राष्ट्रिय सभा स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अङ्गका रूपमा परिकल्पना गरिएको एउटा निकाय हो । यसले प्रदेशहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व, व्यवस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलको सन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखेको हुन्छ । 

सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागी गराई समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रिय सभालाई अपरिहार्य मानिन्छ । राष्ट्रिय सभा नेपालको सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन हो भने प्रतिनिधि सभा तल्लो सदनको रूपमा चिनिन्छ । नेपालको संविधानको भाग ८ र ९ मा राष्ट्रिय सभाको प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको कुल सदस्य सङ्ख्या ५९ हुन्छ । 

हरेक प्रदेशबाट ८–८ जना निर्वाचित हुन्छन् भने ३ जनाको मनोनयन मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिन्छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । हरेक दुई वर्षमा सदनका एक तिहाइ सदस्यको लागि निर्वाचन हुन्छ । यस पटक पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षदखि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एकसहित २० सांसदको पद आगामी फागुन २० गतेबाट रिक्त हुँदैछ । रिक्त हुने सङ्ख्यामा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको सिटमा सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूले भागबण्डा गर्ने कसरत गर्दैछन् । 

एक महिनाअघि नै रिक्त स्थानमा पदपूर्तिका लागि माघ २१ मा निर्वाचन हुँदैछ । उक्त २० पदमा पुग्न पार्टीहरूभित्र भागबन्डा, लुछाचुँडी र प्रतिस्पर्धा सुरु भइरहेको छ । आफ्ना नेताको नजिक हुनेदेखि, आफ्नो गुटको परिचालन हुँदै दृश्य अदृश्य रूपमा वैदेशिक मित्र शक्तिको आशीर्वाद र दबाबसम्म आएको कुरा नेपाली राजनीतिमा नौलो विषय होइन । संसदीय चुनावमा टिकट दिन नसकेको राष्ट्रपति सभामुख र उपसभामुखलगायत पदमा उम्मेदवार दिँदा थुम्थुम्याएर राखेका विभिन्न आश्वासन दिएर राखेका पार्टीभित्रको गुट उपगुटको सन्तुलनका लागि राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बनाउने प्रचलन विलकुल गलत हो । 

जतिसुकै गलत मोरललेस भए पनि पार्टीहरूले उक्त पथ छोड्ने छैनन्, जसको सङ्केत देखिसकेको छ । कांग्रेसमा अध्यक्षको दाबीसहित २०७४ र २०७९ मा लगातार चुनाव हारेका कृष्ण सिटौला राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावमा प्रत्यासी बन्न कम्मर कसेर लागेका छन् । गत वर्ष चुनावमा पराजित हुनेबित्तिकै सिटौला राष्ट्रपतिको दौडमा पनि सामेल हुन अनेक तिकडमबाजी गर्न कस्सिएका नेता हुन् । 

कांग्रेस नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ पनि अध्यक्षको आकाङ्क्षासहित पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा छन् । श्रेष्ठ पटक पटक मन्त्री भइसकेका र २०७९ मा समानुपातिकतर्फबाट उमेदवार बनेका नेता हुन् ।

 उनले दुई महिनाअघि नै समानुपातिको सूचीबाट आफ्नो नाम हटाएर राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुँदै अध्यक्ष बन्न च्याँखे थापिसकेका छन् । कांग्रेसभित्र अर्का नेता सहमहामन्त्री फरमुल्ला मन्सुर पनि समानुपातिकबाट सांसद बन्ने रहर तुहिएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न प्रयत्नशील छन् । सदस्य बनेपछि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बन्ने उनको धोको देखिन्छ । पहुँच र सम्भावना कम भए पनि मन्सुर मुस्लिम अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्वका कारण यी तीनमध्येका उपयुक्त पात्र हुन् । 

राष्ट्रिय सभा गठनको उद्देश्य र विशेषता जुन किसिमको परिकल्पना गरिएको छ । त्यसको मर्म आत्मसात गर्न दलहरू पटक पटक चुकेका छन् । राष्ट्रिय सभालाई नेता व्यवस्थापनको थलो र आफ्नो दलगत स्वार्थको रूपमा मात्र दलहरूले उपयोग गर्ने गरेका कारण राष्ट्रिय सभाको पदपूर्तिको समयमा विभिन्न आकलन, आलोचना र विश्लेषण हुने गरेको छ । विधिसम्मत नैतिक मापदण्डसहित राष्ट्रिय सभाको मूल मर्मलाई अवलम्बन गरी यसको गठन प्रक्रियामा दलहरू जाँदा हुने सामान्य त्रुटि आलोचनाको विषय बन्छ भने नियतवश गरिने त्रुटि निर्मम आलोचना गरिने विषय हो । 

दलहरूको आजसम्मको अभ्यासले राष्ट्रिय सभामा नेताहरूको स्वार्थ व्यवस्थापन, गुट व्यवस्थापन, हारेका नेताहरूको व्यस्वस्थापन र आफ्ना मान्छेलाई रिझाउन पठाइने, पकेटका मान्छेलाई पठाउने कुराले लोकतान्त्रिक मर्मको खिल्ली उडाएको छ भने पाँडे पजनीको विधिले समावेशी र समानुपातिक प्रणालीप्रति वितृष्णा बढाउँदै लगेको छ । प्रतिनिधि सभा चुनाव हारेको पाँच वर्ष नपुग्दै र अरू स्थानीय निकायको वडामा हारेको व्यक्ति पनि राष्ट्रिय सभामा लगिने गरेको प्राक्टिस छ । नेताहरूको राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धको समय अधिक सुखद र सम्मान योग्य रहोस् भनेर पनि राष्ट्रिय सभामा नेताहरू पठाउने परिपाटी बसेको छ । प्रथाको रूपमा विकास भएको परिपाटी अब अन्त्य गर्नुपर्छ । 

समयको चेत र राजनीतिमा नयाँ युवाको प्रवेश, वैकल्पिक राजनीतिको अवधारणा विकास भएको बेला पुराना पार्टीहरूले पनि युवालाई आकर्षण गर्न आफैँभित्रका वैकल्पिक शक्ति र सामथ्र्यलाई स्पेश दिने प्रयास गर्नुपर्छ । दाँत फुक्लेका, सिङ झरेका, जुरो थाकेका मान्छे पठाउने कसरत गर्नु सर्वथा अनुचित हुन्छ । यसको मतलव उमेर नै बाधक र ज्येष्ठ नागरिकजनप्रति अपमान होइन, बारम्बार र पटक पटक अवसर पाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई पदरूपी घाँडो भिराएर जनताको नजरबाट गिर्न दिनु मनासिब हुँदैन । थुप्रै योग्यको स्थान समय र परिस्थितिले अयोग्य मान्छेले ओगट्नु भनेको नयाँ पुस्ताप्रतिको घात हो । पार्टीभित्र परिवर्तन गरेर केही गरौँ भन्ने हुटहुटी बोकेका पुस्ताको सपनामाथिको बज्रपात हो । 

२०७७ असोज १ गते तत्कालीन नेकपा र प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ मा चुनाव हारेका र धेरै पटक सांसद मन्त्री भएका बामदेव गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गरेर विधि र पद्धतिको शासनको उपहास गरेको थियो । आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने नाममा सधैँ अवसर पाएका नेतालाई मात्र अवसर दिनुले नेकपाको विधि र पद्धतिको अवमूल्यन गरेको थियो । यहाँ नियुक्त गर्ने नेताको मात्र होइन, नियुक्ति लिन जाने नेताको नैतिकतामा पनि क्षय भएको मानिन्छ । व्यक्तिले पनि लोकलाज र लोकतान्त्रिक मर्यादा राख्न नसक्दा नेताहरू अलोकप्रिय निर्णय गर्न बाध्य हुन्छन् । आफ्ना लागि हुँदा निष्ठा बच्ने र आफ्ना लागि नहुँदा निष्ठा सकिने नेताहरूको सोच पनि व्यवस्था माथिको प्रहारका आधारहरू हुन् । नेताहरूकै कार्यशैली र अक्षमताका कारण, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि वर्षने तिखा तिखा प्रश्नहरूका कारण स्वयं नेताहरूको आचरण, व्यवहार निष्ठा र समर्पणमा आएको गिरावट पनि हो । 

जसरी बामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा नियुक्ति आलोचनाको विषय बन्यो त्यसै गरी नारायणकाजी श्रेष्ठको राष्ट्रिय सभा मोह पनि कम विवाद र प्रश्नको विषय बनेन । लोकतन्त्रमा पार्टीभित्र विवाद नदेखिए पनि पार्टीहरूले गर्ने गतिविधिमा सामाजिक स्वकृतिको अपेक्षा गरिन्छ । प्रायः पार्टीका गतिविधि सामाजिक बौद्धिक प्राज्ञिक सामाजिक स्वीकृति बेगर हुनाले पार्टीहरू समस्याग्रस्त बनेका छन् । 

पार्टी फुट र विभाजनमा जाने कारण पनि आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर र व्यक्ति सत्ताको हाबी भएको कारण देखिन्छ । २०७६ माघमा नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पार्टीमा कम विवादित बनेर निर्णय गराएर आए तर २०७४ को सङ्घीय चुनाव हारेका श्रेष्ठको राष्ट्रिय सभा प्रवेश लोकतान्त्रिक विधि र नैतिकता उपरको अतिक्रमण र स्वार्थको उपकरणको रूपमा समाजमा चर्चा गरियो । आलोचनाको विषय बन्यो । 

लोकतान्त्रिक पद्धति भनेको नेता स्वयंको नैतिकता व्यहार आचरण र अर्काे पुस्तालाई दिने उपयुक्त दृष्टान्त पनि हो । गलत ज्ञान र गलत दृष्टान्त दिनु नै नेताहरूको दिनचर्या भएको छ । अवसर जति आफू र आफ्नो वरपर मात्र केन्द्रित गर्ने, प्राप्त अवसरको समानुपातिक वितरण गर्न नजानेको र नगरेको कारण पार्टीहरूको परम्परागत शक्ति ह्रासोन्मुख भएको छ । 

२०४८ सालमा २०४६ मा बहुदलीय व्यवस्था प्राप्ति पछि २०४८ को चुनावपश्चात् गठन भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्की वयोवृद्ध नेता थिए तर उनी लामोसमय पञ्चायतविरुद्ध लडेर प्रथम पटक अवसर प्राप्त अध्यक्ष थिए । त्यसैले उनको उमेर तत्कालीन अवस्था र परिवेशको लागि सामान्य र स्वाभाविक थियो । तर अब आज कृष्ण सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठको उमेर कार्कीकै बराबर भए पनि देश, काल, परिस्थति, राजनीतिको लय फरक भएका कारण समान छैन । वृद्धाश्रम मात्र पनि होइन राष्ट्रिय सभा । विशिष्टता हाँसिल गरेका व्यक्तिहरूद्वारा राष्ट्रको लागि सोच्ने र चिन्तन गर्ने थलो हो राष्ट्रिय सभा । 

कहिल्यै र कुनै अवसरबाट वञ्चित तर क्षमतावानलाई उमेरको कारण रोकिनु हुन्न । तर सकेजति तर मारिसकेका र सबै अवसर बारम्बार लिइसकेका नेतालाई उमेर कटाउनेबाट, दिन गुजार्ने मेलोका रूपमा राष्ट्रिय सभाको सदस्यदेखि अध्यक्ष कुनै पनि पद अनुचित र अमर्यादित हर्कत हो । राष्ट्रिय सभालाई राजनीतिको बेकामे अखडा र डम्पिङ साइटका रूपमा दुरुपयोग गर्ने सोच र शैलीको हरेक दलभित्र अज र अहिल्यैदेखि निर्मम समीक्षा हुनु पर्छ । दलका कार्यकर्ता नेताका रैती, दास अथवा गोठाला होइनन् । सार्वभौम सम्पन्न पार्टीका बफादार सिपाही हुन् । 

पार्टीका कार्यकर्ताले अनुचित दबाब र प्रभावका विरुद्ध आलोचनात्मक चेतसहित उत्रनु पर्छ । पार्टी नेताहरूको हैकमले होइन पार्टीको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि, विधान र सुसंस्कृतिले चल्ने हो । कुनै पनि उमेदवार छनोट, नियुक्ति आदिमा मापदण्ड निर्धारण गरेर अधिकतम मापदण्ड पूरा गर्ने उमेदार छान्ने प्रक्रिया निर्धारण गरिनु पर्छ । पारदर्शी, योग्याताक्रम निर्धारण भएको र क्षमतावान् कार्यकर्तालाई अवसर दिने, समानुपातिक, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, सीमान्तकृत वर्ग, महिला सहभगिता, समावेशी, भूगोल, लैङ्गिक अध्ययन आदिको समुचित प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने मानदण्ड पार्टी चलाउने विधिहरू हुन् । समग्रमा अनुपस्थितिमा पनि उपस्थिति बोध हुने, भौतिक प्रतिनिधित्व नहुँदा पनि मुद्दा र विषयको प्रतिनिधित्वको आभास हुने प्रणाली र नेतृत्व लोकतान्त्रिक मानिन्छ ।