पोखरा । गण्डकीको प्रदेश समन्वय परिषद्को छैटौँ बैठकले प्रदेशभित्र रहेका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) प्रदेशसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय सरकारले प्रयोग, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।

यही मङ्सिर पहिलो साता बसेको बैठकले गरेको निर्णयलाई संघ सरकारले वास्ता गरेको छैन र गर्नेवाला छैन किनकि विगतमा पनि स्थानीय सरकारले पटक पटक एक्यापको माग गरेको थियो ।

अहिले एक्याप र एमक्यापको म्याद सकिएको ३ वर्ष पुगिसक्यो । न म्याद थप भएको छ, न समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको छ । २०४३ सालदेखि घान्द्रुकबाट सुरु भएको एक्याप २०४९ सालमा विधिवत् घोषणा गरेर सञ्चालनमा छ । स्थापनाको १० वर्षपछि समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढेको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले एक्याप मागेको माग्यै छन् तर संघ सरकारले सुनेको छैन ।

२०७२ सालमा तत्कालीन सरकारले २०७६ पुसभित्र एक्यापको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने गरी अन्तिम पटक म्याद थपेको थियो । २०७६ मा पुनः एक वर्षका लागि म्याद थप भयो । त्यसयता एक्यापको म्याद थपिएको छैन ।

‘म्याद गुज्रेको संस्थाले आर्थिक कारोबार गर्न पाउँछ ? अवैध रूपमा पैसा उठाउने र चलाउने गर्ने अधिकार केमा छ ?,’ एक्यापभित्रका नागरिकहरूको गुनासो छ, ‘अवैध काम गर्ने संस्थालाई कारबाही हुनुपर्छ । एक्याप स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ ।’

गत फागुन अन्तिम साता माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले एक्यापभित्र पर्ने १५ वटै पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बोलाएर एक्याप संघबाट खोस्न दबाबमुलक बैठक राख्यो । त्यसको प्रमुख कारण थियो– पालिकाभित्र स्रोत संकलनमा एक्यापको अड्चन र विकासका काममा दिएको दुःख ।

‘पर्यटकीय क्षेत्र घोरेपानीमा मोटरबाटो लैजाऔँ भनेर निर्णय भयो । तर बाटो लैजान पाएनौँ, एक्यापले रोक्यो,’ अध्यक्ष भारतकुमार पुनले भने, ‘हाम्रो ठाउँमा विकास गर्दा पनि एक्यापसँग बिन्ति बिसाउनुपर्ने ? वन क्षेत्र उसैले ओगटेर मनपरी पैसा उठाएको छ । हामी विकास गर्छौँ भन्दा पनि रोक्छ ।’

आफ्नै स्रोत नभएको मनाङको नासों गाउँपालिका पनि नागरिकको सुविधाका लागि खुलेर निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । संघ र प्रदेशले पठाएको पैसा चलाएर बित्छ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कार्यकाल । ‘घर बलियो बनाउन त जग बलियो चाहियो नि । हामी एक्यापको जगमा उभिएका छौँ, सरकार भन्नै लाजमर्दो भइसक्यो,’ अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले भने, ‘पालिकाको एउटा पाखोमा एक्याप चल्छ, अर्को पाखोमा वन छ । अनाहकमा गाउँलेको झगडा मिलाउँदैमा हैरान भइसक्यो । एक्याप पालिकालाई दिए हुन्छ,’ उनले भने ।

एक्यापको सबै अधिकार स्थानीय सरकारमा आए सानो बजेटका लागि संघ र प्रदेशको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था नरहने उनको भनाइ थियो ।

यस्ता समस्या उनीहरुको मात्रै होइन, एक्याप जोडिएका १५ वटै पालिकाको छ । कास्की माछापुच्छ्रेका इन्द्र गुरुङ एक्याप हस्तान्तरणको खाका नबन्नु दुखद् भएको बताउँछन् ।

‘एक्याप यसको प्रकृति अनुसार चलेको छैन । २०७१ सालमा समुदायमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भनिएको थियो । अहिलेसम्म खाका बनेको छैन । राजनीतिक परिवर्तन र ऐन कानुनको अभाव देखाएर टार्न खोज्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘संरक्षण क्षेत्र भनेको संरक्षण गरेर जीविकोपार्जनमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने हो । देशको आर्थिक अवस्था यति गिरिसकेको छ, संरक्षण क्षेत्रका अप्ठ्यारालाई समाधान गर्नुपर्छ । यो स्थानीय सरकारको हातमा रहनुपर्छ ।’

जसले संरक्षण ग¥यो, उसैले चलाउन पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । वडा नम्बर १ का अध्यक्षसमेत रहेका इन्द्र भन्छन्, ‘संघ सरकारको बजेट १७ खर्ब छ । देश आर्थिक संकटमा छ । यो पालिकामा प्राकृतिक स्रोत साधन पर्याप्त छ । हामी संघको बजेट माग्दैनौँ, यो हाम्रो मातहत दिनुस् ।’

माछापुच्छ्रेकी उपाध्यक्ष सीता अधिकारी एक्यापका कारण आफूहरूले खुलेर काम गर्न नपाएको गुनासो गर्छिन् । ‘स्थानीय तह र संरक्षित क्षेत्रमा समस्या बढेको छ । एक्यापले वार्षिक कार्यक्रम स्थानीय सरकारलाई दिँदैन । संरक्षित क्षेत्रले के काम गरिरहेको छ, थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘संरक्षण गर्ने नाममा मृग र बाँदरको आतङ्क छ । जनताले हामीसित गुनासो गर्नुहुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । एक्यापले ध्यान दिएको छैन ।’

खासगरी नदीजन्य सामग्री उत्खननमा बढी समस्या भोग्नुपरेको उनले सुनाइन् । ‘पालिकामा १७ वटा घाट छन् । एक्याप बाहिरका ४ वटा घाटमा १ करोड ८४ लाख आम्दानी हुन्छ, एक्यापभित्रका घाटबाट आम्दानी आएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘खोलामा जाँदा खेल मैदानजस्तो छ । न सामग्री खोलामा छ, न टेन्डर लगाउन सकिएको छ । हामी सरकार हौँ भन्ने महसुस गर्न पाएका छैनौँ । जनतालाई सुविधा दिन सकेका छैनौँ ।’

एक्यापका निर्देशक डा. रविन कडरियाले सहकार्यबाट चल्न कुनै समस्या नभएको बताए । ‘३७ वर्षको अवधिमा धेरै स्रोत संरक्षण भएको छ । यहाँ स्थानीयले नै संरक्षण गरेका हुन् । अन्त सेनाले संरक्षण गर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो नियमावली जनमैत्री छ । स्थानीयलाई चाहिने स्रोत प्रयोग गर्न समस्या छैन । तर नियमभित्र बसेर चल्नुपर्छ ।’

उनले संघ सरकार मातहत नै आफूहरू चलेका कारण छुट्टै सरकारको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘माछापुच्छ्रेले गरेको संरक्षणले पोखरालाई पानी पुगेको छ । बरु पोखराबाट पैसा लिनुपर्छ । लोमन्थाङ जस्ता ठाउँमा कार्यालय राखेर स्थानीयलाई सहजीकरण गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘पर्यावरण र वातावरणलाई नबिगारीकन कसरी स्रोतको प्रयोग गर्ने भन्नेमा पहल भइरहेको छ । विकासका हकमा भने कानुन हुँदैन । समन्वयमा विकास गर्नुपर्छ । पालिकाको राजस्व बढाउनका लागि एक्यापले अवरोध गर्दैन ।’

विश्वव्यापी रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न संरक्षण क्षेत्रले योगदान गरेको उनको दाबी छ ।