प्रवासमा बसोबास गर्ने नेपालीले उठान गर्दै आएको नागरिकताको समस्या र मागलाई नेपाली राजनीतिक दलहरूले सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाएर संविधानमै सुनिश्चित गरेको आठ वर्षपछि गैरआवासीय नागरिकता दिने कार्य सुरु भएको छ । योसँगै उक्त नागरिकताका पक्ष–विपक्षमा विभिन्न टीका–टिप्पणी सुरु भएका छन् ।

नेपालको संविधानको भाग २ को दफा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुरूप गत अक्टोबरदेखि सरकारले संविधानको मर्म अनुरूप गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको वितरण सुरु गरेको छ ।

मतदान, पासपोर्ट प्रयोग र राज्यका अङ्गहरूमा काम गर्न अंकुश लागेको यो नागरिकता दोहोरो नागरिकता नभएर सुविधा मात्र रहेको देखिन्छ, किनकि कुनै पनि देशका नागरिकलाई मातृभूमिले फरक–फरक अधिकार र दर्जाको नागरिकताको परिकल्पना गरेको पाइँदैन । यसअघि गैरआवासीय नेपाली कार्ड भनेर वितरण गरिने कार्डलाई नै अहिले नागरिकताको नाम दिएकोजस्तो मात्र देखिन्छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न एनआरएन कार्ड खोजिने, नेपालको नागरिकता त्याग गरेको घोषणा गर्न लगाउनेजस्ता प्रावधान साथै यस्तो नागरिकता लिएको व्यक्तिले नेपाल जाँदा भिसा लगाउनुपर्ने प्रावधानले प्रवासी नेपालीको घोर अपमान गरेको छ । वंशजको नागरिकता भएको प्रवासीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहे हाल कायम रहेको नागरिकतालाई गैरआवासीय नागरिकतामा अध्यावधिक गरिएको भन्न सकिने थियो । यसका लागि समयमै तमाम गैरआवासीय नेपालीले आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।

स्थान, अवस्था र पेसाको दृष्टिले गैरआवासीय नेपालीको अवस्था फरक–फरक छ । सामान्य रूपले हेर्दा गैरआवासीय नेपालीलाई पाँच प्रकारमा राखेर हेर्न सकिन्छ ः १) श्रम तथा पढाइका सिलसिलामा निश्चित भिसा अवधिमा विदेश बसेको नेपाली । २) लामो समयदेखि पीआर लिएर विदेशमा बसिरहेका तर नागरिकता त्याग नगरेका नेपाली । ३) नेपालमा जन्मिएर हुर्किएर विदेश गई त्यहीको नागरिकता लिएर बसेका नेपाली । ४) नेपाली आमाबाबुबाट विदेशमा जन्मिएर हुर्किएका नेपाली । ५) गोरखा भर्तीको सिलसिलामा बिदेसिएका नेपाली र तिनका परिवार ।

अहिले दिइने नागरिकताले नेपालको नागरिकता त्यागेका, विदेशको नागरिकता लिएका र विदेशमा जन्मिएर हुर्किएका नेपालीका आवश्यकतालाई मात्र सम्बोधन गरेको छ । माथि उल्लिखित नम्बर १, २ र ५ का प्रवासीलाई सम्बोधन गरेको छैन ।

गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ ले नेपाली मूलको विदेशी नागरिक र विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकलाई गैरआवासीय नेपाली भनेर एकै डालोमा परिभाषा गरेको छ भने विद्यार्थी र कर्मचारीलाई मात्र निरन्तरको नेपाली नागरिक मानेको छ ।

सोही ऐनमा नेपाली मूलको विदेशी नागरिक भन्नाले कुनै व्यक्ति साबिकमा स्वयं वा निजको बाबु, आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सदस्य मुलुकबाहेक अन्य मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनिएको छ । यसैको धारा १८ मा अन्य मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा नेपालको नागरिकता कायम नहुने व्यवस्था छ । यसले अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायतजस्ता देशको नागरिकता लिएकाको नेपाली नागरिकता स्वतः निस्क्रिय हुने भनिए पनि खारेजी या रद्द भने नगरेको देखिन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताले पनि नागरिकता खारेजीलाई वैध नमानेकाले संविधानले निष्क्रिय पारेको नागरिकतालाई नेपालको नागरिकता त्यागको घोषणा गराउँदै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भिडाउन थालिएको छ ।

एक पटक जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता पाएको व्यक्ति चाहे देशमा बसोस् वा अन्य देशमा गएर त्यहीँको नागरिकता लियोस्, उसको नागरिकता खोस्ने प्रावधान मानव अधिकारको सिद्धान्त विपरीत देखिन्छ । विश्वका अन्य मुलुकले पनि यही अभ्यास गरेका छन् ।

जन्मसिद्ध वंशजको नागरिकता लिएर प्रवासको नागरिकता नलिई पीआर मात्र लिएर बसेको पुस्तालाई नेपालको संविधान (धारा २९१)ले विदेशमा बसोबास गर्न स्थायी अनुमति पाएका तर त्यहाँको नागरिकता नलिएका आफ्नै देशका नागरिकलाई कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्त वा मनोनित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, विदेशको नागरिकता लिएर त्याग गरेपछि तुरुन्तै नेपालको नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था र रवि लामिछाने नजिर पनि छँदै छ । कोही कसैले स्थायी रूपमा नेपाल बस्ने वा राजनीतिमा प्रवेश गर्नुपर्ने भयो भने कुनै पनि दिन विदेशको नागरिकता त्याग गर्न सकिन्छ । यसका लागि नागरिकता निरन्तरता रहने प्रावधान गरिदिए नेपालमा जन्मी–हुर्की प्रवास पुगेकालाई मातृभूमिसँग जोडेर थप जिम्मेवार बनाउने, सम्पत्ति र पुँजी पलायन रोक्ने, व्यापार र लगानी बढाउने काममा प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । प्रवासीलाई राजनीति र सार्वजनिक सेवामा प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि वंशजको नागरिकता खोसिरहन जरुरी थिएन ।

गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक भन्नाले सार्कको सदस्य मुलुकमा बसोवास गरेको, नेपाल सरकारबाट खटिई विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग वा महावाणिज्य दूतावासमा बहाल रहेको र विदेशस्थित शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेको नेपाली नागरिकबाहेक कुनै पेसा, व्यवसाय र रोजगारी गरी विदेशी मुलुकमा कम्तीमा दुई वर्ष बसोवास गरेको नेपाली नागरिक सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई आम निर्वाचनमा मतदान गर्न व्यवस्था गर्नू भन्दै आदेश जारी गरेको थियो । नेपाल सरकारका नाममा जारी भएको उक्त निर्देशनात्मक आदेश व्यवहारमा कार्यान्वयनतिर अघि बढेको देखिँदैन ।

एक पटक जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता पाएको व्यक्ति चाहे देशमा बसोस् वा अन्य देशमा गएर त्यहीँको नागरिकता लियोस्, उसको नागरिकता खोस्ने प्रावधान मानव अधिकारको सिद्धान्त विपरीत देखिन्छ । विश्वका अन्य मुलुकले पनि यही अभ्यास गरेका छन् । नेपालमा जन्मिएर वंशजको नागरिकता लिएको प्रवासी नेपालीलाई नेपालमा राजनीति वा सार्वजनिक सेवामा जाने भए दुई वर्ष लगातार नेपाल बसेको हुनुपर्ने प्रावधानसहित निरन्तरता दिन उचित देखिन्छ । अर्थात् हाल कायम रहेको नागरिकतामा गैरआवासीय नेपाली थपिदिएर अध्यावधिक गरे वंशजको नागरिकताको साइनो कायम रहने देखिन्छ । नेपालको नागरिकता स्वेच्छाले त्याग नगर्नेको यो हकको रक्षा गर्न आवश्यक छ ।

वंशजको नागरिकता निरन्तरताको नारा लगाउने प्रवासीको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । त्यस्तै, गोर्खा सैनिकहरू र परिवारको पनि नागरिकता निरन्तरताको मुद्दा छ । प्रवासको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता निष्क्रिय हुने कानुनले गोर्खाहरूलाई पनि गैरआवासीय नेपालीको डालोमा हालिदिएको छ, जबकि उनीहरू नेपाल, भारत र बेलायत सरकारको त्रिपक्षीय समझौताले नेपाली नागरिकको हैसियतमा सेनामा भर्ती भएका हुन् । 

देशबाहिर रहेका करिब ८० लाख नेपालीले फैलाएको देशको आयातनले चौतर्फी रूपमा नकारात्मकभन्दा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तिनले मातृभूमिको दूतको रूपमा व्यापार, कला, भाषा र संस्कृति फैलाउने काम गरेका छन् । 

संसारभरि छरिएका नेपालीलाई एकताबद्ध गर्न र हकहितको रक्षा गर्न, ‘एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भनेर सन् २००३ मा गैरआवासीय नेपाली संघ स्थापना भएको थियो । थुप्रै उतारचढावका बिच केही उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरे पनि नेतृत्वको चरम लालसा र अलोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका कारण यस संघ हाल प्रवासीको भावना र सद्भावबाट विमुख हुँदै गएको छ । 

यस संघले प्रवासीका सबै प्रकारका नागरिकताका समस्या र हकहितको संरक्षणका लागि हालसम्मका विकृति र कमी–कमजोरीलाई चिरेर अघि बढ्न विलम्ब गर्नु हुन्न । दलीय प्रभावका आधारमा विभाजित हुने वर्तमान अवस्था लामो समय कायम रहे नयाँ संस्था र नेतृत्वले संघलाई नै विस्थापित गरिदिने प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।

(लेखक लन्डनस्थित एक विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् ।)