सुर्खेत । मङ्सिर महिना सकिन लाग्दा पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आधा पनि अस्थायी आवासहरू बन्न सकिरहेका छैनन् । जसका कारण अझै पनि कति महिना भूकम्प प्रभावितहरू त्रिपालमै बस्नुपर्ने हो कुनै ठेगान छैन ।

 राजनीतिक दलहरूले भोलेन्टियरका रूपमा नेता, कायकर्तालाई खटाएर केही रूपमा अस्थायी आवास निर्माण गरिए पनि आवश्यक सामाग्री अभावमा ती मध्ये पनि आधा अपूर्ण छन् । जाजरकोट भन्दा रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवासहरू बढी निर्माण भएका छन् । जाजरकोटमा माओवादीले ३५८ वटा अस्थायी आवास निर्माण गर्दा रुकुममा ३ हजार १६८ वटा निर्माण गरेको छ । उक्त तथ्याङ्क माओवादी रुकुम जिल्लाले सार्वजनिक गरेको हो ।

दुई जिल्ला गरी नेपाली काँग्रेसले करिब ३०० बढी आवास निर्माण गरेको आकलन नेताहरूले गरेका छन् । यद्यपि काँग्रेसले कति आवास निर्माण ग¥यो भन्ने वास्तविक तथ्याङ्क कसैसँग पनि छैन ।

दुई जिल्लामा गरी समर्ग काँग्रेसले ११ सय आवास बनाउने लक्ष्य लिएको छ । नेकपा एमालेले भने दुई जिल्लामा गरी ८१६ वटा अस्थायी आवास निर्माण गरेको छ भने केही विद्यालयहरूको अस्थायी आवास पनि बनाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १७, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ३० भन्दा बढी र अन्य साना दलले पनि फाट्ट–फुट्ट आवास निर्माण गरेको छन् । तर, माओवादी र एमाले बाहेकका दलले कति आवास बनाए तथ्याङ्क छैन ।  

अस्थायी आवासको प्रारम्भिक तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने प्रभावित क्षेत्रमा १० प्रतिशत पनि आवास निर्माण भएको देखिन्न । जबकि प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार रुकुम र जाजरकोटमा मात्रै ६० हजार भन्दा बढी घरधुरी क्षति भएका छन् । 

दलहरूले मङ्सिरभित्रै जनतालाई त्रितालमुक्त गराइछाड्ने दाबी गरेका थिए । यद्यपि मङ्सिरभित्र २० प्रतिशत पनि नागरिकहरू त्रितालमुक्त रहने अवस्था नरहेको नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका उपसभापति सनक कार्की दाबी गर्छन् । जाजरकोट निवासी कार्की सुरुवात देखिनै गृह जिल्लामा खटिएका छन् । 

उनको दाबी अनुसार जाजरकोटमा अहिलेसम्म एक हजार भन्दा बढी आवासहरू निर्माण भएका छैनन् । मङ्सिर मात्र होइन यही अवस्था रहे जाडो महिनाभरि पन नागरिकलाई त्रितालमुक्त गर्न नसकिने सङ्केत गरे ।

‘दलहरूले मात्रै गरेर हुँदैन, यो अवस्थामा राज्यले सेना र प्रहरीलाई पनि खटाउनुपर्थ्यो,’ उनले भने,‘ तर, अहिलेसम्म सुरक्षा निकाय अग्रसर भएको देखिन्न ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी पनि अस्थायी आवास निर्माणको काम कहिले सकिन्छ यसै भन्न नसकिने बताउँछिन् । 

केसीले आवास निर्माणका स्थानीय व्यक्तिको सक्रियता नरहेको पनि बताइन् । ‘जसको कोही पनि छैन, उनीहरुले हामीसँग बनाइदिऊन भन्नु स्वाभाविक हो तर, घरमा मान्छे पनि छन्, तर काम नगर्ने, अरूले आएर गरिदिउन् भन्ने खालको देखियो,’ उनी भन्छिन्, ‘गाउँका युवाहरु प्रायः क्यारेम खेल्ने, काम गरेको हेर्ने काम भइरहेको छ । स्थानीय युवाहरूलाई पनि खटाइनु पर्छ ।’  

मङ्सिर भित्र त्रितालमुक्त गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘रुकुम, जाजरकोट दुवै जिल्लामा मङ्सिरभित्र गर्न सकिन्छ कि भन्ने थियो तर, नसकिने भयो,’ उनले भनिन्,‘ प्रहरी र सेनापति आएको छैन । अहिले त प्रहरी र सेनालाई पनि राज्यले अस्थायी आवास निर्माणका खटाउनुपर्ने हो । त्यो भएको छैन ।’ 

सेना र प्रहरी परिचालन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म गरिएको छैन । दलहरूका स्वयंसेवकले गरेर मात्र नहुने उनको भनाइ छ । 

विपद्को सारथि मानिने सरकार, प्रहरी, सेनाको उपस्थिति छैन । यसले गर्दा नागरिकहरू अझै कहिदिन त्रिपालमा बस्नुपर्ने हो ठेगान नभएको आवास निर्माणमा खटिएका दलहरू बताउँछन् । दुवै जिल्लामा आवास निर्माणको कमान्ड गरिरहेका किरण पौडेल भन्छन्,‘ मंसिरमा मात्र होइन, यो चिसो महिनाहरू नागरिक त्रिपालमै बस्नुपर्ने देखियो । राज्यले गर्नुपर्ने कामहरू पनि फास्ट ट्र्याकका भएका छैन । राज्यको पारा हेर्दा जोडो महिना पुरै त्रिपालमा बस्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।’

स्वयंसेवकको भरमा मात्रै हजारौँ आवासहरू निर्माण हुने कुरा सम्भव नरहेको पनि उनको भनाइ छ । 

एमालेले दुई जिल्लामा गरी ८१६ वटा आवास निर्माण गरेको उनले बताए । अनुदान वितरणमा ढिलाइ, आवश्यक स्टक्चर नहुनु यावत् कारण आवास निर्माणमा ढिलाइ भएको देखिन्छ । 

अर्को प्रदेश सरकारलाई कार्यविधिमा बाइपास गराइनु कमजोरी देखिन्छ । प्रदेश सरकारले अस्थायी आवास निर्माण गर्न भनेर बजेट समेत व्यवस्थापन गरिसक्दा केन्द्र सरकारले कार्यविधिमा भूमिका विहीन बनाइदियो । त्यसपश्चात् प्रदेश सरकार पनि प्रभावित क्षेत्रमा खासै उपस्थित भएको देखिन्न ।  

भूकम्पले प्रभावित रुकुम पश्चिमको सानोभेरी गाउँपालिका विर्खबहादुर विष्ट अस्थायी आवास निर्माण गर्न अझै समय लाग्ने बताउँछन् । अस्थायी आवास निर्माण दलहरूले मात्रै सम्भव नरहेको र राज्यले नै पहल लिनुपर्ने उनको भनाइ ।

राज्यले पुन निर्माणको विषयमा चाँडो निर्णय लिनुपर्छ : वीरबहादुर गिरी, अध्यक्ष, बारेकोट गाउँपालिका

अनुदान दिने कुरामा यहाँ नागरिक अराजकता पनि छ, किनभने घर भत्किसके पश्चात् रातारात मान्छेहरू छुटा भएको देखिने, भाइहरू अलग भएको, छोराहरू अलग भएको पनि देखियो । कतिपय ठाउँमा श्रीमान्–श्रीमती नै अलग भएको हामीले पायौँ । त्यो अनुसारको विवरण नै भराउने काम भएको छ । राज्यलाई बलियो बनाउने कुरामा नागरिकको भूमिका पनि अपरिहार्य हुन्छ । यस्ता खालका समस्याको हामी समस्या समाधानको बाटोमा पनि गइरहेका छौँ । अस्थायी आवास बनाउने काम पनि भइरहेको छ भने प्रक्रियागत रूपमा केही ढिलाइ हुँदा अनुदान वितरणमा केही ढिलाइ भएको जस्तो देखिएको हो । सोमबारबाट हामी अस्थायी आवास निर्माणको पहिलो किस्ता पठाउदैछौँ । लगत सङ्कलनको पहिलो चरणको काम सकिएको छ, त्यसलाई अद्यावधि गर्नुपर्ने काम बाँकी छ । साथीहरूले वडा वडामा गएर गरिरहनुभएको छ । पहिलो चरणमा ५ हजार ५८६ घरधुरीको लगत सङ्कलन भएको छ । उक्त सङ्ख्या बढी हो कि भन्ने लागिरहेको छ, त्यसलाई अद्यावधि गरिरहेका छौँ । 

खासमा बारकोटमा राजनीतिक दलहरू पुगेर आवास निर्माणको काम खासै भएको छैन । बनाएका आवासको पनि तथ्याङ्क राख्ने, हामीसँग समन्वय गर्ने काम भएको छैन । दलहरू आफ्नो तरिकाले आउने, आफ्नै तरिकाले आवास निर्माण गरेर जानुहुन्छ, हामीसँग आएर समन्वय गरेर जाने काम भएको छैन । मैले के भनेको छु भने कार्यविधिको मापदण्डलाई अनुसरण गरेर बनाइदिनुहोला । किनकि भोली नागरिकलाई अर्को बनाउनुप¥यो भने त्यो नागरिकलाई स्वयंसेवा हुँदैन कि अपराध हुन जान्छ । त्यसैले तपाईँहरूले मापदण्ड अनुरूप नै बनाइदिनुहोला भनेर भनेको छु । 

कतिपय ठाउँमा बनाएका आवासहरू निकै कमजोर छन् । अर्को बारेकोट भौगोलिक रूपमा विकट र टाढा भएकाले दलहरूको सहभागिता खासै भएको छैन । यहाँ एमालेका स्वयंसेवक आएर केही आवासहरू निर्माण गर्नुभएको छ । भेरी, नलगाड नगरपालिका जस्तो राहतदेखि आवास निर्माण लगायतका कामहरू यहाँ भएको छैन । यहाँ टाढा, बाटोको असहजता छ । अहिलेसम्म एमालेले १२५ वटा आवास बनाएको जानकारी गराएको छ । त्यस बाहेक अरू कुनै संघसंगठनले  बनाएको रेकर्ड छैन । 

बारेकोट भूकम्पको केन्द्रबिन्दु हो । यद्यपि भूकम्पमा परी एक जनाको पनि ज्यान भने गएन । तर, त्रिपालमा बसेका १५ जनाले चिसोका कारण ज्यान गएको छ । भौतिक संरचनाहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । अहिले बारेकोटका सबै नागरिकहरू त्रिपालमा रहेका छन् । सबै घरहरूलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्रिपालभित्रको दैनिकी निकै कष्टकर भइरहेको छ । हामी अस्थायी आवास निर्माणको प्रक्रियामा छौँ । अस्थायी टहराले मात्रै सबै कुराको सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । राज्यले उपलब्ध गराएको स्रोत साधन लगायत सबै कुराले टहराभित्र पनि नागरिकलाई धेरै समय राख्न सकिने अवस्था रहन्न, त्यसैले पुन निर्माणको पाटोलाई चाँडो भन्दा चाँडो खोल्नुपर्छ ।

४४ वटा विद्यालय भवनमध्ये सबै प्रयोग विहीन अवस्थामा छन्, सबै ठाउँमा हामी अस्थायी सिकाई केन्द्रहरू बनाइरहेका छौँ । अन्य सरकारी भवनहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । समग्रमा बारेकोटको अवस्था क्षतविक्षत र असुरक्षित अवस्थामा छ । यसलाई हामीले अब पुन निर्माणको अवसर हो भनेर पनि बुझेका छौँ । खास गरीकन सिङ्गो राज्य, राज्यसँग साझेदार गर्ने दातृ निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था, अन्य देश सबैको सहयोग, समन्वयले पुन निर्माणको अभियानलाई जोडेर सुरक्षित बारेकोट निर्माणमा लाग्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ । 

केवल अहिले जाजरकोटका भूकम्प गयो, यसलाई नै हेरेर नीति, योजना र कार्यक्रम बनायौँ भने हामी असफल हुन्छौँ । सिङ्गो राज्यले सुरक्षित नेपाल निर्माणका लागि अभियान नै चलाउनुपर्छ । त्यो भनेको भूकम्प प्रतिरोधी नेपाल कसरी बनाउन सकिन्छ ? भन्ने कुरामा राज्यले नै एउटा अठोट लिन जरुरी छ । त्यसो गर्न नसके अर्को विपत्ति आउन सक्छ । त्यसैले अबको दीर्घकालीन योजना भनेको सुरक्षित आवास, बस्ती निर्माण व्यवस्थापन कार्यक्रम राज्यले अगाडि बढाउन जरुरी छ । राज्यले अस्थायी आवासको काम सकिने बित्तिकै पुन निर्माणको काम अघि बढाइहाल्नुपर्छ । सरकारले आफ्नातर्फबाट गर्ने कति ? विभिन्न दातृ निकायबाट गर्ने कति ? अपिल गर्ने, आह्वान गर्ने के हो ? त्यो सबै काम अघि बढाउनुपर्छ । तीनवटै तहका सरकारबिच समन्वय, सहकार्यका माध्यमबाट पुन निर्माणका लाग्छु बाहेक विकल्प छैन ।

सङ्घीय सरकारले बनाएको कार्यविधिमा केही कमजोरी छन् । स्थानीयको आवश्यकता अनुसार कार्यविधि छैन । कार्यान्वयन गर्दा समस्या हुने कुरा मैले सुरु देखिनै राख्दै आएको छु । प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले अब त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । अहिले कार्यविधिलाई थप सच्याइएको छ । कार्यविधिले प्रदेश सरकारको भूमिकालाई अलग राख्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ । यसलाई अझै मजबुत बनाउने अघि बढ्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकम पुन निर्माणमा कन्भट गरेर अघि बढ्नुपर्छ । अध्यक्ष गिरीसँग कुराकानीमा आधारित