काठमाडौँ । एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको विषयमा अनुसन्धान गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिले एनसेनसँग सरोकार राख्ने विभिन्न नियामक निकायहरूसँग दर्ता प्रक्रियादेखि हालसम्मका सम्पूर्ण कागजात र विवरण मागेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग विभाग, उद्योग मन्त्रालयसँग पनि समितिले छलफल गर्नुका साथै यी निकायहरूबाट विवरण माग समेत गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क, आन्तरिक राजस्व विभाग, करदाता कार्यालयसँग पनि आवश्यक विवरण मगाइएको छानबिन समितिका एक सदस्यले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

समितिले अनुसन्धानको पहिलो चरणमा ती निकायबाट प्राप्त भएका विवरण अध्ययन विश्लेषणको काम गर्दै छ ।

समिति सदस्यले भने–‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग एनसेललाई सुरुमा अनुमति दिँदा देखिको पछिल्लो शेयर खरिद बिक्रीको अवस्थासम्मको सबै कागजात विवरणहरू मागेका छौँ । अहिले शेयर खरिदबिक्री गर्नु पूर्व अनुमति लिएको थियो कि थिएन ? पूर्व स्वीकृति लिएको थियो कि थिएन ? जानकारी लिएको थियो कि थिएन ? उनीहरुले त्यसमा कस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए लगायतका विवरण मागेका छौँ ।’

यस्तै कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयसँग एनसेल कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी, कम्पनीको नियमनसँग सम्बन्धित, त्यसको कारोबारसँग सम्बन्धित, शेयर हस्तान्तरसँग सम्बन्धित विषयका सम्पूर्ण कागजातहरू मागिएको उनले बताए ।

यस्तै सरोकारवाला विषय विज्ञहरू चार्टर एकाउन्टेन्ट, कानुनविद् लगायतसँग अन्तरक्रिया लगायतका कामहरू जारी राखिएको छानबिन समितिले जनाएको छ । यस्तै समितिले एनसेल शेयर खरिदबिक्रीका विषयमा जानकार विषय विशेषज्ञहरूसँग छलफल गर्दै राय सुझाव लिने काम पनि गरेको छ ।

साथै समितिले छानबिन प्रक्रियाका लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव दिनका लागि इमेल ठेगाना पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले गत मङ्सिर २१ गते एनसेलको सेयर खरिद बिक्री विवादबारे छानबिन गर्न टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिमा संयोजक शर्माको नेतृत्वमा  नेपाल सरकारका सचिव फणीन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव हृदयेशकुमार शाक्य, आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहेका छन् ।

नेपालमा सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा एनसेल आजियटाले सतीशलाल आचार्य सञ्चालक रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूके कम्पनीलाई ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको खुलेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । ६ खर्बमा शेयर बिक्री भएको भनिए पनि ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात नेपाली रुपैयाँ ६६ अर्ब हाराहारीमा बिक्री भएको कुरा आएपछि संसदीय समितिहरू तथा सरकारले यो विषयमा चासो दिएका थिए ।

शेयर खरिद बिक्रीमा न्यून रकम मूल्याङ्कन, विदेशमा शेयर खरिद बिक्री गरी नेपाललाई दिनुपर्ने पुँजीगत लाभकर छल्न खोजिएकोले आशङ्का बढेपछि संसद्को अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले शेयर खरिद बिक्री स्थगित गराउन निर्देशन दिएका थिए ।

सो उच्चस्तरीय समितिलाई एनसेल शेयर खरिदबिक्रीका विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिइएको छ ।