काठमाडौँ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षापछि एउटा अर्को बहस चुलिएको छ । ‘ऋण तिर्दिनँ, ऋण तिर्न हुँदैन’ जस्ता वित्तीय अराजकतापूर्ण अभियान चलिरहेका बेला केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत स्वयं ऋणीहरूलाई नै राहत पुग्ने गरी ऋणको पुनर्संरचनाको मौका दिएपछि बहस चुलिएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरूले कर्जा पुनर्संरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरूको कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने बताएको छ । 

थप मौद्रिक नीतिपछि आउने निर्देशनले उठ्न नसकेको कर्जाको के कसरी पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका दिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ । 

तर यस्तो मौका मौद्रिक नीतिमा नै उल्लेख गरेर जाँदा थप वित्तीय अराजकतालाई प्रश्रय मिल्ने बताउँदै केही व्यक्तिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी थप जोखिममा पर्ने खतरा बढेको तर्क गरेका छन् ।

खास गरी मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले चलाएको ऋण मिनाहाको अभियान र मनिराम ज्ञवाली नेतृत्वको लघुवित्त संस्थाविरुद्धको सङ्घर्ष समिति, नेपालका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू नै खारेजीको अभियानदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था त्रसित छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ऋण मिनाहाको माग राख्दै देशभर अभियान चलिरहेका बेला यता राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले कतै ऋण नतिर्ने मनसाय बनाएकाहरूलाई थप हौसला त थप्ने होइन ! आशङ्का थपिएको छ ।

‘हामीले ऋण नतिर्न वा गलत मनसायले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध उच्छृङ्खल गतिविधि चलाउनेहरूको मनोबल बढाउन यस्तो व्यवस्था गरेका होइनौँ । सबै ऋणीहरू खराब छैनन् । केही बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण, समस्यामा परेका र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको साँवा, ब्याज किस्ता चलाउन नसकेकाहरूका लागि सहजताका लागि कर्जाको पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका हौँ,’ गभर्नर अधिकारीले भने । 

यो पनि

आर्थिक गतिशीलताका लागि मौद्रिक नीतिले कस्तो भूमिका खेल्ला ?

झन् लचिलो मौद्रिक नीति !

३१ लाख ऋणीलाई राहत

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार हाल देशभर ७० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । 

२०७७ असार मसान्तमा ८४ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा १५ संस्था मर्ज वा प्राप्तिमा गएको र थप एक संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्ने स्वीकृति पाएकाले २०७८ असार मसान्तमा ७० लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका केन्द्रीय बैङ्कको पछिल्लो रिपोर्टले देखाएको छ । तीमध्ये राष्ट्रियस्तरका ४७, प्रदेशस्तरका १५, १९ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको १, ४–१० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको ६ र १–३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका १ संस्था छन् । 

यसैगरी दुई संस्था सर्वसाधारणबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, ६८ संस्था सर्वसाधारणबाट निक्षेप स्वीकार नगर्ने, ४ संस्था थोक कर्जा कारोबार गर्ने र ६६ संस्था खुद्रा कारोबार गर्ने संस्था रहेका छन् । यी सबै प्रकृतिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको देशैभरिबाट ६० लाखभन्दा बढी सेवाग्राही (ग्राहक) रहेको नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था सङ्घका महासचिव रामबहादुर यादव बताउँछन् । 

‘सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरी ३१ लाख ऋणी छन् । ४ खर्ब ३६ अर्बभन्दा माथिको कर्जा लगानी रहेकामा कात्तिक मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको झन्डै ८ प्रतिशत खराब कर्जामा रूपान्तरण भइसकेका छन्,’ यादवले भने, ‘अझ प्रस्ट भन्ने नै हो भने फाइनान्स कम्पनीहरूको यस्तो खराब कर्जाको दर १० प्रतिशतभन्दा माथि जाने स्थिति छ ।’

आर्थिक मन्दीको प्रभाव उपभोक्ताको आयआर्जनमा पर्दा र व्यवसायको स्थिति खस्किँदा ऋण भुक्तानीमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । 

‘अहिलेको स्थिति कसैबाट आर्जित नभएर परिस्थिजन्य सिर्जित सङ्कट हो । व्यवसाय नहुँदा, रोजगारी गुम्दा ऋणीले ऋण तिर्न नसकेका हुन् । यसैलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण गर्न लागेको हो । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो,’ महासचिव यादवले रातोपाटीसँग भने, ‘मौद्रिक नीतिको ऋण पुनर्संरचनाको व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्था र ऋणी दुवैका लागि उपयुक्त अवसर हो ।’

त्यसो त निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा ऋण तिर्दिनँ, तिर्न हुँदैन भन्ने जस्ता अभियानबाट आजित भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसमेत राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले लगानी उठ्नेमा आशावादी छन् । 

यद्यपि चैत मसान्तसम्ममा कर्जाको पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरे पनि कस्तो मोडालिटी हुने सो भने खुलाइएको छैन । मौद्रिक नीतिको समीक्षा कार्यान्वयनका लागि आउने निर्देशनले मात्र यसको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । 

मौद्रिक नीतिको व्यवस्था ऋणीहरूले नमान्ने !

तर यता लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू नै खारेजीको माग राख्दै आन्दोलनमा होमिएका ऋणीहरू, लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालले भने अहिलेको राष्ट्र बैङ्कको व्यवस्थासमेत नमान्ने उद्घोष गरिसकेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत ऋणीहरूको केही समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिए पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको बदमासीका बारेमा केही पनि नबोलेको अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीको आरोप छ । 

‘राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनलाई हामी मान्नेवाला छैनौँ । राज्य ठुलो हो कि राष्ट्र बैङ्क ?’ प्रश्न गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘मुलुकको आर्थिक प्रणाली र आम सर्वसाधारणको जीवन नै अस्तव्यस्त पार्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ज्यादतीकै अन्त्य आवश्यक छ ।’ 

लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलन देशैभरि चर्काउने उद्घोष गरेका अध्यक्ष ज्ञवालीले मङ्गलबार सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट आन्दोलन जारी राखेको बताए । मङ्गलबार प्रदेशस्थित राष्ट्र बैङ्कको प्रादेशिक कार्यालय घेराउ गर्ने र क्रमशः फागुन १ गते केन्द्रीय कार्यालय घेर्ने कार्यक्रम रहेको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

उता व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं सोही दिन अर्को आन्दोलनको घोषणा गरेकामा लघुवित्त संस्थाविरुद्धको सङ्घर्ष समिति, नेपालको पनि समर्थन हो ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा अध्यक्ष ज्ञवालीले प्रसाईंसँग आफूहरूको कुनै साइनो र सम्बन्ध नभएको बताउँदै स्वतन्त्रतापूर्वक आन्दोलन गर्ने बताए । 

राजतन्त्र, हिन्दुराज्य वा यस्ता कुनै पनि माग आफूहरूको नभएको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले लघुवित्त संस्थाहरूको ज्यादती र गरिब, निमुखा जनताहरूको पक्षमा आफूहरूको लडाइँ रहेको बताए ।