विराटनगर । सङ्घीयतामा गएपछि खर्च बढेको आलोचना बढिरहेको बेला कोशी प्रदेश सरकारले विगतका तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै अनुगमन, मूल्याङ्कन र भ्रमण शीर्षकमा मात्रै ३७ करोड ५७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार तीन शीर्षकको खर्च प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार तीन शीर्षक अनुगमन, मूल्याङ्कन, भ्रमण र विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्च शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ८ करोड ७० लाख ४६ हजार १२१ रुपैयाँ खर्च भयो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १३ करोड ९५ लाख ४४ हजार १३८ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १४ करोड ९१ लाख ८६ हजार ७३७ रुपैयाँ अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा भ्रमणको नाममा खर्च भएको छ । 

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १२ करोड ५६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १९ करोड १८ लाख ९६ हजार र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १९ करोड ३४ लाख २२ हजार रुपैयाँ अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा भ्रमणको नाममा छुट्टाइएको थियो । 

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा प्रदेश व्यवस्थापिकाले मात्रै अनुगमन, मूल्याङ्कन र भ्रमणमा २ करोड ९३ लाख ८३ हजार ३९६ रुपैयाँ सकेको छ । यस्तै लोकसेवा आयोगले २० लाख ३८ हजार ७२०, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १२ लाख ९२ हजार ६५३, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले १ करोड ८९ लाख ६४ हजार ६६७, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ करोड १९ लाख ३५ हजार ७६७ रुपैयाँ सकेको छ । 

यस्तै सबैभन्दा धेरै भ्रमण अनुगमन र मूल्याङ्कनको नाममा कृषि मन्त्रालयमा खर्च भएको छ । कृषि मन्त्रालयमा ८ करोड ३४ लाख ६३ हजार ३१, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ६ करोड १४ लाख ७१ हजार ९६० रुपैयाँ खर्च भएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च दोस्रो नम्बरमा छ । यस्तै पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ४ करोड ६४ लाख  ६ हजार ८६ रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ४ करोड ६२ लाख ५६ हजार ४३१ रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पनि ६९ लाख ४५ हजार ५०६ रुपैयाँ सकिएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा विभाजित बनेको मन्त्रालय उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा ९५ लाख ७९ हजार १०२, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा १ करोड ५९ लाख ६ हजार ६४२, संस्कृति तथा पर्यटनमा २५ लाख ७९ हजार ७५४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै प्रदेश योजना आयोगले पनि योजना अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा भ्रमण खर्चको नाममा २७ लाख ४६ हजार ९७४ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । यस्तै अन्य विभाजित बनेर यहाँ उल्लेख नगरिएका तर, अहिले गाभिएका तत्कालीन मन्त्रालयहरूले ३ करोड ६३ लाख ६ हजार ३३५ रुपैयाँ तीनै शीर्षकमा खर्च गरेका छन् । 

लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको विवरण अनुसार उल्लेखित तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्च १ करोड ६६ लाख ५० हजार ३७६ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै अनुगमन मूल्याङ्कन खर्चको नाममा २७ करोड ८१ लाख ३० हजार ४३३ रुपैयाँ र भ्रमण खर्चको नाममा मात्रै ८ करोड ९ लाख ९६ हजार १८७ रुपैयाँ सकिएको छ ।

ऐनको व्यवस्थामा के छ ? खर्च भन्दा धेरै भ्रमण र अनुगमन खर्च

प्रदेश सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७६ को दफा ३७ (१) ले सरकारी सेवा र सुविधा दिने प्रशासन तन्त्रलाई सेवा प्रदायकका रूपमा रूपान्तरण गर्न साथै अधिकारीहरूले काम कारबाही गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी ढङ्गबाट गरे नगरेको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको छ । 

त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ३७ (२) अनुसार जिल्ला, क्षेत्र र स्थानीय स्तरमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गर्न सकिने भनिएको छ । यसै क्रममा सोही ऐनको नियमावली २०७७ को नियम २९ ले प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति र नियम ३० ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गरिदिएको छ । 

त्यस्तै, सोही नियमावलीको नियम ३१ ले प्रदेश सरकारको प्रत्येक मन्त्रालयमा सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय थप एक मूल्याङ्कन तथा अनुगमन एकाइ गठन गरेको छ । मन्त्रालय मातहतको सेवा र सरकारी कामको बारेमा प्रमुख सचिवको संयोजकत्वको प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न र सो समितिले माग गरेका थप जानकारी दिलाउने जिम्मेवारी मन्त्रालय स्तरीय उक्त समितिको रहेको छ । 

‘व्यवहारमा हेर्दा भने उक्त ३ तहका समितिहरूको बैठक नियमित नबस्ने गरेको पाइन्छ । बस्दा पनि औपचारिकताका लागि र निर्दिष्ट जिम्मेवारीभन्दा अन्य विषयमा हुने गरेको भेटिन्छ,’ प्रदेश सरकारले यसअघि गठन गरेको एक कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त कार्यदलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गरेको खर्चका आधारमा यहाँ विश्लेषण गर्दा ४ वटा मन्त्रालय तथा निकायले आफूले गरेको कूल खर्च भन्दा भ्रमण र अनुगमनमा गरेको खर्च बढी गरेको जनाएको छ । ‘भ्रमण तथा अनुगमनमा कूल विनियोजित बजेटको ७० प्रतिशत भन्दा बढी उपयोग वा खर्च गर्ने मन्त्रालय निकायको सङ्ख्या ६ वटा छ । तथापि के कस्ता र कति वटा समस्या हल भए गरिए भन्ने यथार्थपरक प्रतिवेदन पाउन सकिएन,’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसबाट अनुगमन यथार्थपरक र परिणाममूलक बनाउन धेरै सुधार आवश्यक छ भन्ने महसुस हुन आउँछ ।’

यस्तै कोशी प्रदेशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा सुरेश प्रधानले २०७९ चैत्रमा गरेको एक अध्ययनले पनि वित्तीय व्यवस्थापनका विभिन्न पाटाको कमजोरीहरू उजागर गर्दै पद्धति बसाल्न मै कमी कमजोरी रहेको तथ्य औँल्याएको छ । सो अध्ययनले औँल्याएको कमीकमजोरी ७ वटा क्षेत्रमा छन् ।

जसमा बजेटको भरपर्दोपना सन्तोषजनक नदेखिएको, सार्वजनिक वित्तको पारदर्शिता सन्तोषजनक देखिएको, सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन पनि सन्तोषजनक नदेखिएको, नीतिमा आधारित वित्तीय रणनीति र बजेट मिश्रित र मध्यम स्तरको अवस्था देखिएको, बजेटको कार्यान्वयनमा नियन्त्रण र प्रक्षेपण स्तर मिश्रित देखिएको, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन ठिकै मात्रै देखिएको र बाह्य छानबिन र लेखापरीक्षक दुवै सूचकतर्फ सुधार गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख छ । 

हेर्नुहोस् अनुगमन, मूल्याङ्कन र भ्रमण खर्चको विवरण