Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
संघीय सरकारविरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारको रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा
बुधबार, २७ मङ्सिर २०८०, १३ : २९
काठमाडौँ । संघीय सरकारविरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीसहितको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको थियो ।
गत कार्तिक १२ गते बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेको हो । सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ का प्रावधान संघीयताविरुद्ध रहेको बागमती सरकारको दाबी छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
च्याम्पियन्स लिग : लिभरपुल शीर्ष स्थानमा उक्लियो, रियाल मड्रिड स्तब्ध
-
विश्लेषकहरु भन्छन्-लेबनान युद्धविराम मध्यपूर्वको समस्या समाधान होइन, राहत मात्रै
-
एलन मस्कको टेस्लाले स्मार्टफोन ल्याउन सक्ला ?
-
पारस खड्का जस्मिन पेन्ट्सको सद्भावनादूत नियुक्त
-
नेपाली चिया कफीको ऐतिहासिक परम्पराको सम्मान बढाउने उत्पादन
-
बालाचतुर्दशी : पशुपतिनाथको कैलाशमा पसल राख्न प्रतिबन्ध
_rB2DEeJQF8.jpg)
