काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनको सोमबार चितवनको सौराहामा बसेको ४९ औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकले २५ बुँदे घोषणा-पत्र जारी गरेको छ ।  मानव अधिकार संस्कृतिको प्रवर्द्धन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवर्द्धन भन्ने मूल नाराका साथ परिषद्‌को बैठकद्वारा चितवन घोषण पत्र जारी गरेको हो ।

बैठकले नेपालको संविधानको भावना र मर्म अनुसार संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको अपिल गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्ध भइरहेको प्रहारको घोर निन्दा गर्दै संविदावादको पूर्ण परिपालनाको लागि यो बैठक नेपाल बार एशोसिएशनको सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देश गर्दै उच्च स्तरीय संविधान कार्यान्वयन अध्ययन आयोग गठन गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्न यो बैठक आव्हान गरेको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुग्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया हालसम्म टुङ्गोमा पुग्न नसकेकोमा बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको  छ । ‘यसबाट पीडितको न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा गम्भीर अपराधमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्नका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनका सम्बन्धमा संशोधन विधेयक हाल संसद्मा छलफल भई रहेकोमा उक्त विधेयकमा विस्तृत शान्ति सम्झौता सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार मानी तत्काल सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउन नेपाल सरकार लगायत सरोकारवाला सबैमा यो बैठक जोडदार माग गर्दछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

न्यायपालिकाभित्र विद्यमान रहेको विभिन्न किसिमका विकृति विसङ्गति, भ्रष्ट्राचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, लगायतका विकृतिहरूको समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा अध्ययन भई सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट ग्रहण गरी तत्काल अक्षरशः कार्यान्वयन गरी न्यायिक सुशासन कायम गरी नागरिकको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्न बैठकले जोडदार माग गरेको छ । यसका लागि नेपाल बार एशोसिएशनको राष्ट्रिय सम्मेलन, गोष्ठी तथा बैठकहरूबाट पारित भएका घोषणाको अध्ययन गरी यसको कार्यान्वयन गर्न अध्ययन समिति गठन गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी जिल्ला जिल्लाहरूमा वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीहरूलाई समेत समेट्ने गरी उपाधिको मान्य सिद्धान्तहरू र नेपाली इतिहास र परम्पराको आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि निरन्तर प्रदान गर्न बैठकले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल सरकारद्वारा जारी भएको मौजुदा मर्यादाक्रममा कानुन व्यवसायीहरूलाई राज्यको मर्यादाक्रममा यथोचित स्थानमा समावेश गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष माग गरिएको छ ।

त्यस्तै बैठकले कानुन व्यवसायीहरूको निरन्तर शिक्षा, तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि लयर्स एकेडेमीलाई नेपाल बार एशोसिएशनको नेतृत्वमा स्थापना गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन संशोधनका लागि देशभरिका बार इकाई तथा कानुन व्यवसायीहरूसँगको परामर्शमा ऐनको मस्यौदा भइरहेकोमा ल फर्म दर्ता तथा कानुन व्यवसायीले तिर्नुपर्ने कर लगायतका विषयका सम्बन्धमा गहन छलफल गरी संशोधन गर्न आवश्यक पहल गर्न बैठकले निर्देशन पनि दिएको छ ।