विराटनगर । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि शिक्षक तथा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलन गरे । अहिले आन्दोलनरत दुवै पक्ष मत्थर छन् । उनीहरू मत्थर हुनुमा दुवै पक्षलाई सरकारले पटक पटक वार्ता गर्‍यो र सहमति गर्‍यो । तर उक्त विधेयक संसद्बाट कहिले पारित हुने हो कुनै टुङ्गो छैन । अझै पनि कतिपय निजी शैक्षिक संस्था उक्त विधेयकका कतिपय प्रावधानले नेपालको शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त हुने बताइरहेका छन् ।

कतिपय भने निजी शैक्षिक संस्थालाई सहकारीमा वा गुठीमा लैजाँदा राज्यलाई केही पनि फाइदा नपुग्ने बताइरहेका छन् । यस्तै कतिपयले भने तत्कालै निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई राज्यले किन्नुपर्ने बताइरहेका छन् । शिक्षा विधेयकको विषय अहिले पनि बहसमै रहिरहेको बेला हामीले निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरू आबद्ध संस्था इन्स्टिच्युसन एन्ड स्कुल्स एसोसिएसन नेपाल (हिसान) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष भेषराज पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ रातोपाटीकर्मी अर्जुन आचार्यले पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उल्लेख भएका कतिपय प्रावधानले निजी शैक्षिक संस्थालाई बन्द गराउन खोजेको भन्दै आउनुभएको छ । खास कुरा के हो ? 
सङ्घीय शिक्षा ऐन आउँदा राज्यले हामीलाई एउटा निश्चित दायरा र रेगुलेसनमा राख्नै पर्छ । हामीले जानै पर्छ । यसमा हामी सम्पूर्ण सहमत छौँ । किनभने निजीकरणको अर्थ भनेको राज्यको नियम कानुन नमानेर मनपरी चलाउँछु भन्न पाइँदैन । तर रेगुलेसन नभएका कारण जसले पनि खोल्ने, जहिले पनि खोल्ने, जहाँ पनि खोल्ने, जति पनि खोल्ने र जति पनि पैसा लिने भन्ने परिपाटी छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ । यस्तै राज्यले धान्न सकेर चलाउन सक्ने परिस्थिति सिर्जना नहुन्जेल राज्यले नरम स्वतन्त्रता दिएर निजी शैक्षिक संस्थालाई छोड्नु पर्छ, चल्न दिनु पर्छ । एकै पटक बन्द गर्दा राज्यको भ्याकुम हुन्छ । 
अर्को पाटो के हो भने सहकारीमा जाने वा गुठीमा जानेहरूले पनि जथाभावी शुल्क लिएका भारतकै कतिपय विद्यालयका उदाहरण छन् । त्यहाँका कतिपय शैक्षिक संस्थाले ३ लाख ४ लाख फी लिइरहेका छन् । त्यस्तै तरिकाले लैजाने हो भने राज्यलाई के फाइदा भयो त ? निश्चित समूहले नै रजाइँ गर्ने भए । त्यस कारण बन्द गर्नुपर्छ भन्दा पनि वैकल्पिक व्यवस्थापनसहित बन्द गराउनका लागि राज्यले नीति नियम बनाउनु पर्छ । यसका लागि राज्यलाई कम्तीमा १०–१२ वर्ष लाग्न सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । 

तपाईंहरूले त सार्वजनिक ढङ्गले राज्यका निकायमा विदेशी दलालहरू बसेका छन् । उनीहरूले यहाँको शैक्षिक संस्थालाई बन्द गर्न खोजेको पनि भनिरहनु भएको छ नि त ? 
मैले राज्य भनेको छैन । कुनै दलाल र आपराधिक समूह रहेको भनेको हुँ । भएको के हो भने जबजब भारतमा विभिन्न स्कुल कलेजमा बच्चा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो त्यो बेला नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलन सुरु हुन्थ्यो । त्यहाँको भर्ना नसकिउन्जेलसम्म यहाँ आन्दोलन भइरहन्थ्यो । त्यस्ता आन्दोलन दुईदेखि तीन महिनासम्म जान्थ्यो । यो आन्दोलन कुनै बेला कुन पार्टी, कुनै बेला कुन पार्टी वा समूह जस्तो देखिन्थ्यो । यो डिजाइनमै चल्थ्यो । यहाँको भर्ना प्रभावित भएपछि र उहाँको भर्ना सकिएपछि आन्दोलन आफैँ सकिन्थ्यो । 

अर्को वर्ष फेरि चैतदेखि आन्दोलन सुरु हुन्थ्यो । यसरी सिलसिला चल्थ्यो । यसले हामीलाई के लाग्थ्यो भने विदेशी विद्यार्थी पढाउनै पर्ने प्रावधानसहित सम्बन्धन लिएका भारतका शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थी खोज्न विराटनगर आउँथे र उनीहरूले त्यो आन्दोलन गर्ने समूहलाई उक्साएर जान्थे । गएको वर्ष पनि ४० देखि ५० हजार विद्यार्थी पढ्नका लागि भारत गएका छन् । त्यसरी जाने अधिकांश बच्चा प्लस टु पछाडिका बच्चाहरू हुन् । त्यस कारण यहाँ आन्दोलन चलाएर उनीहरू फाइदा लिन चाहिरहने भए । 
अर्को कुरा नेपालको नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न सय बेडको अस्पताल हुनै पर्ने बाध्यकारी नियम बनाइयो । त्यस पनि नेपालका नर्सिङ कलेज बन्द भए र भारतको बोर्डरमा नर्सिङ कलेजहरू खुलेका छन् भन्ने कुरा छ । यो कुरा सत्य हो भने यहाँको शिक्षालाई रिस्टक्चरिङ गर्ने नाममा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दा त्यो पैसा सबै भारत जान्छ । यो कम्पोनेन्टमा सहभागी भएका व्यक्ति वा समूहहरू (त्यो कुनै राजनीतिक पार्टी होइन वा हुनसक्छ) ले चाहिँ दलाली गरिरहेका छन् भन्ने हाम्रो कुरा हो । 

अहिलेको शिक्षा ऐनमा त्यो समूह हाबी भएको छ ? 
होइन । शिक्षा ऐनमा त्यो समूह हाबी भएको छैन । 

अहिलेको सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा तपाईंको माग, मुद्दा नसमेटिएको विषय चाहिँ के हो त ?
पहिले हाम्रा केही रिजर्भेसन थिए । अहिले भने हाम्रो माग, मुद्दा सम्बोधन भइसकेका छ । 

माग सम्बोधन भइसकेपछि पनि विद्यार्थीमाझ आक्रोशित भएर भाषण गर्न त छोड्नु भएको छैन नि ?
त्यसको कारण भनेको सरकारलाई भन्दा पनि दलाली समूहलाई टार्गेट गरिएको हो । बुझ्नमा कमी भएको हो । तस्बिरलाई चार एङ्गलबाट हेर्दा आफैँलाई हेरेजस्तो भएको मात्रै हो । 

मेरो लक्ष्य भनेको अवैधानिक समूहलाई हो, जसले अवैध तरिकाले दलाली गर्छन् । उनीहरू नेपालका निजी क्षेत्रको शिक्षा सबै बन्द होस् भन्ने चाहन्छन् । सरकारले नै त्यो चाहेको त देखिएन । 

सङ्घीय शिक्षा ऐन आएपछि शिक्षा क्षेत्रमा केही परिवर्तन तथा सुधार हुने सङ्केत देख्नुभएको छ ? 
तत्काल त म देख्दिनँ । यसको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको राज्यको स्रोत नै कमजोर छ । अहिलेको सरकारले आर्थिक जर्जरता बेहोरिरहेको छ, यसको कारण खोतल्ने पाटो अर्कै भयो । तर नेपाल सँगसँगै प्रजातन्त्र आएको दक्षिण कोरिया कहाँबाट कहाँ पुग्यो । हाम्रो कहाँ छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्छ । त्यस कारण हामीले आर्थिक छलाङ नमारेसम्म हामीसँग स्रोत अभाव भइरहन्छ । हामीले सडक पूर्वाधार, विद्युत् उत्पादन, कृषि उत्पादन, पर्यटनको विकास नगरेसम्म आयस्रोत बढ्दैन । आयस्रोत बढेपछि २५ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने हो भने मात्रै शिक्षा क्षेत्रको विकास हुने देखिन्छ । अहिले ऐन आउँछ तर धेरै विकास र सुधार हुन सक्दैन । 

अब सार्वजनिक विद्यालयहरू निजीसँग प्रतिस्पर्धा नगरी नचल्ने भए । अहिले पनि गाउँगाउँमा सरकारी विद्यालयहरूमा बच्चा खाली छ । जुन सरकारी विद्यालयहरूले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट चलाउन सुरु गरियो, ती विद्यालयहरू धुवाँधार चल्न थाले ।

अहिले जुन किसिमले राज्य पन्छिने र राज्यभन्दा बाहिरकाले कहिले कहिले आरोप लगाउने काम भइरहेको छ । एक करोड खर्च गरेर विदेश पढ्न जाने बच्चा चाहिँ राम्रो पढेको हुने । त्यही शिक्षा यहाँ पाँच लाखमा पढाउँदा माफियाकरण भइजान्छ । यो समस्या हो । सिलिगुढीको पारामाएन्डमा २ लाखको अपरेसन चार्ज लिन्छ, त्यो जायज भयो । तर त्योभन्दा गुणस्तर मेडोसिटीले ५० हजार लिँदा नाजायज भइगयो । यस्तो अवस्था छ नेपालको । त्यसकारण त्यसको दर कति हो, कति राख्ने, कतिमा स्कुल, अस्पताल सस्टेन हुन्छन् भन्ने मापदण्ड सरकारले बसेर बनाइदिनु पर्‍यो नि त । त्यो नबनाएका कारण धमिलो पानीमा सबैले खेल्ने मौका पाए ।

निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा लाने वा सहकारीमा लाने भन्ने विषयमा पनि तपाईंहरूको आपत्ति छ ? 
हामीलाई अनुमति दिइसकेपछि हामीले चलाएका हौँ । सरकारले भनेपछि नै हामीले चलाएका हौँ । हामीले घर लाने पैसा बैङ्कलाई दिएका छौँ । स्कुलबाट कमाएको पैसाले बिल्डिङ बनेका छन्, सम्पत्ति नै जोडेका छन् । बैङ्कलाई किस्ता नै बुझाइरहेका छौँ । मैले बनाएको स्कुलको इँटा उक्काएर मेरो घर लान पनि म सक्दिनँ । स्कुल भनेको स्कुल नै रहन्छ । 

कोरोना कालपछि धेरै देशहरू आर्थिक मन्दिको ठुलो असरमा परे । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडामा पनि मन्दी भयो । त्यहाँका स्कुल कलेज र युनिभर्सिटीहरू नचल्ने अवस्था आएपछि हामी जस्ता गरिब मुलुकका विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नका लागि भिसा प्रोसेसलाई सरल बनाइदिए । त्यसले गर्दा हाम्रा विद्यार्थी स्वाट्टै विदेश गए ।

यस्तो परिस्थितिमा राज्यले हामीलाई निश्चित ठाउँमा रिबेड दिएर केही बच्चाहरूको हकमा पूर्ण छात्रवृत्ति रहने सुविधाहरू दिनुपर्छ । यदि मैले १० प्रतिशत बच्चालाई निःशुल्क पढाउनु पर्छ भने उनीहरूलाई बोक्ने बस त सरकारले दिनुपर्‍यो नि त ? त्यो सुविधा राज्यले दिनुपर्छ । राज्य र हामीले समान सहभागीताका आधारमा अगाडि बढ्ने र हामी पनि ज्यादा नाफामुखी नहुने, राज्य पनि ज्यादा पूर्वाग्रही नहुने भन्ने सोचबाट हाम्रो व्यवहार मिल्दै जानुपर्छ । अहिले चाहिँ के भयो भने एउटै सरकार लामो अवधि नजाने । एउटा सरकारसँग कुरा मिल्दै जान्छ अर्को नयाँ सरकारसँग फेरि भाँडिने अवस्था छ । अस्थिर राजनीतिको सिकार हामी सबै बनेका छौँ । 

निजी विद्यालयहरूको अहिलेको संकट चाहिं के हो त ? 
हाम्रो एउटा गुनासो रहिरहेको छ । सार्वजनिक विद्यालय (सरकारी) मा १ सय प्रतिशत निःशुल्क भनेको छ । निजीमा पैसा लिएर अध्यापन हुन्छ । अब सार्वजनिक विद्यालयहरू निजीसँग प्रतिस्पर्धा नगरी नचल्ने भए । अहिले पनि गाउँगाउँमा सरकारी विद्यालयहरूमा बच्चा खाली छ । जुन सरकारी विद्यालयहरूले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट चलाउन सुरु गरियो, ती विद्यालयहरू धुवाँधार चल्न थाले । तर त्यहाँ अघोषित रूपमा पैसाको कारोबार छ । त्यहाँ अर्कै नामबाट शुल्क असुली हुन्छ । सरकारले चाहिँ कानुनको आँखा छलेर फी लिनुहुँदैन भनेर डोनेसनको नाममा शुल्क लिनुपरेको छ । त्यो हो भने सरकारले हामीलाई त्यहाँ लिने बराबरको पैसामा हामी पनि २ सय ४ सय विद्यार्थी पढाउन सक्छौँ नि । तर हामीकहाँ आउनेलाई चाहिँ हामीले ५ पैसा लिन नपाउने भन्ने छ । किनकि छात्रवृत्तिमा आएका कारणले । यहाँ विभेद छ । त्यस कारण सरकारी विद्यालयले पब्लिकसँग फरक बाटोबाट पैसा लिन पाउँदैनन् भन्ने हाम्रो गुनासो छ । 

उच्च माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पस लेबलमा विद्यार्थी नै छैनन् भन्ने कुरा आइरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ के हो ? 
यो समस्या विकराल छ । कोरोना कालपछि धेरै देशहरू आर्थिक मन्दिको ठुलो असरमा परे । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडामा पनि मन्दी भयो । त्यहाँका स्कुल कलेज र युनिभर्सिटीहरू नचल्ने अवस्था आएपछि हामी जस्ता गरिब मुलुकका विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नका लागि भिसा प्रोसेसलाई सरल बनाइदिए । त्यसले गर्दा हाम्रा विद्यार्थी स्वाट्टै विदेश गए । सरकारले के कुरा बुझिदिनु पर्छ भने ठुला देशमा जाने बच्चाले पैसा कमाए भने पनि एक रूपैयाँ पठाउनेवाला छैनन् । त्यहाँ जाने बच्चाले पैसा कमाएपछि घर किन्ने भन्छ र उल्टो घरखेत बेचेर यहाँको पैसा उतै लान्छ । त्यो पनि अवैधानिक ढङ्गले हुण्डीमार्फत लिएर जान्छन् । यस्तो हुँदा राज्य झन् कङ्गाल हुन्छ । सरकारले अब निश्चित मापदण्ड तोकेरबाहिर पठाउने गर्नु पर्छ । पढ्नलाई हो भने ट्यालेन्ट बच्चालाई मात्रै बाहिर पठाउनुपर्‍यो । त्यहाँ सरकारको पनि केही न केही सहभागिता होस् । ताकि बच्चाले पढेर नेपाल आएर केही न केही योगदान गर्ने अवस्था बन्नु पर्छ । जस्तो सरकारले पढाएका एमबिबिएसका विद्यार्थीले पास गरेपछि ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म देशका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नुपर्ने नियम छ नि, त्यस्तै कुनै न कुनै मापदण्ड बनाएर डिप्लोमा र मास्टर्सका विद्यार्थीलाई पठाउनु पर्छ । प्लसटुपछि पढ्न जानेहरूको हकमा चाहिँ बुबा आमा नै त्यो देशमा स्थायी तरिकाले बसेका छन् भने बाध्यात्मक भयो । अन्यथा एनओसी दिनुहुँदैन । नो अब्जेक्सन लेटर नै रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छु म चाहिँ ।

त्यस्तो होला जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ? 
जबसम्म राजनीति सङ्ग्लिँदैन केही पनि राम्रो हुँदैन । राजनीति धमिलो हुनेवित्तिकै सरकार कमजोर हुन्छ । सरकार कमजोर हुनेवित्तिकै स्वार्थ समूह सल्बलाउँछन् र राज्यले काम गर्न सक्दैन । त्यस्तो बेलामा सरकार कुन बेला ढल्छ भन्ने सबैलाई थाहा हुन्छ । सरकारले केही गर्न सक्दैन भनेपछि अराजकता हाबी हुन्छ र बेठिक तरिकाले राज्यलाई लुट्ने काम सुरु हुन्छ । त्यसपछि राज्य असफल हुने हो । 

यसका लागि पहिलो कुरा हामीले राजनीतिक स्थिरता दिनु पर्छ । यो सरकार ५ वर्षसम्म ढल्दैन भन्ने तरिकाले नेपालीले जुन दिनदेखि अनुभूति गर्छन्, त्यसपछि मात्रै यो देशको शिक्षा, स्वास्थ्यसहित हरेक क्षेत्रमा सुधार देखिन्छ ।