विराटनगर । नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले देशमा आर्थिक संकटकाल लगाउन माग गरेको छ । देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदै गएको भन्दै एमालेले केन्द्रीय सरकारले अर्थतन्त्रको विषयमा श्वेतपत्र जारी गर्ने र आर्थिक संकटकाल लगाउनु पर्ने माग गरेको हो । 

कोशी प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले चालु खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याउन पनि जोडदार माग गरे । ‘देशवासीको नाममा सरकारले अर्थतन्त्रको अवस्थाको बारेमा श्वेतपत्र किन जारी गर्दैन ? म संघीय सरकारलाई भन्छु अर्थतन्त्रको वास्तविकता, यस संकटको कारण र यसको उपायको बारेमा तत्काल अर्थ मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गरोस्,’ भण्डारीले भने, ‘आर्थिक संकट छ भने आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्नुपर्छ । खोइ चालु खर्च कटौतीको प्रस्ताव ? गएको वर्ष उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुँदा अर्थतन्त्र संकटमा भएको बेलामा चालु खर्च २० प्रतिशत घटाउने निर्णय गर्‍यो घटायो । अहिले त त्यो पनि छैन । आर्थिक संकटकालको घोषणा पनि गर्दैन । नेपाली जनतालाई अर्थतन्त्र संकटको आधार र कारण सरकार बताउँदैन । श्वेतपत्र जारी गर्दैन । संकटकालको घोषणा पनि गर्दैन । कुनै चिन्ता पनि देखिँदैन । चासो पनि देखिँदैन । मुलुक बरबाद हुँदैछ । सरकार मौनता सँधेर आनन्दले निदाइरहेको छ । केन्द्रीय सरकार ! यसरी चल्दैन । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कहिलेसम्ममा तपाई लयमा ल्याउन सक्नुहुन्छ ।’

उनले सन् २०३० मा दिगो लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघमा हस्ताक्षर गरेको स्मरण गराउँदै त्यो लक्ष्यमा पुग्न कसरी सकिन्छ भनेर प्रश्न गरे । ‘एक वर्षमा २० खर्ब रुपैयाँ मानवीय क्षेत्र र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा खर्च गरेर मात्रै दिगो विकास हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै यो अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो अवस्थाबारे सरकारले देशवासीका नाममा तत्काल जवाफ दिओस्, श्वेतपत्र जारी गरोस्, त्यही अनुसारको नीति ल्याओस्,’ उनले भने । 

विदेशी मुद्राको शोधानान्तर बचत रहेको र बैंकमा तरलता अभाव नभएको बाहेक सबै आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक रहेको भण्डारीले टिप्पणी गरे । ‘उद्योगहरु, व्यापार र व्यवसाय बढ्ने नभएर बन्द हुने अवस्थामा छन् । देशको राजस्व कम उठिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको हिसाब हेर्दा राजस्व असुली गत वर्षभन्दा कमजोर छ । राष्ट्र बैंकबाट ऋण उठाएर एक खर्बभन्दा बढी ऋण उठाएर तलब खुवाउने परिस्थिति छ,’ भण्डारीले भने, ‘यसको प्रभाव समग्र मुलुकको मानवीय विकास, पूर्वाधार विकासमा परिरहेको छ भने यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहमा आउने राजस्व बाँडफाँड, सशर्त अनुदान, रोयल्टीको बाँडफाँड तथा अनेकौँ ढंगले आउने रकममा त्यसले प्रभाव पारिरहेको छ । वैदेशिक ऋण अनुदान घट्दो अवस्थामा छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने यो मुलुक टाट पल्टिने हो कि भन्ने आशङ्का बढिरहँदा केन्द्रीय सरकार केही नभएजस्तो भएर बसिरहेको छ ।’

उनले तीन वर्ष अगाडि काम सकेर बसेका ठेकदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ८४ अर्ब भुक्तानी गर्न सरकारले दिन नसकिरहेको पनि बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई पनि खोइ खर्च कटौतीको प्रस्ताव भन्ने प्रश्न गरे । ‘मुख्यमन्त्रीज्यू चालू खर्च तपाईँले के टाइट गरेरै राख्नुभएको छ त ? कि त्यो भन्नुपर्‍यो या खर्च कटौतीको प्रस्ताव कार्ययोजना प्रदेश सरकारले तुरुन्त ल्याउन वा चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने आधारहरु सार्वजनिक गर्न म प्रदेश सरकार समक्ष समेत जोडदार माग गर्दछु ।’