काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको जारी पुष्पलाल मध्यपहाडी संकल्प यात्रामा आर्थिक पारदर्शिताको विषयलाई लिएर नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले गम्भीर प्रश्न उठाए । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘एमालेको संकल्प यात्रा र आर्थिक पारदर्शिताको पाटो !’ शीर्षकमा आफ्नो लामो लेख राख्दै उनले आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

सुरुमा त्रितालले संगठनात्मक क्षमताको दृष्टिले सबभन्दा बलियो र संघीय संसदमा संख्याका हिसाबले दोस्रो ठुलो दलका लागि जनताका बिचमा जाने यस्ता अभियानलाई प्रजातान्त्रिक दृष्टिले निकै सकारात्मक मान्नुपर्ने मत राखेका छन् । एमालेको अभियानले प्रतिस्पर्धी अन्य दलहरूलाई समेत जनतासमक्ष जान बाध्य पार्ने उनको मत छ ।

त्रिताल यतिमा मात्र रोकिएका छैनन्, सुशासन र समृद्धिका सम्बन्धमा एमालेका नेताहरूले  ठुल्ठुला भाषण गर्ने गरेको तर मुख्य कुरा करोडौँ खर्च गरेर चलाइएको यस्ता अभियानको आर्थिक पाटो भने अपारदर्शी भएको सुन्नमा आइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

तामझामपूर्ण करोडौँ खर्चिएर आयोजना गरेको यस्ता अभियानको आर्थिक स्रोत पार्टीकै हो वा शुभेच्छुकबाट प्राप्त भएको, त्यो कानुन बमोजिम यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न उनले एमालेलाई सचेत गराएका छन् ।

‘निर्वाचन आयोगमा पेस गर्ने गरेको पार्टीको वार्षिक आम्दानीले यो तामझामपूर्ण अभियानको खर्च व्यहोर्न सम्भव छैन । त्यस्तै शुभेच्छुकहरुबाट प्राप्त सहयोगको कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३८ को उपदफा ३ अनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेसम्मको एमालेको व्यवहारले त्यो पूरा गर्न सम्भव होला जस्तो देखिँदैन’, त्रितालको तर्क छ ।

एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वार्षिक योजनाअन्तर्गत बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म ‘झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ : समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ तय गरेको थियो । मङ्सिर १४ गते ८ बजेर ३० मिनेटमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैतडीको झुलाघाटमा राष्ट्रिय झण्डा झण्डोत्तोलन गरेपश्चात प्रारम्भ भएको यात्रा बुधबार भोजपुर पुगेको छ । निकै तामझामसहित यात्रामा अध्यक्ष ओलीसहित केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय निकाय, गैरभूगोलका स्थायी कमिटी सदस्यहरू, केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू सहभागी छन् ।

यात्रा १८ औँ दिनमा पुस १ गते पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङमा पुगेर टुङ्गिनेछ । यात्रा समापनपछि केन्द्रीय पदाधिकारी टोली पुस २ गते काठमाडौँ फर्किने कार्यतालिका छ । उमेरले ७२ वर्ष पार गरेका अध्यक्ष ओलीले करिब एक हजार ८९६ किलोमिटर दुरी रहेको झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ यात्रा सक्रियतापूर्वक पार गर्नु चानचुने विषय होइन । बढ्दो चिसोकाबिच दैनिक ७० देखि १३० किलोमिटर ओलीको यात्राले एमालेका हजारौँ नेता तथा कार्यकर्तालाई उत्प्रेरित गरेको छ भने विपक्षीलाई चुनौती दिएको छ ।

यात्राभर लाग्ने अनुमानित बजेटबारे एमालेले अहिलेसम्म सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिएको छैन । तथापि खर्च कसले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आंशिक रुपमा कार्यतालिकामा उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो छ यात्रा व्यवस्थापन कार्यतालिका  

केन्द्रीय कमिटीले बनाएको कार्यतालिका अनुसार यात्रामा ओलीसहित केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय निकायका अध्यक्ष÷प्रमुख, भूगोल कार्यक्षेत्र नभएका स्थायी कमिटी सदस्यहरू र तोकिएका व्यक्तिहरू छन् ।

यस्तै प्रादेशिक टोलीमा भूगोल कार्यक्षेत्र भएका स्थायी, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटी सदस्य र केन्द्रीय निकायका सदस्यहरू अभियानको सम्बन्धित स्थानमा व्यवस्थापन गर्न खटिनुपर्ने, भूगोल कार्यक्षेत्र नभएका पोलिटब्युरो, केन्द्रीय सदस्य, जनप्रतिनिधि, प्रदेश, जिल्ला कमिटी सदस्यहरू, संविधानसभा सदस्य र पूर्वसांसदहरू, विभिन्न तहका पूर्व जनप्रतिनिधिहरू र जनसंगठनका अगुवाहरू आ–आफ्नो स्थानमा जोडिनुपर्ने छ ।

यसैगरी लोकमार्गलाई नछोएका मधेस प्रदेशका अगुवाहरू सहभागीसहित बागमती र कोशीको रुटमा जोडिनुपर्ने, अन्य जिल्लाको हकमा आ–आफ्नो पायक पर्ने स्थानमा सहभागी हुनुपर्ने छ ।  

सवारी साधन, सुरक्षा र प्रचार

यस्तै सवारी साधनतर्फ केन्द्रीय नेताहरूको साधनको अतिरिक्त, एम्बुलेन्ससहित मेडिकल टिम, सवारी साधनमा आउने समस्या समाधानका लागि मेकानिकल टिम, तोकिएका संख्यामा दक्ष स्वयंसेवकहरूका लागि गाडीहरू र निजी सुरक्षातर्फ ओलीबाहेक अन्यले पीएसओ नलिने उल्लेख छ । केन्द्रीय टोलीमा संलग्न नेताहरूले गाडी, चालक, इन्धन लगायतको प्रवन्ध स्वयंले नै गर्नुपर्नेछ । यी बाहेक आफूले नियमित सेवन गर्ने औषधि, न्यानो कपडा, स्लिपिङ ब्याग, ड्राइ फुड, इन्धन, रिचार्ज भइपरी आउने खर्च रकम आफैँले ब्यहोर्नुपर्नेछ ।

मुख्य क्रियाकलापहरूः

जनसभा, जनभेला तथा भेटघाटहरु, कलेज तथा विद्यालयका विद्यार्थीहरुसँग छलफल, किसानहरुसँग अन्तक्र्रिया, कृषि वैज्ञानिकहरुसँग संवाद, विकास कार्यहरुको अवलोकन र नमूना काम गरिरहेका उद्यमीहरुसँग भेटघाट, ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलहरुको अवलोकन, जनताका अनुभूति, गुनासा र सुझावहरुको सङ्कलन आदि छन् ।

बासस्थान र खानपिनको व्यवस्था

यात्रामा सहभागीहरुलाई सम्भव भएसम्म जनताको घरघरमा आवासको व्यवस्थापन गरिने र खानपिनको व्यवस्था पनि सम्भव भएसम्म स्थानीय कमिटीले नै गर्नेछ । तर यात्रा अवधिभरको खर्च केन्द्रीय कोषले नबेहोर्ने एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. भीष्मराज अधिकारी बताउँछन् । यी अभियानको सबै रकम स्थानीय कमिटीले बेहोर्ने उनले जानकारी दिए ।

यसो भन्दैमा केन्द्रीय कोषबाट खर्च नै भएको छैन भन्न नसकिने उनले बताए । अभियानमा कति खर्च भएको छ भन्नेबारे पुस २ गतेपछि मात्र भन्ने मिल्ने उनले जानकारी दिए ।

‘केन्द्रीय कोषबाट एक रुपैयाँ नै खर्च भएको छैन भन्न मिल्दैन । तथापि अभियानको सम्पूर्ण खर्च स्थानीय कमिटीले गर्नेछ । केन्द्रबाट कति खर्च भएको छ, त्यस सम्बन्धमा पुस २ गते मात्र भन्न सकिन्छ’, अधिकारीले भने ।

एमालेमात्र होइन, सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र पनि ‘जनतासँग माओवादी रुपान्तरण विशेष अभियान’ लिएर ७५३ वटै पालिकाको ६ हजार ७४३ वडामा केन्द्रित भएको छ । साउनको तेस्रो साता सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले केन्द्रीय पदाधिकारीसहित प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, पालिका कमिटी, जनवर्गीय संगठन भदौ १६ देखि जनताको घरघर पुगेका छन् । तीन महिने रूपान्तरण अभियान भनिएको यस अभियान एक महिना थप गरी पुस १६ गते सकिँदैछ ।

अभियानमा केन्द्रीय पदाधिकारीसहित सातै प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, पालिका कमिटी, जनवर्गीय संगठन परिचालन भए पनि केन्द्रीय कोषबाट खर्च नभएको माओवादी केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए । अभियानको व्यवस्थापन स्थानीय कमिटीले गर्ने हुँदा त्यसको लेखा परीक्षण केन्द्रमा नहुने उनको भनाइ छ ।

‘अभियानको सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्थानीय कमिटीले गरेका छन् । केन्द्रीय कोषबाट खर्च बेहोर्न सम्भव पनि हुँदैन । त्यसको परीक्षण प्रतिवेदन केन्द्रमा आउँदैन । केन्द्रले तल्लो कमिटीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन माग्ने गरेको पनि छैन’, उनले भने ।

एमाले र माओवादी मात्र नभएर नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, मधेस केन्द्रित दलहरू लगायत नयाँ  दलहरूसमेत आर्थिक पारदर्शिताको मामिलामा स्पष्ट नभएको त्रितालको बुझाइ छ ।

प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा शक्ति प्रदर्शनका रुपमा ठुला सभा, जनप्रदर्शन गर्ने, भेला गर्ने, जागरण अभियान चलाउने, जनपरिचालन गर्ने स्वाभाविक प्रक्रिया मानिन्छ । संविधानले पनि राजनीतिक दल, संघ संगठनहरूलाई शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने, संगठन विस्तार गर्ने, भेला, विरोध प्रदर्शन गर्न छुट दिएको छ । यद्यपि त्रितालले भनेजस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले २५ हजारभन्दा बढीको कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर दलहरूले कानुन बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई आर्थिक पारदर्शिता हुनेगरी लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन बुझाउने नगरेको त्रितालको आरोप छ ।

‘दलका नेताहरू सुशासन, आर्थिक समृद्धिका ठुल्ठुला गफ लडाउँछन् । तर निर्वाचन आयोगलाई अहिलेसम्म लेखा परीक्षण राम्रोसँग बुझाउँदैनन् । नक्कली लेखा परीक्षण गर्ने दलहरूलाई आयोगले कारबाही गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३८(१)मा नेपाली नागरिक वा संस्थाले स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर उपदफा २ मा सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेका, अर्थस्वामित्व रहेका, सर्वसाधारणको सेयर रहेका पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, शैक्षिक संघसंस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, विदेशी सरकार, व्यक्ति लगायतबाट सहयोग लिन बर्जित छ । उपदफा ३ मा दलले कुनै सांगठनिक संघसंस्थाबाट २५ हजारभन्दा बढी रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंकिङ चेक वा ट्रान्सफरमार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै दफा ३९ मा ऐन बमोजिम दलहरूले आर्थिक कारोबार नगरेको उजुरी परेमा कानुनबमोजिम कारबाही र जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ४० मा दलले आफ्नो आय व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । दफा ४१ मा दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराइ एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिना हुन लाग्दासमेत अहिलेसम्म दलहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक आयव्ययको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाएका छैनन् । समय बाँकी नै भएकाले दलहरूले लेखा परीक्षण नबुझाएको हुन सक्ने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन् । दलहरूले बुझाउने लेखा परीक्षण वास्तविक हुनेमा उनी आफैँले शंका व्यक्त गरे ।

‘ऐन बमोजिम आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना दलहरूले वार्षिक आयव्ययको लेखा परीक्षण गरिसक्नुपर्छ । एक महिनाभित्र आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ । अहिलेसम्म कसैले बुझाएका छैनन् । समय बाँकी नै भएकाले होला, अन्तिम समयमा तातिने नेपालीहरूको बानी नै हो नि’, प्रवक्ता पौडेलले भने ।

दलहरूले ऐन बमोजिम तोकिएको ढाँचामा लेखा परीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि आफूहरूले स्वीकार गर्ने भन्दै उनले लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कसैले उजुरी गरे आयोगले त्यस्ता दललाई कारबाही गर्ने स्पष्ट पारे ।