काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्माण गर्न लागेको ऊर्जा नीतिमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले रास्वाको ऊर्जा नीतिमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको हो ।

इप्पानले रास्वपालाई ऊर्जाको अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता थप अभिवृद्धि गर्ने नीति लिन सुझाव दिएको छ । रास्वपाले बनाइरहेको नीतिमा इप्पानले सुझावहरूमा ऊर्जाको स्रोत, उपयोग, भण्डारण र व्यापारमा विविधीकरण गर्ने विषय समेट्न भनिएको छ ।

यस्तै, ऊर्जालाई निर्यात योग्य वस्तुको रूपमा विकास गरी हरित ऊर्जा उत्पादन बापत प्राप्त हुने कार्बन फण्डको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पहल गर्ने विषय समेत नीतिमा राख्नुपर्ने उद्यमीहरूको सुझाव छ । यसबाहेक, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि लगानी मैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई संरक्षण गर्दै विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने लगायतका सुझावहरू छन् ।

अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जाको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, ग्रामीण पूर्वाधार र पर्यावरण मैत्री विकास गर्दै ऊर्जालाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहक बनाउने गरी नीति निर्माण गर्न आग्रह गरे । उनले विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भएका ३ हजार ६०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै रास्वपाले यो विषयमा आवाज उठाउन पनि आग्रह गरे ।

यसबाहेक, जग्गा प्लटिङ गर्नेलाई हदबन्दी छुट दिने सरकारले ३०/३५ वर्षपछि सरकारकै सम्पत्ति हुने जलविद्युत आयोजनाको लागि किन हदबन्दी छुट दिन सक्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै अध्यक्ष कार्कीले यो विषयमा पनि रास्वपाले आवाज उठाउनुपर्ने अध्यक्ष कार्कीले बताए । उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विद्युत् विधेयक, केही नेपाल ऐन, वन ऐन, वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायतका दर्जनौँ ऐन÷नियमहरू संशोधनको तयारी भइरहेको बताए । रास्वापाले यी विषयमा आवश्यक लविइङ गरिदिन आग्रह समेत गरे ।

रास्वपा उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत् उत्पादनमा भाँजो हाल्ने सबै क्षेत्रलाई सूक्ष्म रूपले नियाली रहेको बताए । सङ्घीय संसद्का सदस्य समेत रहेका डा.वाग्लेले रास्वपा निजी क्षेत्रमैत्री राजनीतिक दल भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ’निजी क्षेत्रप्रति यति धेरै उदार पार्टी न हिजो थियो, न भोलि हुनेछ । आत्म नियमन सहितको निजी क्षेत्र हामीले कल्पना गरेका छौ ।’ २०८४ मा बहुमत सहितको सरकार बनाउने र उत्पादनमा भाँजो हाल्ने ऐन नियमहरू एकैपटक संशोधन गरेर जाने वाग्लेको भनाइ थियो ।