मकवानपुर । संघीय निजामती कर्मचारी ऐन जारी नभएको अवस्थामा संघीय सरकारलाई काउन्टर दिँदै बागमती प्रदेश सरकारले १२ जना कर्मचारीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई काउन्टर दिँदै प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐन २०७९ को कार्यान्वयन गरेर १२ जना कर्मचारीलाई सचिव पदमा बढुवा गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले गत फागुन १८ गते संसद्बाट पारित गरेको उक्त ऐन अनुसार ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा दसौँ तहमा कार्यरत विभिन्न सेवा समूहका १२ जनालाई ११ औँ तह अर्थात् सचिव पदमा बढुवा गरेको हो । प्रदेश सरकारले गत असार २० गते पहिलो पटक प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम सचिव पदमा बढुवा गरेको थियो । अहिले प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा तर्फ ५, शिक्षा सेवा तर्फ ३, इन्जिनियरिङ तर्फ एक र कृषि तर्फ ३ गरी १२ जनालाई दसौँ तहबाट ११ औँ तह (सचिव)मा बढुवा गरिएको छ ।

प्रदेशका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा रहेको बढुवा सिफारिस समितिको सिफारिस अनुसार ऐनको दफा ४३ को ९१० अनुसार बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरी ११ औँ तहमा बढुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सिफारिस समितिले उक्त निर्णय पश्चात् बढुवामा परेका उम्मेदवारहरू माथि उजुरी माग गर्दै ३५ दिनको सूचना जारी गर्नेछ । उजुरी परेको खण्डमा प्रक्रियागत रूपमा छानबिन गरी वा नपरेको खण्डमा सोझै बढुवा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः निर्णय गरी बढुवामा परेकाहरूलाई सचिव पदमा नियुक्त गरी पदस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

सोही अनुसार प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐन २०७९ जारी भएपश्चतको ५ महिनाको अवधिमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी आवश्यक प्रक्रिया अनुसार १२ जना कर्मचारीलाई सचिव पदमा बढुवा गरिएको हो ।  प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश निजामती ऐन २०७९ अनुसार १२ जना कर्मचारीलाई सचिव पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गरेको हो ।

पहिलो पटक प्रदेश सरकारले २०८० असार २० गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयले चन्द्र प्रसाद लुइँटेल र पूर्णबहादुर दर्जीलाई सचिव पदमा बढुवा गरेको थियो । बढुवामा परेका लुइँटेल उमेर हदले सचिव भएको २ महिनामा नै अवकाश प्राप्त भइसकेका छन् भने दर्जी प्रदेशसभा सचिवालय हेटौँडामा कार्यरत छन् ।

यस्तै प्रदेश सरकारको गत साउन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोस्रो पटक स्वास्थ्य तर्फ नारायण बहादुर कार्की र इन्जिनियरतर्फ लोक नाथ रेग्मीलाई सचिवमा बढुवा गरेको थियो । स्वास्थ्य तर्फका कार्की ल्याबमा धुलिखेल अस्पतालमा कार्यरत रहेका छन् भने इन्जिनियर रेग्मी यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौँडाको निर्देशकको जिम्मेवारीमा कार्यरत छन् ।

गत कार्त्तिक २२ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गर्दै थप ३ जनालाई सचिव पदमा बढुवा तथा पदस्थापन गरेको थियो । बैठकले पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौँडाका निमित्त निर्देशक डा। गौरीमान श्रेष्ठ, पुष्प विकास केन्द्र गोदावरीमा कार्यरत सुधीर श्रेष्ठ र कृषि केन्द्र ललितपुरमा कार्यरत नारायणकुमार श्रेष्ठलाई एघारौँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । बढुवासँगै डा. श्रेष्ठलाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौँडाको निर्देशक, सुधीर श्रेष्ठलाई कृषि विकास निर्देशनालय हेटौँडाको निर्देशक, नारायण कुमार श्रेष्ठलाई कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र भन्डाराको प्रमुखमा पदस्थापन गरिएको थियो ।

यस्तै, मङ्सिर २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ जना कर्मचारीलाई ११ औँ तहमा बढुवा गरी पदस्थापन गराएको छ । बैठकले शिक्षा विकाश निर्देशनालय हेटौँडाका निमित्त निर्देशक दीपेन्द्र सुवेदीलाई बढुवा गर्दै सोही कार्यालयको निर्देशकको जिम्मेवारी तोकेको छ ।

बढुवामा परेका अन्य ४ जना भने गत वैशाख ११ मा नै निर्णय भएको थियो । बढुवाको निर्णय पश्चता उजुरी माग गर्दै असार २० मा सूचना जारी भएपछि उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा मुद्दा परेको थियो । संघीय सरकारको निजामती ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले हेल्थ इन्स्पेक्सन र एकीकृत चिकित्सा समूहको बढुवा गरेको भन्दै डा। हरि बहादुर खड्का सहित ९ जनाले उक्त सूचनाको विरुद्धमा साउन ९ गते उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

अदालतले गत मङ्सिर १८ मा माग दाबी नपुगेको भन्दै सो रिट खारेज गरेपछि पुनः मङ्सिर २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्दै ४ जनालाई सचिव पदमा बढुवा सहित पदस्थापन गरेको थियो ।

बैठकले स्वास्थ्य तर्फ दीपक तिवारी, वसन्त अधिकारी, डा. अर्जुन प्रसाद सापकोटा र डा. नरेन्द्र कुमार झालाई सचिवमा बढुवा गरेको हो । बैठकले तिवारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय बागमती प्रदेशको सचिव, अधिकारीलाई स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रको प्रमुख, डा. सापकोटालाई स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँको प्रमुख र डा. झालाई स्वास्थ्य तालिम केन्द्र काठमाडौँको प्रमुखमा पदस्थापन गरिएको छ ।

सचिवको जिम्मेवारी तोक्न कठिन

प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन २०७९ जारी गरे पनि पूर्ण रूपमा भने कार्यान्वयनमा आउन सेकेको छैन । ऐन कार्यान्वयन गर्दै धमाधम सचिव पदमा बढुवा गरे पनि प्रदेश सरकारलाई उक्त जिम्मेवारी तोक्न भने कठिनाइ भएको छ ।

प्रदेश सचिवको रूपमा कर्मचारी बढुवा गरे पनि सो अनुसारको जिम्मेवारी तोक्न नसक्दा उनीहरूलाई सचिवको जिम्मेवारी भने दिन सकिएको छैन । प्रदेशका १२ वटा मन्त्रालय मध्ये ११ वटामा अझै पनि संघीय सरकारले खटाएका सचिवले नै काम गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारले बढुवा सहित पदस्थापन गरेका ११ औँ तहका कर्मचारी (सचिव)ले ऐन अनुसार सचिवको जिम्मेवारी तोक्न नसक्दा अधिकांश कर्मचारी निर्देशक तथा कार्यालय प्रमुखको भूमिकामा रहेका छन् । प्रदेश सरकारले बढुवा गरेका मध्ये ३ जनाले मात्र सचिवको भूमिकामा जिम्मेवारी पाएका छन् । स्वास्थ्य तर्फका दीपक तिवारीलाई प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ भने उमेर हदका कारण अवकाश प्राप्त चन्द्र प्रसाद लुइँटेल र पूर्ण बहादुर दर्जीलाई सचिवको जिम्मेवारी सहित कामकाजमा खटाइएको छ । दर्जी हाल प्रदेशसभा सचिवालयको सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका छन् ।

सो बाहेक सबै मन्त्रालयहरूमा संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारीले नै सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । संघीय सरकारका सहसचिवहरू प्रदेश सरकारमा सचिवका रूपमा खटिने गरेका छन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकारले बढुवा गरेका ११ औँ तहका कर्मचारीसँग दर्जा नमिल्ने भन्दै विवादसमेत हुने गरेको छ । जसले गर्दा बढुवा भएका कर्मचारीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिन प्रदेश सरकारलाई समस्या भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौँडाका बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिव निश्चलराज पाण्डेका अनुसार ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन अझै समय लाग्नेछ । पहिलो चरणमा ऐन कार्यान्वयन गर्नु नै महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले क्रमिक रूपमा थप प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।

बढुवा गरिएका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर अघि बढ्दा समस्या हुने र कर्मचारी अपुग हुने भएकाले सरकारले तत्काल सो विषयमा ठोस निर्णय नगरेको उनको भनाई छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारी तर्फ निकै पड्को मारेकाले अझै केही समय यसै अनुसार अघि बढ्नु पर्ने उनले बताए । निकट भविष्यमा नै संघीय निजामती कर्मचारी ऐन जारी भएपश्चात् ऐनलाई व्यवस्थित र सुधार गरेर अघि बढ्नु पर्ने उनले बताए ।

प्रदेश निजामती ऐनमा भएको सचिवको जिम्मेवारीसँगै अन्य केही विषयहरू पनि कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको छ । प्रदेशको ऐनमा ६० वर्षको उमेर हद तोकेको र सो प्रावधान पनि कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको उनले बताए । ऐनले प्रदेशका ११९ वटा स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि हालसम्म सो प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाई छ ।