भक्तपुर । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले व्यक्तिगत हकभोगको जमिन कब्जा गरी बनाएको आफ्नो प्रशासकीय भवन उद्घाटनका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निम्त्याउने भएसँगै जग्गा विवाद फेरि सतहमा आएको छ ।

राष्ट्रकै अभिभावक रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार चाँगुनारायण नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन उद्घाटन गर्ने तयारी छ । यसैबिच पीडित परिवारका सदस्य जीवन ढुंगानाले आफूहरुमाथि थप बज्रपात भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर ५, खरिपाटी छालिङको घुमाउनेमा नगरपालिकाले ढुंगाना परिवारकै भोगचलन रहेको जग्गा हडपेर करिब पचास करोड लागतमा प्रशासकीय भवन बनाएको हो । तत्कालीन जिसस प्रमुख नवराज गेलाल र तत्कालीन नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले शिलान्यास गरेको भवनको निर्माणलाई नगर प्रमुख जीवन खत्रीले निरन्तरता दिँदै उद्घाटनको तयारी गरेका हुन् ।

भक्तपुरका वामपन्थी नेता एवं बागमती प्रदेश सभा सदस्य देवेन्द्र श्रेष्ठ दिवाकरले अदालतले निषेधाज्ञा जारी गरेको जग्गामा स्थानीय सरकारले बलपूर्वक प्रशासनिक भवन बनाउनु दुखद् रहेको बताए । दशकौँदेखि आश्रय बनाउँदै आएकाहरुलाई विस्थापित गरी नगरपालिकाले बनाएको भवन उद्घाटन गर्न राष्ट्रप्रमुख आउने कुराले असाध्यै लाचार अनुभूति भएको उनको भनाइ छ ।

यस्तो छ जग्गाको कथा

नगरपालिकाले प्रशासनिक भवन बनाएको जमिन आफ्नो रहेको दाबीसहित स्थानीय लिलानाथ ढुंगानाले हालसम्म पनि मुद्दा लड्दै आएका छन् । भोगको जमिन दर्ता गरी पाउँ भनी आफूहरुले दायर गरेको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन रहेको ढुंगानाले बताए ।

२०७५ पुस २५ जिल्ला अदालत भक्तपुरको ठहर खण्डमा समेत उक्त १५ रोपनी जुन नगरपालिकाले हडपेको छ, उक्त जग्गा परम्परागत भोग चलन गर्दै आएको चिर भोगको जग्गा हो भनी ठहर गरेको उनले जानकारी दिए ।

२०७३ चैत २२ गते भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको मालपोत, नापी, अदालत, वन लगायतका प्रमुखहरुको बैठकले समेत भूकम्पपछि खुलेको स्वबासी जग्गा दर्ताको लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा निर्णय गरी पठाएको तर जग्गा दर्ता हैन, आफ्नो त घरबास नै जाने भएको ढुंगानाले गुनासो गरे ।

२०७९ कार्तिक २३ गते उच्च अदालत पाटनले चाँगुनारायण नगरपालिका समेतका नाममा उत्प्रेषण जारी गरेको र घर नभत्काउन निषेधाज्ञा समेत गरिएको अवस्थामा नगरपालिकाले अदालतको अवहेलना गरी निर्णय कार्यान्वयन नगरेको पीडित पक्षले जनाएको छ ।

राजाबाट हुकुम प्रमाङ्गी

०२१ सालको नापीमा छुट भएपछि तत्कालीन राजा विरेन्द्रलाई निवेदन गरी २०३८ चैत ३ गते आयोग गठन गरेपछि मालपोत कार्यालय भक्तपुरले जग्गा दर्ता गरिदिने निर्णय समेत भएको पीडित परिवारका सदस्य जीवन ढुंगानाले जिकिर गरे ।

उनले जनाए अनुसार २०४२ साल कार्तिक २१ गते भूमि हेर्ने तत्कालीन निर्माण तथा यातायात राज्यमन्त्री श्री प्रसाद बुढाथोकीबाट उक्त स्थानमा बस्दै आएका २४ घर धुरीलाई आफ्नै घर जग्गा भएकाले उठाउन नपाउने निर्णय भएको थियो । पञ्चायती व्यवस्थामा समेत आफूहरुले न्याय पाएकाले गणतन्त्रमा न्याय पाउने कुरामा उनीहरु विश्वस्त छन् । तर, त्यस उप्रान्त सरकारी उदासिनताका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको बताइएको छ ।

यसैबिच नगरपालिकाले आफूहरुलाई जग्गा दर्ताका लागि सहज गराउनुको सट्टा भूमिहीन नै बनाउन लागि परेको ढुंगाना बताउँछन् । हाल सरकार भूमिहीनका लागि आयोग बनाइ काम गरिरहे पनि आफूहरुलाई भने पुर्खौं पुर्खादेखि उपभोग गर्दै आएको जमिनमा पाइला टेक्न पनि प्रतिबन्धित जस्तै गरिएको उनले बताए ।

मुद्दा जितिने नगरपालिकाको जिकिर

जमिन विवादित रहे पनि मुद्दा नगरपालिकाले नै जित्ने नगर प्रमुख जीवन खत्रीले जिकिर गरेका छन् । आफूले पुरानो कामलाई निरन्तरता मात्र दिएको दाबी गर्दै उनले अदालतको आदेशानुसार ढुंगाना परिवारको घर नछोइएको तर जग्गा सम्बन्धी निर्णयमा नापी र मालपोतले स्पष्ट नपारेको बताए । उनले उक्त मुद्दा नगरपालिकाले जित्ने जिकिर गर्दै भवन उद्घाटनको बचाउ गरेका छन् ।

चाँगुनारायणका पूर्व मेयर मिश्रले आफूहरुले सार्वजनिक जग्गामै भवन शिलान्यास गरेको दाबी गर्दै मुद्दा जित्ने ठोकुवा गरेका छन् । अदालतले अन्तिम निर्णय गरे पूरै भवन छोड्ने उनको भनाइ छ ।

हतारो किन ?

सरकारले भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित रुपले सरकारी जग्गामा बसेकालाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । सोही आयोग अन्तर्गत भक्तपुरमा पनि समितिले काम गरिरहेको छ ।

सरकारले महत्त्वका साथ आयोग नै बनाएर देशभरका समस्या समाधानमा तत्परता देखाइरहँदा चाँगुनारायण नगरपालिकाले भने अदालतमा मुद्दाको किनारा नलाग्दै व्यक्तिगत हकभोगको जमिनमा बलपूर्वक भवन निर्माण गर्नुलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।

कतिपयले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । नगरपालिकाले भवन शिलान्यास गरेको क्षेत्रमा वडाध्यक्ष जयन्द्र खड्काले सस्तोमा जमिन लिएको र त्यसकै भाउ बढाउन स्ववासीको पूर्जा नभएको बहानामा जग्गा हडपेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

जनताको सेवाका लागि बन्ने भवन जनताको आँशुको जगमा

कुनै पनि सरकारी संरचना निर्माण गर्दा उक्त संस्थाको नाममा जमिन हुनुपर्ने हो तर बलपूर्वक व्यक्तिगत हकभोग रहेको विवादित जमिनमा भवन शिलान्यास गर्नु, उच्च अदालतको आदेशको समेत अवहेलना गर्दै निर्माण सम्पन्न हुनु र राष्ट्र प्रमुख नै ल्याएर उद्घाटन गर्न हतारिनु पछाडिको कारण भने बुझी नसक्नु भएको एक कार्यपालिका सदस्य बताउँछन् । नगरपालिकाभित्र सयौँ रोपनी पर्ती जग्गा भए पनि स्थानीयको घर भत्काएर बनेको नगरपालिका भवनले नगरवासीलाई खुसी दिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

जनताको सेवाका लागि बन्ने भवन जनताको आँशुको जगमा खडा हुन नहुनेमा आफूले जोड दिएको तर नगर प्रमुखले बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ ।

राष्ट्रपतिलाई पीडित पक्षको ज्ञापन पत्र

शुक्रबार राष्ट्रपति  पौडेललाई भवन शिलान्यासमा नआउन पीडित पक्षले अनुरोध गरेको छ । पीडित जीवन ढुंगानाले भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी श्रेष्ठलाई विषय अवगत गराउँदै उनीमार्फत राष्ट्रपति समक्ष ज्ञापनपत्र पेस गरेका छन् ।

अदालतबाट परमादेश समेत जारी भइसकेको जग्गामा निर्मित अवैध संरचनाको उदघाटन गर्न राष्ट्रपति स्वयं आउने कुराले कानुनी राज्य र लोकतन्त्रको उपहास हुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।