काठमाडौँ । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको स्थलगत अध्ययन गरेर उच्चस्तरीय कार्यदल फर्किएको छ । स्थानीयले आयोजनाको पावर हाउस प्रवेशमार्गमा ६७ दिन लामो अवरोध सृजना गरेपछि समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो । सो कार्यदल ९ दिनको स्थलगत भ्रमण सकेर काठमाडौँ फर्किएको हो ।

स्थानीय वासिन्दाले २४.५ किलोमिटर लामो प्रवेशमार्गको मुआब्जा माग्दै ६७ दिन लामो अवरोध खडा गरेका थिए । पटक–पटक मुआब्जा माग्दै आयोजनामा अवरोध पुर्‍याउन थालेपछि सरकारले तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । अर्जुनजंग थापा नेतृत्वको कार्यदलमा जनकराज दाहाल र पद्यनिधि सोती सदस्य छन् ।

लगानी बोर्डका अनुसार कार्यदल यही मङ्सिर १५ गते आयोजनास्थल पुगेको थियो । र, ९ दिने लामो स्थलगत अध्ययनपछि मङ्सिर २४ गते फर्किएको हो । यद्यपि, कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन भने बुझाइसकेको छैन । आयोजनाको निर्माणमा ६७ दिन लामो अवरोध गर्नु अघि पनि स्थानीयले २२ दिन अवरोध सिर्जना गरेका थिए ।

‘पटक–पटक स्थानीयको अवरोध आउन थालेपछि आयोजनास्थलको समस्या समाधान गर्नका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो,’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले भने । यो कार्यदलले स्थानीयवासीको माग जायज भए÷नभएको हेर्ने छ । यस्तै, मुआब्जा पाउन बाँकी स्थानीयको पहिचान गर्नुका साथै तिर्नुपर्ने मुआब्जाको विषयमा समेत स्पष्ट प्रतिवेदन कार्यदलले बुझाउनेछ ।

साढे तीन दशक अघि सल्टिएको मुद्दा बल्झिएपछि...

नेपाल सरकारले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना बनाउन २०४५ सालदेखि नै काम थालेको थियो । उक्त समयमा आयोजना बनाउनेभन्दै सङ्खुवासभाको आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण सकिएको थियो । लगानी बोर्डका अनुसार उक्त समयमा आयोजना निर्माणको काम विश्व बैंकले गरेको थियो । तर, विविध कारण देखाउँदै आयोजनाबाट विश्व बैंक बाहिरियो ।

२०७४ सालको मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार अध्ययन गरेर ४ किलोमिटर पहुँचमार्गका स्थानीयवासीलाई मुआब्जा दिइयो ।  सोही मुआब्जा वितरणपछि २०४५ सालतिरै मुआब्जा वितरण भइसकेको २४.५ किलोमिटर पहुँचमार्गको समेत मुआब्जा चाहिने आवाज बलियो बन्यो ।

यसपछि २०६७ सालतर्फ सरकारले मुआब्जा वितरण भएको क्षेत्रको लगत कट्टा गरेको थियो । यस्तै, त्यसअघि पुगेको नापिले समेत मुआब्जा वितरण भइसकेको क्षेत्रको नापि गरेको थिएन । सोहीअनुसार भारतको सतलज जलविद्युत निगम र लगानी बोर्डबिच २०७१ सालमा आयोजना अघि बढाउने सम्झौता भयो । सम्झौता आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण भइसकेको उल्लेख थियो । ‘आयोजनास्थलसम्म पुग्न चाहिने कूल २८.५ किलोमिटर पहुँच मार्ग बनाउनेक्रममा ४ किलोमिटरको मुआब्जा छुटेको पाइयो,’ सीईओ भट्टले भने ।

त्यसपछि २०७४ सालको मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार अध्ययन गरेर ४ किलोमिटर पहुँचमार्गका स्थानीयवासीलाई मुआब्जा दिइयो । तर, सोही मुआब्जा वितरणपछि २०४५ सालतिरै मुआब्जा वितरण भइसकेको २४.५ किलोमिटर पहुँचमार्गको समेत मुआब्जा चाहिने आवाज बलियो बन्यो । ‘स्थानीयवासीले सरकारले मुआब्जा वितरण गरेकोभन्दा धेरै जग्गा काटेर आयोजनाले पहुँच मार्ग बनाएको बताउँदै आएका छन्,’ भट्टले थपे, ‘अब जसरी पनि यो समस्यालाई समाधान गर्नै पर्ने भएको छ ।’

सबैभन्दा ठुलो विदेशी लगानी

सरकारले प्रत्येक फोरममा विदेशी लगानीलाई खुला मनले स्वागत गर्ने बताइरहेको छ । तर, अहिले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका सबै आयोजनामध्ये अरुण तेस्रोमा आएको विदेशी लगानी सबैभन्दा ठुलो हो । यो आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँको स्वीकृति भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी सतलजले पाएको थियो । सोहीअनुसार काम भइरहेको छ ।

स्थानीयको अवरोधका बाबजुद बिजुली उत्पादनतर्फ आयोजनको भौतिक प्रगति उल्लेखनीय देखिएको छ । आयोजनाले उत्पादनतर्फ ६७ प्रतिशतभन्दा धेरै भौतिक प्रगति गरेको बोर्डलाई जानकारी दिएको छ ।

तर, स्थानीय वासिन्दाले पटक–पटक मुआब्जाका नाममा अवरोध गर्दा कम्पनीले नेपाल सरकारलाई समस्याको स्थायी समाधान खोजिसकेको छ । लगानीकर्ता कम्पनीले समस्याको समाधान खोजिदिन धेरै पटक भनेपछि ६७ दिन निर्माणको काम रोकिएपछि सरकारलाई तीव्र दबाब समेत दिइरहेको छ । ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि २१.९ प्रतिशत बिजुली नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउनेछ । यस्तै, व्यावसायिक उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि कम्पनी स्वतः राज्यको स्वामित्वमा आउनेछ ।

स्थानीयको अवरोधका बाबजुद बिजुली उत्पादनतर्फ आयोजनको भौतिक प्रगति उल्लेखनीय देखिएको छ । आयोजनाले उत्पादनतर्फ ६७ प्रतिशतभन्दा धेरै भौतिक प्रगति गरेको बोर्डलाई जानकारी दिएको छ । यस्तै, प्रसारणलाइनतर्फ भने १४ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ भने वित्तीयतर्फ ४० प्रतिशत हाराहारीको प्रगति देखिन्छ । अरुण तेस्रो आयोजना सम्पन्न भएसँगै लगानीकर्ता कम्पनीले तल्लो अरुण र अरुण चौथोमा समेत लगानी गर्ने तयारी थालेको छ ।

तल्लो अरुण निर्माणका लागि लगानी बोर्डसँग सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै, अरुण चौथो निर्माणका लागि समेत विद्युत् प्राधिकरणसँग सुरुवाती सम्झौताको चरणमा सतलज छ । अहिले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको सबैभन्दा ठुलो विदेशी लगानीको समस्या समाधानमा बोर्डले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्ट बताउँछन् ।