काठमाडौँ । श्रमजीवी–पत्रकार सङ्घ नेपालले सरकारलाई पत्रकारहरूको पारिश्रमिक राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागु गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सोमबार एक पत्र प्रेषित गर्दै सङ्घका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले आउँदो शुक्रवारसम्म कुनै पहल नभए आइतबार पुस १ गतेदेखि चरणबद्ध सडक आन्दोलन थालिने चेतावनी दिएका छन् । 

‘हाम्रो सङ्घलगायत विभिन्न सरोकारवालाहरूले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अहिलेसम्म ‘यसै साता क्याबिनेटमा लिदैछौं, अर्कोहप्ता राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ’ भनेर तत्कालीन सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पालादेखि भनिँदै आएको छ तर अहिलेसम्म दुई चोटि सिफारिस भएको पारिश्रमिक राजपत्रमा प्रकाशित हुँदैन,‘ मन्त्रीलाई सम्बोधन गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारको यस्तो रवैयापति आपत्ति जनाउँदै यसैसाताको अन्तसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नलगिए आउँदो पुस १ गतेदेखि चरणबद्ध सडक आन्दोलनमा जाने यसैपत्रमार्फत मन्त्रालयसहित सरोकारवाला सबैमा जानकारी गराउँदछौ ।’

श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक प्रत्येक २÷२ वर्षमा वृद्धि गर्ने परम्परा भए पनि गत २०७५ कात्तिक १ गते श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २४,३७५ रुपैयाँ तोकिएको थियो । त्यसपछि यो मितिसम्म आइपुग्दा श्रमजीवी पत्रकारको तलब पुनरावलोकन नभएको झन्डै ५ वर्ष बितेको छ । यस बीचमा नेपाल सरकारको अङ्ग न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले २०७८ फागुन १८ गते र २०८० जेठमा गरी दुई पटक तहगत न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गरिसकेको छ तर पनि पारिश्रमिकमा कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै श्रमजीवी–पत्रकार सङ्घ, नेपाललगायत विभिन्न सञ्चार गृहमा काम गर्दै आएको श्रमजीवीहरूले पुस १ गतेदेखि सुरु हुने सडक आन्दोलनमा साथ दिने बताएका छन् । 

त्यसैगरी ऐन संशोधन, ऐन कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र निर्माण, आमसञ्चार नीति, पेसा र पेसाकर्मीलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने लगायतका विषय सम्बोधनका लागि पनि मन्त्री रेखा शर्माको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गत २०७९ फागुन १९ गते श्रमजीवी–पत्रकार सङ्घ, नेपालले ९ बुँदे अधिकार पत्र कार्यान्वयनका लागि पनि कुनै सुनुवाइ गर्न, प्रेस रजिस्टार पद विहीन हुने र न्यायिक संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा श्रमजीवी पत्रकारहरूले समयमै न्याय पाउन वञ्चित गरिएकोमा अध्यक्ष जैसीले आपत्ति जनाएका छन् ।