विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० पारित भएलगत्तै मधेसीको कोटा जनसंख्याको आधारमा नराखिएको भन्दै असन्तुष्टि सुरु भएको छ ।

सोमबार प्रदेशसभाबाट पारित विधेयकको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याइ सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइ पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ ।

छुट्याइएको कोटा अनुसार आदिवासी-जनजाति ३५ प्रतिशत, महिला ३३ प्रतिशत, दलित, आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य र थारु ६-६ प्रतिशत, मधेसी र मुस्लिम ५-५ प्रतिशत र अपाङ्गका लागि ४ प्रतिशत उल्लेख छ । आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य समूहका लागि भने छुट्याइएको पदमा सहभागी हुनसक्ने उम्मेद्वारहरुको सम्बन्धमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशत गरिने उल्लेख छ ।

असन्तुष्ट व्यक्त गर्नेहरुले मधेसीको जनसंख्या कोशी प्रदेशमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको दाबी गरेका छन् । जनगणना २०७८ ले कोशी प्रदेशमा खस आर्यको २७.४१, आदिवासी जनजातिको ४०.१४, थारुको ४.२२, दलितको ९.७३, मधेसी तथा अन्यको १३.९५, मुस्लिमको ४.०८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको भन्दै उनीहरुले आरक्षण कोटा छुट्याउँदा पनि सोही प्रतिशतलाई आधार बनाउन माग गरेका हुन् ।

मधेसीलाई ५ प्रतिशत दिएर ९ प्रतिशतभन्दा बढी रहेका पिछडा वर्गलाई अपहेलित गरिएको पिछडा वर्ग समाजका नेता जयप्रकाश महतोले बताए । ‘कि त मधेसी र पिछडावर्गलाई संयुक्त रुपमा कोटा दिँदा १३.९५ प्रतिशत छुट्याउनु पर्थ्यो,’ उनले भने, ‘कि त छुट्टाछुट्टै छुट्याउनु पर्थ्यो । त्यसो हुँदा मधेसीको ३ प्रतिशत र पिछडा वर्गका लागि १० प्रतिशत छुट्याउनु पर्थ्यो । यहाँ पिछडा वर्गलाई पूरै बाइपास गरियो ।’

प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि छलफल गर्ने क्रममा पनि कोशी प्रदेशमा मधेसीको जनसंख्या कति हो भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो । विधेयकमाथि सुशासन तथा योजना समितिमा छलफल हुँदा जनसंख्याको विषयमा विवाद भयो । त्यसपछि प्रदेशसभा सचिवालयले कोशी प्रदेशमा मधेसीको जनसंख्या कति प्रतिशत हो, खुलाइ पठाउन मधेसी आयोगलाई पत्र लेख्यो ।

कोशी प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्रको जवाफ लेख्दै मधेसी आयोगले कोशी प्रदेशमा मधेसी समुदायको उपस्थिति १४.२६ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । ‘कोशी प्रदेशमा १४.२६ प्रतिशत मधेसी समुदायको उपस्थिति देखिएकाले सोही बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था हुन अनुरोध छ,’ आयोगका सचिव रुद्रप्रसाद लामिछानेले प्रदेशसभा सचिवालयलाई गत मङ्सिर १ गते पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

मधेसी आयोगको कुरा सुनिएन, विवाद हुँदाहुँदै पारित गरियो

उक्त विधेयक पारित हुनुभन्दा अगाडि प्रदेशसभामा बोल्दै सांसद रामदेव यादवले त आन्दोलनको चेतावनी नै दिएका थिए । उनले निजामती ऐनमा मधेसीलाई हेपिएको र अपमान गरेको भन्दै फेरि पनि २०६३ सालको जस्तै आन्दोलन हुनसक्ने चेतावनी दिए ।

‘यो विधेयकले मधेसीमाथि अन्याय भयो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार आरक्षण छुट्याइएन,’ रामदेव यादवले भने, ‘पिछडा वर्ग र मधेसी मिलाएर १३ प्रतिशत मागेका थियौँ । तर पाँच प्रतिशत छुट्याइयो । हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गर्दैछौँ । मधेसी र पिछडा वर्गसमेतलाई दिएको यो आरक्षणको विषयले आन्दोलनको वातावरण बन्छ । यसरी अन्याय नगर्नुहोस् ।’

उनले सरकारलाई विधेयकमा उल्लेखित कोटामा पुनःविचार गर्न आग्रह पनि गरे । ‘सरकारले पुनःविचार गरोस् । फेरि मधेसमा यो कुराको सन्देश के जान्छ ? आरक्षणको विषयले नै हिजो मधेस आन्दोलन भयो । आज फेरि प्रदेशमा के गरिँदैछ ? निरंकुशताको अभ्यास किन गरिँदैछ ? संविधानको ५ वटा धारामा पिछडावर्ग उल्लेख छ । तर, कोशी प्रदेशको सरकारले जनसरोकारको विषयमा ऐन कानुनको निर्माण गर्दा यो विषयमा ध्यान दिएन,’ उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

एमालेका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले पनि आरक्षणको विषय नमिलेको हुनसक्ने भन्दै गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘समावेशीताको प्रतिशत हाम्रो प्रादेशिक जनसंख्यासँग मेल खानुपर्छ । सरकारले आँकडा ठिक भएको भनेको छ । यदि भएन भने यो गडबड हुन्छ । यदि त्यस्तो देखियो भने यसलाई अध्यादेशमार्फत भए पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘यो ऐन कार्यान्वयनमा बाधा पर्नसक्छ । मधेसीको प्रतिशत घटेको कुरा आएको छ । यस विषयमा पनि प्रदेश सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

उनले जनसंख्या अनुसार कोटा नमिलेको भए तत्काल सच्याउनु पर्ने पनि बताए । ‘जुन समुदायको जति प्रतिशत जनसंख्या छ, त्यसलाई त्यही अनुसार तत्कालै सभाको अधिवेशन भएकै बेलामा फाष्ट ट्र्याकबाट भए पनि त्यसलाई सच्याउँ । अदालतमा नजाओस् भन्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउँदछु,’ उनले भने ।

ऐन पारित गर्न आह्वान गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शम्शेर राईले भने ऐनमा केही कमजोरी भए पनि आगामी दिनमा सच्याएर लाने प्रतिबद्धता जनाए । ‘ढिलै भए पनि ऐन आएको छ र यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण पक्ष हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसभित्र केही कमजोरी भए समयकालमा परिमार्जन गरेर जान सकिन्छ ।’

ऐन नहुँदाको समस्या भने हल हुँदै

उक्त ऐन नहुँदा रिक्त कर्मचारी दरबन्दी पूर्तिमा प्रदेशलाई समस्या थियो । ऐन पारित भएसँगै यो समस्या हट्ने सरकारले विश्वास व्यक्त गरेको छ । ऐनमा करारका कर्मचारीलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । अब करारका कर्मचारीले पनि निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा पाउने भएका छन् ।

यस्तै ऐन नहुँदा कर्मचारीको तहवृद्धि अड्केको, बढुवा पनि अड्केको थियो भने नयाँ लोकसेवाको विज्ञापन पनि आह्वान गर्न समस्या थियो । उक्त समस्या पनि हल हुने भएको छ भने प्रदेश निजामती सेवामा आकर्षण बढाउने बाटो पनि खुलेको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारलाई आफ्ना कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने पनि सहज हुने भएको छ । यस्तै निजामती सेवासम्बन्धी ऐनको दफा ४६ मा उपदफा ९ थप गरी ११औँ तहको कर्मचारी प्रदेश सचिवमा नियुक्त भएमा दुई ग्रेड बराबरको एकमुष्ट रकम मासिक पारिश्रमिक थप गरी भुक्तानी गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

कोशी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहत कार्यालयहरूमा १९२ प्रशासनिक इकाइ छन् । जसमा तीन हजार ९८४ स्थायी कर्मचारी दरबन्दी रहे पनि एक हजार ९४१ कर्मचारी छन् । दुई हजार ४३ दरबन्दी रिक्त छ ।