काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सुरु भएको ५ महिना बित्नै लाग्यो । तर अझै पनि देशभरका नौ वटा पालिकाहरुले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । 

देशभरका ९ वटा स्थानीय तहमा गाउँ सभा र नगरसभा हुन नसकेकाले बजेट आउन नसकेको बताइएको छ । बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरु सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा छन् । मधेस प्रदेशमा ८ वटा पालिकाहरुले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् भने कोशी प्रदेशको एउटा पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन । मधेस प्रदेशका ५ जिल्ला सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट र सिरहाका पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख/उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरुको विमति रहेको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले बजेट निर्माणको कानुनी प्रक्रियाअनुसार बजेट नल्याएका ९ वटा पालिकाहरु रहेको बताए । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमना उनले बजेट ल्याउन नसकेको अधिकांश स्थानीय तह मधेस प्रदेशका रहेको बताए । उनले स्थानीय पालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असारको मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि ९ वटा पालिकाहरुले भने कानुनको पालना नगरेको बताए । उनले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख/उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरुको विमति रहेको मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको बताए । उनले बजेट पारित गरिसकेपछि मात्रै खर्च गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था रहेको र पारित नगरी खर्च गरे त्यो बेरुजु हुने बताए ।

प्रवक्ता भट्टराईले विधि प्रक्रिया बिना ल्याइएको बजेट र भएको खर्चलाई वैधानिक मान्न नसकिने जिकिर गरे । कानुनले असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरी स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको बताए । उनले समयमै बजेट नल्याए के हुन्छ भन्नेकुरा कानुनमा स्पट नरहेको पनि बताए । ताकिएको समयमा बजेट नल्याउन र बजेट पारित नगर्नु भनेको कानुनको पालना नगर्नु भएको उनले जिकिर गरे । 

आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिना बित्न लागिसक्दा समेत बजेट नल्याउनेमा सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका, सिराहाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका र हरिपूर्वा नगरपालिका, रौतहटको गढीमाई नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका रहेका छन् । त्यस्तै कोशी प्रदेशको तेह्रथुम जिल्लाको आठराई गाउँपालिकाले पनि वार्षिक बजेट ल्याउन सकेको छैन ।