदा हुँदैछन् ।
रिक्त दुई सिटका लागि माओवादीबाट आकांक्षी धेरै देखिएको हो । यद्यपि चौधरी थारु क्लस्टर र महरा अपाङ्गता क्लस्टरबाट निर्वाचित भएका थिए । एक केन्द्रीय सदस्यकाअनुसार सुदूरपश्चिममा यी दुवै सिट कांग्रेसलाई दिएर माओवादीलाई अन्य व्यवस्थापन गर्ने तयारी भएको छ ।
आकांक्षी धेरै भएकाले कसलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने भन्नेमा समस्या देखिएको ती नेताले बताए । आकांक्षीको अझै बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
बिहीबारसम्म प्राप्त भएको सूचीअनुसार बझाङबाट देवराज रेग्मी, मीनबहादुर कुँवर, जनक बुढा, शान्ति नेपाली र देवकी मल्ल रहेका छन् ।
यस्तै अछामबाट दीपक साउद, सरस्वती रावल, शरदसिंह भण्डारी, रामप्रसाद तिमिल्सिना, लोकबहादुर बोहरा, दीपेन्द्र रावल (घाइते), पुष्प न्यौपाने र डम्बर रावल रहेका छन् । दार्चुलाबाट लच्छीदत्त जोशी, गीता ठगुन्ना र मञ्जु बम रहेका छन् ।
बैतडीबाट रेणु चन्द, गोपाल चन्द रहेका छन् भने विनीता बिक, मनलाल खत्री, केशव विक, दीपक बुढा र महेश शाही आकाङ्क्षी छन् । डडेलधुराबाट मञ्जु बम, भरत धानुक, गौरा धामी (सहिद परिवार) र मानसिङ माल छन् ।
यसैगरी कैलालीबाट प्रेमबहादुर बयक घाइते), हेमराज भट्टराई, अगस्ट अधिकारी, हरि ज्ञवाली (कैलाली), कृष्ण चौधरी, विमला सिंह, वीरमान चौधरी, टिकाराम जैशी (व्यापारी) र लालबहादुर सोडारी आकाङ्क्षी छन् । डोटीबाट मीनबहादुर घर्ती (घाइते), दलबहादुर धामी (घाइते) र सिद्धराज भाट रहेका छन् ।
कञ्चनपुरबाट लोकेन्द्र लम्साल, गोविन्द बिक, देवीलाल चौधरी, टेकेन्द्र भट्ट र अजित कर्याकङरुवा आकाङ्क्षी छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
०६६ मा कांग्रेसबाटै सुरु भएको हो लेखा समिति सभापतिमा बेथिति
-
अल्लु अर्जुन र पुष्पा २ का निर्माताले भागदौडमा ज्यान गुमाएकी महिलाको परिवारलाई २ करोड रुपैयाँ दिने
-
भव्यताका साथ मनाइयो ‘क्रिसमस डे’
-
जिम्मेवारी खोसिएपछि उषाकिरणले भनिन्– पञ्चायतविरुद्ध लडेर आएको नेतृत्वले पञ्चायतकै नक्कल नगरेको भए हुन्थ्यो
-
अटो दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
लोकसेवा छल्दै गण्डकी प्रदेश सरकार, करारमा कर्मचारी राख्न अध्यादेशको बाटो