रौतहट। रौतहटको गरुडा स्थित श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालनको लागि कौडीको भाउमा दिएको जग्गा किसानहरूले फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । २०५१ सालमा सञ्चालन गरिएको सुगर मिल्स उद्योगीले अब सञ्चालन हुन नसक्ने बताएपछि किसानको जगा फिर्ता हुनुपर्ने अडान लिएका हुन् ।

श्रीराम सुगर मिल्स चलाउन नसकिने उद्योगीहरूले बताएपछि सोमवार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरमा दुई पक्षीय वार्ता भएको थियो। वार्तामा किसान प्रतिनिधि र उद्योगी आआफ्नै अडानमा कायै रहेका छन्। झन्डै  चार वर्षदेखि बन्द रहेको श्रीराम सुगर मिल्सको मेसिनरी सामानलाई टेन्डर प्रक्रियाबाट उद्योगले बिक्री गरिसकेको छ।

उद्योग माथिको ऋण तथा ब्याज असुल गर्ने गरी नेपाल बैङ्क लिमिटेड लगायतका बैङ्कहरूले मिल्सको मेसिनरी तथा अन्य सामग्री लिलाम गरेको थियो। लिलाम सकार गरेका शिव शक्ति समूहले मेसिन लगायतको सामग्रीहरू उठाउन  खोज्दा स्थानीय किसानहरूले रोकेका छन्।

शिव शक्ति समूहका राजकुमार अग्रवालले बैंकिङ प्रक्रियामार्फत सकार गरेको सामग्री लैजानुपर्ने माग गर्दै सर्वपक्षीय बैठकका लागि रौतहटका सिडिओ धर्मेन्द्र कुमार मिश्रको पहलमा सोमबार साँझ सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना गरिएको थियो।

बैठकमा उद्योगपति द्वय हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल, मिल्स सामग्री सकार गर्ने रिलायन्स चिनी मिलका सञ्चालक राजकुमार अग्रवाल, नेपाल बैङ्कका केन्द्रीय प्रतिनिधि, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका मधेस प्रदेश प्रतिनिधि, उद्योगमा लगानी गरेका विभिन्न बैङ्कका प्रतिनिधिहरू सँगै उखु उत्पादक किसान सङ्घका पदाधिकारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।

बैठकमा गोल्छा र अग्रवालले मिल चलाउन नसकिने अडान लिएपछि उखु उत्पादक सङ्घ रौतहटले किसानको जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।

अशोक कुमार यादवको संयोजकत्वमा रहेको मिल सञ्चालन सङ्घर्ष समितिमा रहेका बृजकिशोर यादव, रेवन्त झा, अनिल कुमार यादव, सुनिल यादव, शेख महसर, कृष्णन्दन सहनी, चिनी मिल रहेको वडाका वडाध्यक्ष राम विनोद जयसवाल लगायतका प्रतिनिधिले  चिनी मिल सञ्चालनको लागि कौडीको भाउमा दिएको जमिन किसानलाई फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।

बन्द रहेको उक्त मिलमाथि बक्यौता रहेको बैंकको रकम ब्याजसहित फिर्ता हुने र उद्योग सञ्चालन नहुने अवस्थामा किसानहरूको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने सङ्घर्ष समितिको अडान रहेको संयोजक यादवले बताएका छन्। त्यसै गरी श्रीराम सुगर मिल्स माथि बक्यौता रहेको  सयौं कर्मचारीको  केही महिनाको तलब तत्काल पाउनुपर्ने सङ्घर्ष समितिको माग रहेको छ। 

दुवै पक्षले आआफ्नै अडानमा बसेपछि सोमवारको वार्ता असफल भएकाले केही दिनपछि पुनः अर्को बैठक बोलाइने सिडिओ मिश्रले जानकारी दिएका छन्।

सर्व पक्षीय छलफलमा  हितेश गोल्छा, विकास अग्रवाल,राजकुमार अग्रवाल, बैङ्कका प्रतिनिधि र मिल्स बचाउ सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारी अशोक यादव, रेवन्त झा, राजकुमार दास,रामजी साह, बृज किशोर यादव, सेख मशहर, अनिल कुमार यादव, सुनिल कुमार यादव , कृष्णदन सहनी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकार हुँदा २०५१ सालमा तत्कालिन रौतहट २ का संघीय सांसद शेख ईदरिसको पहलमा गरुडा स्थित श्रीराम सुगर मिल्सको स्थापना गरिएको थियो। 

सो ताका गरुडा स्थित मूल सडकको जग्गा‍को भाउ प्रतिकठा दुई लाख बढी हुँदा मिल सञ्चालनको लागि किसानले प्रति कट्टा जग्गाको मात्र ३० हजार रुपैयाँ, र २५ हजार बढीको भित्रको जग्गा मात्र ७ हजार प्रति कट्ठाको दरले बलपूर्वक ८४ बिगाहा जग्गा दिएका थिए।

तत्कालीन मिल सञ्चालक उद्योगी दिवाकर गोल्छाले श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालन पछि कम्तीमा १०० वर्ष सयौँ मानिसलाई रोजगारी दिने ग्यारेन्टी समेत दिएको उखु उत्पादक सङ्घ रौतहटका अध्यक्ष तथा सङ्घर्ष समितिका संयोजक अशोक कुमार यादवले बताएका छन्।

त्यतिमात्र नभई गोल्छाले चिनिमिलसँगै अन्य तीनवटा उद्योग सञ्चालन हुने र सयौं स्थानीयले रोजगारी पाउने आश्वासन दिएर कौडीको भाउमा किसानको जग्गा लिएको संयोजक यादवले जानकारी दिएका छन्।

२०५१ सालदेखि प्रत्येक वर्ष नाफामा रहेको उक्त चिनिमिलका सञ्चालकहरू माओवादी द्वन्दकालमा मिलमा जान छोडेको कारण मिलको अवस्था लथालिङ्ग बनेको किसानहरूले बताएका छन्।

मिल सञ्चालन हुँदा झन्डै तीनसय कर्मचारी स्थायी र अस्थायी गरी पाँचसय मानिसले रोजगारी पाएका थिए। त्यसै गरी मिल सँग आवद्ध झन्डै २० हजार उखु खेति गर्ने किसान र सयौं सवारी धनी, विभिन्न रोजगारी पाएका हजारौँ मानिस लाभान्वित रहेका थिए। मिल उपर विभिन्न बैंकको झन्डै २५ करोड रुपैयाँ ऋण र झन्डै १२ करोड कर्मचारीको तलब गरी कुल ३७ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको संयोजक यादवले जानकारी दिएका छन् ।

श्रीराम सुगर मिल्स गरुडाको मूल सडकमा रहेको जग्गाको हालको भाउ प्रति कट्टा झन्डै पाँच करोड, पछाडि बाटोमा पर्ने जग्गा प्रति कट्टा ३० देखि ४० लाख रु भित्रको जग्गा सरदर पाँच देखि सात लाख रुपैयाँको दरले प्रति कठा सहज रूपमा बिक्री हुने स्थानीयहरूले बताएका छन् ।

मिलको सञ्चालक समितिले २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ घाटा देखाएर २०७७ साल फागुन १३ गते एक सूचना जारी गर्दै चिनिमिल सदाको लागि बन्द गरेको घोषणा गरेको थियो।