काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय यतिबेला निमित्त उपकुलपतिको भरमा चलिरहेको छ । उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाको चार वर्षे कार्यकाल गत कात्तिक १७ गते सकिए पनि अझै उपकुलपति नियुक्त हुन सकेको छैन ।

त्रिविका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कात्तिक १९ गते शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसाललाई तीन महिनाका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा २१ ख बमोजिम रिक्त रहेको उपकुलपतिको पद पूर्ति नभएसम्मका लागि दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नका लागि बढीमा ३ महिनाका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी तोक्न सकिने व्यवस्था छ । सोही आधारमा कुलपति प्रचण्डले भुसाललाई उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए ।

नयाँ उपकुलपति खोज्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । कात्तिक २० गते उपकुलपति छनोट समिति गठन गरिए पनि हालसम्म बैठक नै बस्न सकेको छैन । 

समितिमा शिक्षासचिव सुरेश अधिकारी र त्रिवि बौद्ध अध्ययन विभागकी प्रमुख डा. चन्द्रकला घिमिरे सदस्य छन् । समिति सदस्य तथा शिक्षासचिव सुरेश अधिकारीले मन्त्रीको व्यस्तताका कारण बैठक बस्न नसकेको बताए ।

‘मन्त्रीज्यू व्यस्त हुनुहुन्छ । समय मिलाएर बैठक बस्ने कुरा भइरहेको छ । बैठक बसेपछि सिफारिसका लागि एक कार्यविधि बनाउँछौँ । अनि त्यही आधारमा खुला आह्वान गरिन्छ । परेका आवेदनहरूबाट नै छनौट गरेर सिफारिस पठाइन्छ,’ सचिव अधिकारीले भने ।

को–को छन् आकांक्षी ?

उपकुलपति नियुक्तिका सम्बन्धमा सत्तारूढ दलहरूबिच छलफल हुन सकेको छैन । विगतको झै यो पटक पनि राजनीतिक भागबण्डाकै आधारमा नियुक्ति हुने सम्भावना छ ।

अहिले सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रले गरिरहेको छ, जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायतका दल छन् । त्रिविको उपकुलपतिमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले दाबी गर्दै आएका छन् ।

यसअघि त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षसमेत नेपाली कांग्रेसकै सिफारिसमा परेका हुन् । त्यसैले त्रिवि उपकुलपतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रको दाबी बलियो छ । यद्यपि उपकुलपतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्री तथा त्रिवि कुलपति प्रचण्डले समाजवादीलाई उपकुलपति दिने सम्भावना निकै कम रहेको त्रिविका एक प्राध्यापकले बताए ।

हालका उपकुलपति प्राडा शिवलाल भुसालकै कार्यकाल अघि बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत रूचाएको छ । त्रिविमा शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार लगायतका पद समेत खाली हुने अवस्थामा छन् । गत मङ्सिर ८ गतेदेखि त्रिवि सेवा आयोगका सदस्य हेमराज ढकालको चार वर्षे सेवा अवधि सकिएको छ । उनको पद समेत खाली छ । त्यस्तै पुस ८ गते रजिस्ट्रार प्राडा पेशल दाहाल र चैत ८ गते शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भूषालको चार वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ । सत्तारूढ दलहरू यी सबै पदमा भागबण्डा मिलाउने कसरतमा लागेका छन् । जसले गर्दा नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको देखिन्छ ।

उपकुलपतिका लागि विश्वविद्यालयका पूर्व पदाधिकारीहरू नै आकांक्षी देखिएका छन् । सोही आधारमा उनीहरूको दौडधुप देखिन्छ । यसका लागि विभिन्न दल निकटका प्राध्यापक संगठनहरु समेत लागिपरेका छन् ।

उपकुलपतिका लागि पूर्व उपकुलपति प्राडा तीर्थराज खनियाको समेत चर्चा सुनिन्छ । तर, उनले यो विषयमा अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन् । त्यस्तै त्रिविका पूर्व रजिस्ट्रार तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेल पनि चर्चामा छन् । उनलाई उपकुलपति बनाउने विषयमा प्राध्यापकहरूले नै सक्रियता देखाएका छन् । पौडेलले सरकारले जिम्मेवारी दिएको खण्डमा त्यो जिम्मेवारी बहन गर्न तयार रहेको बताएका छन् । उनले जति सक्दो चाँडो उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्ने समेत बताए । त्रिविको अवस्था संवेदनशील भएकोले अबको उपकुलपति त्रिविको पुनः संरचना गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै पूर्व शिक्षाध्यक्ष प्राडा गुणनिधि न्यौपाने समेत उपकुलपति बन्न इच्छुक देखिएका छन् । त्यस्तै खुला विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राडा लेखनाथ शर्माको पनि चर्चा छ ।

प्राडा न्यौपानेले कुनै पनि भागबण्डाको आधारमा आफू अघि नसर्ने बताए । राज्यले आवश्यकता महसुस गरेर जिम्मेवारी दिएको खण्डमा आफू नेतृत्व गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सबैभन्दा पहिला दलगत रूपमा हुने नियुक्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । म पनि कुनै दलको निकट भएर काम गर्न जादिनँ । अहिले विश्वविद्यालय धराशायी बनिसकेको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘यसको उत्थानको लागि सक्षम नेतृत्व आउनुपर्छ । यसअघि शिक्षाध्यक्ष भएर विश्वविद्यालयमा काम गरिसकेको आधारमा मलाई जिम्मेवारी दियो भने नेतृत्व लिन सक्छु भन्ने हो ।’

नेपाल खुला विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राडा लेखनाथ शर्माले आफ्नो नाम चर्चामा आए पनि आफू अघि नसरेको बताए । 

उपकुलपतिका लागि लबिङ गर्न एमाले निकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, नेपाली कांग्रेस निकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संगठन र माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन अघि सर्दैै आएका छन् । 

माओवादी केन्द्र निकट रहेका सह–प्राध्यापक तथा अनुसन्धान निर्देशक बिष्णु खनालले अहिलेसम्म त्यस्तो केही प्रक्रिया अघि नबढेको बताए । छनौट सिफारिस समितिले प्रक्रिया नै अगाडि नबढाएको अवस्थामा राजनीतिक रूपमा समेत कुनै छलफल अघि नबढेको उनको भनाइ छ ।

‘आकांक्षी धेरै होलान् । तर, हामीले यो विषयमा कुनै पनि छलफल अघि बढाएका छैनौँ । राजनीतिक रूपमा समेत अहिले केही भएको छैन । सबैभन्दा पहिला समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाओस् अनि त्यसमा छलफल अघि बढ्न सक्ला,’ उनले भने ।   

त्रिवि प्राध्यापक संघका सभापति प्राडा बसन्त ढकालले नियुक्ति प्रक्रिया नै अघि नबढेको बताए । समयमै नेतृत्व दिएर सरकारले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उन्नयनको कार्यमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उपकुलपति छनोटका लागि समिति गठन गरिएको तर, काम नभएको भन्दै विश्वविद्यालयलाई भागबण्डाको बन्धक बनाउने काम दलहरूबाटै सुरू भएको ढकाल बताउँछन् ।

दलहरूले भागबण्डा मिलाउने निहुँमा विश्वविद्यालयलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनाउँदा विश्वविद्यालय नै ध्वस्त हुने उनको भनाइ छ । अब विश्वविद्यालयभित्र उपकुलपति बन्ने व्यक्ति स्पष्ट भिजन भएको र नेतृत्व गर्न सक्ने हुनुपर्ने उनले बताए ।

अहिले नेपालको पूरै शिक्षा नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएकाले त्रिविमा सोही अनुसारको नेतृत्व हुनुपर्ने ढकाल बताउँछन् । ‘नेपालको शिक्षा क्षेत्र नै ध्वस्त भइसकेको छ । पूरै संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने ।

गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा उच्च शिक्षा पर्न नसकेको उनको भनाइ छ । गठबन्धन सरकारको मात्रै नभएर सम्पूर्ण राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा उच्च शिक्षा नपर्दा धराशायी बनेको उनले बताए ।

डेढ महिना बितिसक्दा पनि उपकुलपति नियुक्त हुन नसकेको जिकिर गर्दै ढकालले भने, ‘सेवा आयोगका अध्यक्ष नियुक्त गर्न एक वर्ष लगाएको सरकारले उपकुलपति नियुक्तिका लागि कति समय लगाउने हो ? टुङ्गो नै छैन ।’

एमाले भने उपकुलपतिको भागबण्डाबाट बाहिर हुने देखिएको छ । उसले रजिष्ट्रार पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । त्यसैले एमालेले उपकुलपतिमा दाबी नगरेको एमाले निकट प्राध्यापकहरूले बताएका छन् । भागबण्डाको आधारमा अघि बढ्दा एमालेले रजिष्ट्रार पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको एमालेका एक नेताले बताए ।

‘यसअघि हाम्रै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त गरेको उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो । अब हामीले यसमा दाबी गर्दैनौँ । त्रिविमा सबै पद रिक्त हुन लागेकाले रजिष्ट्रार पद पाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छौँ,’ ती नेताले भने ।